नवी दिल्ली: देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून जनतेला खूप आशा आहेत. अर्थसंकल्पापेक्षाही लोकांचं लक्ष हे आयकर मर्यादेवर (इन्कम टॅक्स) असते. लोकसभा निवडणुकीआधी तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल न करता ५ लाखांपर्यंतचं टॅक्स माफ केला होता. पण त्यांनी फक्त टॅक्स रिबेट वाढवलं होतं. त्यामुळेच आता नव्या अर्थमंत्री याबाबत नेमकी कोणती घोषणा करतात याकडेच सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.
पुढील ५ वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था ही ५ ट्रिलियन डॉलर एवढी करण्याचा मोदी सरकारचं लक्ष्य आहे. यासोबतच २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांची आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करण्याचा देखील सरकारचा मानस आहे. या बजेटमधून शेतकरी आणि सामन्य नागरिकांना खूप अपेक्षा आहेत. पण अर्थमंत्री त्यांच्या आशा पूर्ण करु शकणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा मुद्दा बराच गाजला होता. यामुळे अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे की, या अर्थसंकल्पातून शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा यासाठी काही ठोस उपाययोजना मांडल्या जातील. लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत मोदी सरकारने पंतप्रधान शेतकरी योजनेची व्याप्ती वाढवून ती सर्व शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे. दरम्यान, देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचं सर्वात मोठं आव्हान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर असणार आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पात गुंतवणुकीसंबंधी अनेक नव्या गोष्टी समोर येऊ शकतात. गेले काही महिने सरकार गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मोदी सरकारच्या पुढील पाच वर्षात आर्थिक पातळीवर नेमकं कसं काम करणार आहे हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होणार आहे. यामुळे संपूर्ण देशाचं लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे असणार आहे.