कोविडचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांसाठी अर्थमंत्री सीतारामन यांची १.१ लाख कोटींच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा

कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे (Second wave of corona pandemic) मोठा फटका बसलेल्या क्षेत्रांसाठी ही आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. आज (२८ जून) पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ही घोषणा केली आहे.

Finance Minister Nirmala Sitaraman
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 

थोडं पण कामाचं

  • १.५ लाख कोटींच्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमची घोषणा
  • प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत २.२८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
  • पर्यटन क्षेत्राला आर्थिक मदत, खतांसाठी जवळपास १५,००० कोटी रुपयांची सब्सिडी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitaraman) यांनी कोविड इकॉनॉमिक रिलिफ पॅकेजची ( economic relief measures) घोषणा केली आहे. कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे (Second wave of corona pandemic) मोठा फटका बसलेल्या क्षेत्रांसाठी ही आर्थिक मदत (emergency credit line guarantee scheme) देण्यात आली आहे. आज (२८ जून) पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ही घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने आठ आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. यात चार पूर्णपणे नवे आहेत आणि त्यातील एक पूर्णपणे आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी (economic relief for health infrastructure) आहे. (Union Finance Minister Nirmala Sitaraman announced Rs 1.5 lakh crore Loan Guarantee Scheme for corona affected sectors)

१.५ लाख कोटींच्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमची घोषणा

आर्थिक मदतीसंदर्भात सांगताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी १.१ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज योजनेची घोषणा केली. कोरोनाचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांसाठी ही कर्ज योजना लागू करण्यात आली आहे. यात ५०,००० कोटी रुपयांची तरतूद आरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे. तर इतर क्षेत्रांसाठी ६०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत १.५ लाख कोटी रुपयांच्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमचीही घोषणा केली. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत १.५ लाख कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही आर्थिक मदत ३ लाख कोटी रुपयांवरून वाढवून ४.५ लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे.

इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमसाठी अतिरिक्त १.५ लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. या योजनेत आतापर्यत २.६९ लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्यात आला आहे. छोट्या, लघु आणि मध्यम उद्योगांना किंवा व्यवसायांना म्हणजेच एमएसएमईना तारणमुक्त आणि तात्काळ कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी हे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या छोट्या, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा मोठा वाटा आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका याच क्षेत्राला बसला आहे. या क्षेत्रासाठी आता केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेला एकूण पतपुरवठा ४.५ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. याआधी ही रक्कम ३ लाख कोटी रुपये इतकी होती.

 

पर्यटन क्षेत्राला आर्थिक मदत

क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत आतापर्यत २५ लाख लोकांना फायदा मिळाला आहे. छोट्यात छोट्या व्यावसायिकांना याद्वारे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेद्वारे कमाल १.२५ लाख रुपयांचे कर्ज मिळते. या कर्जवितरणाचा मुख्य हेतू नवीन कर्ज देण्याचा असून जुन्या कर्जाची परतफेड करण्याचा नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय ११,००० नोंदणीकृत गाईड, ट्रॅ्हल व्यावसायिक यांनी लोन गॅरंटी योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. कोरोनाचा मोठा फटका या पर्यटन क्षेत्राला बसला आहे.

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी २.२८ लाख कोटींची तरतूद

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यत वाढवण्यात आल्याचेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की ऑक्टोबर २०२०पासून आतापर्यत जवळपास ७९,५७७ उद्योग किंवा संस्थांद्वारे २१.४२ लाख लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मागील वर्षाप्रमाणेच मे ते नोव्हेंबर २०२१ या दरम्यान गरीबांना प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) मोफत धान्य दिले जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ९४,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठीची एकूण तरतूद त्यामुळे २.२८ लाख कोटी रुपयांवर पोचली आहे. शेतकऱ्यांना प्रोटीनआधारित खतांसाठी जवळपास १५,००० कोटी रुपयांची सब्सिडी देण्यात येणार आहे. अनेक राज्यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या  लाटेदरम्यान लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे अनेक क्षेत्रांना याचा आर्थिक फटका बसला आहे. यात पर्यटन, हॉटेल आणि एमएसएमई या क्षेत्रांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी