अर्थसंकल्प 2019-20: 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स लागणार नाही

Updated Jul 05, 2019 | 14:25 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

Budget Live: अर्थसंकल्प 2019-20:अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज अर्थसंकल्प २०१९ सादर करत आहेत. लोकसभेत अर्थमंत्री सीतारामन यांचं भाषण सुरु आहे. पाहा अर्थसंकल्पाविषयीचे प्रत्येक अपडेट.

अर्थसंकल्प 2019-20 LIVE:पाहा बजेटसंबंधी प्रत्येक अपडेट (ET NOW) | फोटो सौजन्य: BCCL

नवी दिल्ली: देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून जनतेला खूप आशा आहेत. अर्थसंकल्पापेक्षाही लोकांचं लक्ष हे आयकर मर्यादेवर (इन्कम टॅक्स) असते. लोकसभा निवडणुकीआधी तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल न करता ५ लाखांपर्यंतचं टॅक्स माफ केला होता. पण त्यांनी फक्त टॅक्स रिबेट वाढवलं होतं. त्यामुळेच आता नव्या अर्थमंत्री याबाबत नेमकी कोणती घोषणा करतात याकडेच सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.

पुढील ५ वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था ही ५ ट्रिलियन डॉलर एवढी करण्याचा मोदी सरकारचं लक्ष्य आहे. यासोबतच २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांची आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करण्याचा देखील सरकारचा मानस आहे. या बजेटमधून शेतकरी आणि सामन्य नागरिकांना खूप अपेक्षा आहेत. पण अर्थमंत्री त्यांच्या आशा पूर्ण करु शकणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

बातमीची भावकी

बजेट LIVE TV:

लाईव्ह अपडेट:

पेट्रोल आणि डिझेल आणखी महागणार
अतिश्रीमंताना अधिक टॅक्स भरावा लागणार
५ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या ७ टक्के सरचार्ज लागणार
२ कोटी ते ५ कोटी उत्पन्न असलेल्यांना ३ टक्के सरचार्ज द्यावा लागणार
5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स लागणार नाही
बिझनेससाठी एका वर्षात एक कोटीपेक्षा अधिक पैसे काढल्यास २ टक्के कर लावण्यात येणार आहे.
आयटी रिटर्नसाठी पॅन कार्ड बंधनकारक नसेल
इन्कम टॅक्स रिटर्नसाठी आता पॅनऐवजी आधारकार्डाचा वापर होणार
पॅन, आधार इंटरचेंजेबल करण्यासाठी मोठी घोषणा
परवडणाऱ्या घरांसाठी दीड लाखांची अतिरिक्त सवलत
परवडणाऱ्या घरांसाठी करसवलतीची घोषणा
अशा कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये २५ टक्के सवलत
४० कोटी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलत
४५ लाखांचे घर घेतले तर ७ लाखांची बजत होणार
इलेक्ट्रिक कारवर ५ टक्के सूट
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीत १.५ लाखांपर्यंत व्याज सूट
रेल्वे स्टेशनची सुधारणार करणार
भारताला इलेक्ट्रीक वाहनाचा जागतिक हब बनवणार
इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीला मोठी सूट देणार
विकासाला चालना देणारं टॅक्स प्रपोजल असणार
थेट टॅक्समध्ये गेल्या पाच वर्षात वाढ झाली आहे.
थेट आयकर भरणा वाढला आहे. तब्बल ७८ टक्क्यांनी आयकर भरण्यात वाढ झाली
जबाबदार नागरिकांमुळे देशाचा विकास होऊ शकतो.
करदात्यांचे अर्थमंत्र्यांनी मानले आभार
एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीच प्रक्रीया
१, २, ५, १० आणि २० रुपयांचे नवी नाणे अंध व्यक्तीलाही समजू शकणार अशी निर्मिती करणार
येत्या पाच वर्षांत भांडवली गुंतवणुकीचे मोठे लक्ष्य
४ वर्षात ४ लाख कोटींची वसुली झाली आहे.
१ लाख कोटींनी देशाचा एनपीए कमी झाला
एनबीएफसीसाठी वन टाइम क्रेडीट पॉलिसी
घरबांधणीच्या पायूभत सुविधांसाठी १०० कोटी रु
नॅशनल हाऊसिंग बँकेची घोषणा, हाऊसिंग फायनान्स सेक्टरसाठी मोठी घोषणा
सार्वजनिक बँकांसाठी अनेक सुधारणांची घोषणा
सार्वजनिक बँकाच्या सेवांचं एकत्रीकरण करणार
सार्वजनिक बँकांना ७० हजार कोटी रुपये देणार
सार्वजनिक बँकांच्या बळकटीसाठी सरकारचा प्रयत्न
बँकांनी ४ लाख कोटींची विक्रमी वसुली गेल्या काही वर्षांत
बँकिंग सिस्टिममध्ये सुधारणा आणण्याचे लक्ष्य
चार नव्या देशात भारतीय दूतावास सुरू करणार
१७ जागतिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळांचा विकास
पंतप्रधान श्रमयोगी योजनेतून ३ हजारांचे पेन्शन
देशात ३५ कोटी एलईडी बल्बचे वाटप केले
उज्ज्वला योजनेमुळे महिलांचे आयुष्य बदलले
अंत्योदय योजनेकडे सरकाचा भर
भारताचा जागतिक प्रभाव वेगाने वाढतोय
देशाच्या सर्जनशील उद्योगांना अर्थव्यवस्थेशी जोडणार
भारताच्या 'सॉफ्ट पॉवर'च्या विकासावर भर
अनिवासी भारतीयांना आधारकार्ड देणार
भारत को जानो ही सरकारची नवी योजना
महिला उद्योजक तयार करण्याचे सरकारचे लक्ष्य
महिलांच्या सहभागाशिवाय सरकार अशक्य आहे.
महिलांना उद्योगधंद्यासाठी प्रोत्साहन देणार
मतदानात महिलांची टक्केवारी वाढली
सामाजिक, आर्थिक विकासात महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा
ग्रामीण अर्थकारणात महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा
महिलांच्या सहभागाशिवाय विकास नाही यावर विश्वास
महिलांच्या कल्याणासाठी सरकारचा भर
नारी तू नारायणी या ब्रीदवर आमचा भर
उजाला योजने अंतर्गत वीजपुरवठा वाढविला
मिशन एलईडी बल्बला सरकारचे प्रोत्साहन
१ कोटी विद्यार्थ्यांसाठी स्कील योजना
यंदा डाळ आणि तिळाचे विक्रमी उत्पादन
लोकांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध
डिजीटल पेमेंट वाढविण्यावर सरकारचा भर
स्टँड अप इंडियामुळे अनेकांना फायदा झाला
स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर
२४ लाख घरांची निर्मिती केली
८१ लाख नवे घरं बांधण्याचे उद्दीष्ठ
परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी 'स्टडी इन इंडिया' योजना
उच्च शिक्षण संस्थासाठी ४०० कोटी देणार
कौशल्याधारित रोजगारांवर भर देणार
पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेतून कौशल्य निर्मिती करणार
देशाला उच्च शिक्षणाचं केंद्र बनविणार
स्टडी इन इंडिया ही नवी मोहिम सुरू करणार
जीएसटी लघु मध्यम उद्योगांना २ ट्क्के व्याजान भांडवल देणार
२५६ जिल्ह्यांमध्ये जलशक्ती योजना राबविणार
दूध उत्पादनाच्या विक्रीसाठी नव्या योजना
इंजिनिअरिंग आणि तंत्रज्ञानात संशोधनावर भर देणार
शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध
केंद्र सरकार नवं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणणार
जलशक्ती मंत्रालयासाठी विशेष निधी देणार
गांधीपिडिया या नव्या प्लॅटफॉर्मची निर्मिती
२ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत हागणदारीमुक्त गावाचं लक्ष्य
२ कोटी ग्रामीण भागातील लोकांना डिजीटल शिक्षण दिले
९.६ कोटी टॉयलेट बांधली
६ लाख गावं हगणदारीमुक्त करण्यात आली
शेतकऱ्यांचे १० हजार गट बनविणार
प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ पेयजल मिळायला हवे
जलजीवन मिशनवर सरकारचा भर
प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना जाहीर
स्थानिक स्तरावर पाणी व्यवस्थापनावर भर
हर घर जल या नव्या योजनेची घोषणा
५० हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार
झीरो बजेट फार्मिंग मॉडेलवर भर देण्याची गरज
शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी योग्य किंमत देणार
तेलबिया उत्पादनात शेतकऱ्यांनी प्रगती केली आहे
अन्नदाताला उर्जादाता करण्यासाठी अनेक योजना
वीज विकत घेण्याच्या दरात बदल करणार
बांबू, मध आणि खादी विकासासाठी सरकारचे प्रयत्न
दिवसाला १३५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधणार
गरीबांना १.९५ कोटी नवी घरे बांधून देणार
गाव बाजारपेठांना जोडण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
देशात ७ कोटी गॅस कनेक्शन देणार
इलेक्ट्रीक कार खरेदीवर सूट देणार
गाव, गरीब आणि शेतकरी आमचे केंद्रबिंदू
ग्रामसडक योजनेतून ग्रामीण अर्थकारणात सुधारणा
मत्स्य व्यवस्थापनात आधुनिकता आणणार
३१४ दिवसांऐवजी ११४ दिवसांत घरं बांधण्याचे उद्दीष्ठ पूर्ण करणार
सर्व घरात गॅस, वीज आणि टॉयलेट असणार
२०२२ पर्यंत सर्व कुटुंबापर्यंत वीज पुरवणार
विविध क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढविणार
FDI फ्रेंडली देश बनविण्याचा प्रयत्न करणार
न्यू स्पेस इंडिया ही नवीन कंपनी तयार करणार
शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी अधिक प्रोत्साहन देणार
अंतराळ संशोधनात भारताचा वेगाने विकास
रेल्वेत पीपीपी मॉडेलद्वारे गुंतवणूक वाढविणार
सॅटेलाईट क्षेत्रात भारताची ताकद वाढली
भारतात दरवर्षी जागतीक गुंतवणूक परिषद
वाहतुकीसाठी नवे रूपे कार्ड आणणार
सेवाभावी, सामाजिक संस्थंसाठी विशेष योजना
हवाई, मीडियामध्ये २५ ट्क्क्यांवरून ३५ टक्के परकीय गुंतवणूक वाढविणार
नॅशनल हायवे ग्रीड ही सरकारची प्राथमिकता
MSME साठी नवं ऑनलाइन पोर्टल
विमा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणूक
हवाई, मीडियामध्ये परकीय गुंतवणूक वाढविणार
घरांसाठी सरकारी जमिनींचा वापर करणार
बॉन्ड मार्केट बदलाची घोषणा
किरकोळ व्यापाऱ्यांना पेन्शन मिळणार
वीज दरात सुधारणा करण्यावर भर
रेल्वेत आदर्श भाडे योजना
उद्योगांना तातडीने परवानगी देण्यावर भर
गुंतवणूक आधारित विकास वाढवण्यावर भर
पेन्शनचा लाभ ३ कोटी छोट्या व्यावसायिकांना
विकासासाठी सरकारकडून पोषक वातावरण तयार केले
सर्व घरांना वीज देण्याचे सरकारचं लक्ष्य
चुलीच्या धुरापासून ग्रामीण भागाला मुक्त करणार
वीजेसाठी एक राष्ट्र एक वीज ग्रीड
नॅशनल हायवे ग्रीडवर सरकारचा भर
सर्व राज्यांत विजेचा पुरवठा करणार
इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांच्या चार्जिंगची सोय
आंतरदेशीय जलमार्गाच्या विकासाची गरज
रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म हे सूत्र
जलमार्गामुळे व्यापारात गती मिळाली
६५७ किलोमीटरचे मेट्रो जाळे कार्यान्वित
बिझनेस कॉरिडोरचा सामन्यांचा लाभ
३०० किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गांना मंजुरी
शहर आणि गावातील दरी दूर केली
महिलांची प्रतिष्ठा आणखी वाढविण्याच प्रयत्न करणार
लाल फितीचा कारभार कमी करणार
गेल्या पाच वर्षात देशाचे कायापालट करणारे प्रकल्प राबवले.
बजेटदरम्यान निर्मला सीतारमण यांचे शेरोशायरी
मोदींच्या नेतृत्वाखाली हे शक्य झाले आहे.
तरूणांच्या हाताला काम देण्याचा प्रयत्न
भारताची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमांकावर
प्रदूषणमुक्त देश निर्माण करण्याचे लक्ष्य
गेल्या पाच वर्षात २.७ ट्रीलीयनची अर्थव्यवस्था
हवाई क्षेत्रात विकासाची भारताला मोठी संधी
पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून दळणवळण वाढविण्याचा प्रयत्न
सागरमाला प्रकल्पामुळे जलमार्गाचा विकास होणार
देशातील प्रत्येक व्यक्ती बदल अनुभवत आहे
पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांनी चांगले सरकार निवडले
या आधीच्या काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि सक्षमपणे राबवले
देशातील खासगी उद्योगांनी विकासात मोलाची भर टाकली
मुद्रा कर्जामुळे लोकांचे आयुष्य बदलले
डिजीटल इंडियाचा लाभ सर्व देशाला मिळणार
मुद्रा कर्जामुळे लोकांचे आयुष्य बदलले
देशातील खासगी उद्योगांनी विकासात मोलाची भर टाकली
या आधीच्या काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि सक्षमपणे राबवले
मेक इन इंडिया वर सरकारचा भर
५ ट्रीलयन इकोनॉमी करण्याचे लक्ष
पुन्हा संधी दिल्यामुळे देशाच्या जनतेचे आभार
नव्या भारताच्या निर्माणासाठी गेली पाच वर्ष काम केले.
शेवटच्या सामान्य माणसापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला
गेल्या पाच वर्षात अनेक कामे केली
अर्थसंकल्प २०१९-२० मांडण्यास सुरुवात, निर्मला सीतारामन सादर करत आहेत अर्थसंकल्प
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसद भवनेत पोहचले.
राष्ट्रपतीची भेट घेऊन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या संसद भवनात पोहचल्या. इथे त्या कॅबिनेटची मंजुरी घेऊन नंतर तो लोकसभेत सादर करतील.
तब्बल ३५ वर्षानंतर या अर्थसंकल्पात उत्तराधिकारी टॅक्स लागू केला जाऊ शकतो. याआधी १९८५ मध्ये उत्तराधिकारी टॅक्स लागू करण्यात आला होता.
अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क करामध्ये घट केली जाईल अशी चर्चा सुरु आहे. सध्या सोन्यावर १० टक्के आयात शुल्क आकारलं जातं. तर ३ टक्के जीएसटी देखील लावण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे सोन्याच्या व्यापाऱ्यांची अशी मागणी आहे की, हे शुल्क ६ टक्के करण्यात यावं.
अर्थसंकल्प मांडण्याआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मीडियासमोर आल्या आणि त्यांनी अर्थ मंत्रालयासमोर आपल्या टीमसोबत फोटोही काढले. यावेळी अर्थसंकल्पाची फक्त फाईल त्यांच्या हातात होती. जी लाल कपड्यामध्ये बांधलेली होती आणि त्यावर भारत सरकारचं राष्ट्रीय चिन्ह आहे.
सरकार रियल इस्टेट सेक्टरसाठी काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. होम लोन घेणाऱ्यांसाठी काही सूटही जाहीर केली जाऊ शकते.

लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा मुद्दा बराच गाजला होता. यामुळे अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे की, या अर्थसंकल्पातून शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा यासाठी काही ठोस उपाययोजना मांडल्या जातील. लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत मोदी सरकारने पंतप्रधान शेतकरी योजनेची व्याप्ती वाढवून ती सर्व शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे. दरम्यान, देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचं सर्वात मोठं आव्हान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर असणार आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पात गुंतवणुकीसंबंधी अनेक नव्या गोष्टी समोर येऊ शकतात. गेले काही महिने सरकार गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मोदी सरकारच्या पुढील पाच वर्षात आर्थिक पातळीवर नेमकं कसं काम करणार आहे हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होणार आहे. यामुळे संपूर्ण देशाचं लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे असणार आहे.