UNION BUDGET 2023-24 : बजेट 2023-24ची ठळक वैशिष्ट्ये
HIGHLIGHTS OF THE UNION BUDGET 2023-24 : केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प (बजेट) 2023-24 सादर केला. या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये...
थोडं पण कामाचं
- बजेट 2023-24ची ठळक वैशिष्ट्ये
- संसदेत सादर झाले बजेट 2023-24
- जाणून घ्या बजेट 2023-24ची ठळक वैशिष्ट्ये
HIGHLIGHTS OF THE UNION BUDGET 2023-24:
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प (बजेट) 2023-24 सादर केला. या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत:
भाग अ
- सुमारे 9 वर्षांमध्ये दरडोई उत्पन्न दुपटीपेक्षा जास्त होऊन ते ₹ 1.97 लाखांवर पोहोचले आहे.
- गेल्या 9 वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानात वाढ झाली असून ती जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत 10व्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.
- ईपीएफओ सदस्यसंख्या दुपटीपेक्षा जास्त होऊन 27 कोटींवर पोहोचली आहे.
- 2022 मध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून 126 लाख कोटी रुपयांचे 7,400 कोटी डिजिटल पेमेंट्स झाले आहेत.
- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 11.7 कोटी घरगुती शौचालयांची उभारणी करण्यात आली आहे.
- उज्ज्वला अंतर्गत 9.6 कोटी एलपीजी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.
- 102 कोटी व्यक्तींचे 220 कोटी कोविड लसमात्रांनी लसीकरण.
- 47.8 कोटी पीएम जनधन बँक खाती.
- पीएम सुरक्षा विमा आणि पीएम जीवन ज्योती अंतर्गत 44.6 कोटी व्यक्तींना विमा संरक्षण.
- पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत 11.4 कोटी शेतकऱ्यांकडे 2.2 लाख कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित.
- अर्थसंकल्पाचे सात प्राधान्यक्रम ‘सप्तर्षी’ आहेत समावेशक विकास, शेवटच्या मैलावरील व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतेचा सुयोग्य वापर, हरित विकास, युवा ऊर्जा आणि वित्तीय क्षेत्र.
- उच्च मूल्याच्या फळपिकांच्या लागवडीसाठी रोगमुक्त, दर्जेदार लागवड सामग्रीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी 2200 कोटी रुपये खर्चाचा आत्मनिर्भर स्वच्छ रोप/लागवड कार्यक्रम.
- 2014 पासून स्थापन झालेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या 157 वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जवळच्या भागात 157 नवीन परिचारिका महाविद्यालयांची स्थापना करणार.
- पुढील 3 वर्षात 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थी शिकत असलेल्या 740 एकलव्य आदर्श निवासी शाळांमध्ये केंद्र सरकार 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची भरती करणार.
- पीएम आवास योजनसाठीच्या खर्चाच्या आराखड्यात 66% वाढ करून तो 79,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करण्यात येत आहे.
- रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे, 2013-14 मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीपेक्षा सुमारे नऊ पट जास्त आणि आतापर्यंतची सर्वोच्च तरतूद आहे.
- शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधी (UIDF) प्राधान्यक्रमाच्या कर्जातील तफावतीच्या वापराच्या माध्यमातून स्थापन करण्यात येईल, ज्याचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक करेल आणि द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सार्वजनिक संस्थांकडून त्याचा वापर केला जाईल.
- एमएसएमई, मोठे व्यवसाय आणि धर्मादाय संस्थांना आपली कागदपत्रे सुरक्षितपणे ऑनलाईन साठवण्यासाठी आणि देवाणघेवाण करण्यासाठी एन्टिटी डिजिलॉकरची उभारणी करणार.
- नव्या संधी, व्यवसायाची मॉडेल्स आणि रोजगाराच्या क्षमता निर्माण करण्यासाठी 5जी सेवा आधारित एप्लिकेशन्स विकसित करण्यासाठी 100 प्रयोगशाळा उभारणार.
- चक्राकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोबरधन( गॅल्वानायजिंग ऑरगॅनिक बायो-ऍग्रो रिसोर्सेस धन) अंतर्गत एकूण 10000 कोटी रुपये गुंतवणुकीद्वारे नवी 500 ‘ वेस्ट टू वेल्थ’ संयंत्रे उभारणार. नैसर्गिक आणि बायोगॅसचे विपणन करणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी 5 टक्के कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस मॅन्डेट सुरू करणार.
- पुढील तीन वर्षात 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अंगिकार करण्यासाठी केंद्र सरकार सुविधा पुरवणार. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशके उत्पादन जाळे तयार करून 10,000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्रे उभारणार,
- पुढील तीन वर्षात कोडिंग, एआय, रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, आयओटी, थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन्स आणि सॉफ्ट स्किल्स यांसारख्या नव्या युगातील अभ्यासक्रमांचा समावेश असलेली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 सुरू करण्यात येणार.
- युवा वर्गाला आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार.
- कोषामध्ये 9000 कोटी रुपयांची भर घालून एमएसएमईसाठी नव्याने तयार केलेली पत हमी योजना सुरू करणार जी योजना एक एप्रिल 2023 पासून लागू होईल. या योजनेमुळे 2 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त तारणविरहित कर्ज उपलब्ध होईल आणि आणि कर्जाच्या खर्चात देखील सुमारे 1 टक्क्याने कपात होईल.
- कंपनी कायद्यांतर्गत क्षेत्र अधिकाऱ्याकडे भरलेल्या विविध फॉर्म्सच्या केंद्रीय हाताळणीच्या माध्यमातून कंपन्यांना जलद प्रतिसाद मिळावा या उद्देशाने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार.
- ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवी जमा करण्याच्या कमाल मर्यादेत वाढ करून ही मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपये करण्यात येणार.
- लक्ष्यनिर्धारित वित्तीय तूट 2025-26 पर्यंत 4.5% च्या खाली राहील.
- ग्रामीण भागातील युवा उद्योजकांना कृषी स्टार्ट अप्स सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरता ऍग्रीकल्चर ऍक्सलरेटर फंडची स्थापना करणार.
- भारताला 'श्री अन्न' चे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी हैदराबादच्या भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम पद्धती, संशोधन आणि तंत्रज्ञान सामायिक करण्यासाठीचे केंद्र म्हणून तयार करण्यासाठी सहाय्य केले जाईल.
- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायासाठी 20 लाख कोटी रूपये कृषी कर्जाचे लक्ष्य
- मच्छीमार, मासे विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या उपक्रमांच्या अधिकाधिक सक्षमीकरणासाठी, मूल्य साखळी कार्यक्षमता सुधारणे आणि बाजारपेठेचा विस्तार करणे यासाठी 6,000 कोटी रूपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेची नवीन उप-योजना सुरू केली जाईल.
- शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा खुली संसाधने, खुली मानके आणि इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड म्हणून तयार केल्या जातील, त्यामुळे शेतकरी केंद्रित समावेशक उपाय आणि कृषी तंत्रज्ञान उद्योग आणि स्टार्ट-अपच्या वाढीला पाठबळ मिळेल.
- 2,516 कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीसह 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) चे संगणकीकरण सुरू केले.
- शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन साठवून ठेवण्यासाठी आणि योग्य वेळी विक्रीद्वारे किफायतशीर किमती मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रित साठवण क्षमता तयार केली जाईल.
- सिकलसेल अॅनिमिया निर्मूलन मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे.
- संयुक्त सार्वजनिक आणि खाजगी वैद्यकीय संशोधनाला भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर)च्या निवडक प्रयोगशाळांद्वारे सहकार्यात्मक संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना दिली जाईल
- फार्मास्युटिकल्समधील संशोधनाला चालना देण्यासाठी नवीन कार्यक्रम सुरू केला जाणार आहे.
- 10 लाख कोटी रूपयांची भांडवली गुंतवणूक, सलग तिसर्‍या वर्षी 33% ची प्रचंड वाढ, वाढीची क्षमता आणि रोजगार निर्मिती, खाजगी गुंतवणुकीला चालना आणि जागतिक समस्यांपासून बचाव करणे.
- आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, जलस्रोत, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये आवश्यक सरकारी सेवांच्या विस्तारासाठी 500 ब्लॉक्स समाविष्ट करणारा आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम.
- अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती आराखड्यांतर्गत पुढील तीन वर्षांत प्रधानमंत्री विशिष्ट असुरक्षित आदिवासी गट (पीव्हीटीजी विकास अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी 15,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक. 75,000 कोटी, 15,000 कोटी खाजगी स्त्रोतांकडून. बंदरे, कोळसा, पोलाद, खते आणि अन्नधान्य क्षेत्रांच्या सर्वांगीण दळणवळण- कनेक्टिव्हिटीसाठी शंभर महत्त्वाच्या वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ही गुंतवणूक.
- पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीच्या संधी वाढवण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालयाची स्थापना.
- शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था उत्कृष्ट संस्था म्हणून विकसित केल्या जातील.
- भौगोलिकदृष्ट्या, भाषा, शैली आणि स्तरांवर दर्जेदार पुस्तकांची सहज उपलब्धता आणि उपकरणे सुलभतेने मिळण्यासाठी मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल बाल आणि किशोर ग्रंथालयाची स्थापना केली जाईल.
- शाश्वत सूक्ष्म सिंचन आणि पेयजलाच्या भूपृष्ठावरील टाक्या भरण्यासाठी अप्पर भद्रा प्रकल्पाला केंद्रीय सहाय्य म्हणून 5,300 कोटी देण्यात येणार आहेत.
- पहिल्या टप्प्यात एक लाख प्राचीन शिलालेखांच्या डिजिटायझेशनसह डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालयात ‘भारत शेअर्ड रिपॉझिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे.
- केंद्राचा ‘प्रभावी भांडवली खर्च’ 13.7 लाख कोटी रूपये.
- पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि त्यांना पूरक धोरणात्मक कृतींसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारांना आणखी एक वर्षासाठी 50 वर्षांचे बिनव्याजी कर्ज देणे सुरू ठेवले जाणार आहे.
- आपली शहरे ‘उद्याच्या शाश्वत शहरांमध्ये’ बदलण्यासाठी शहरी नियोजन सुधारणा आणि कृती करण्यासाठी राज्ये आणि शहरांना प्रोत्साहन.
- मॅनहोलमधून मशीन-होल मोडमध्ये संक्रमण. शहरी भागातील सर्व सेप्टिक टाक्या आणि गटारांचे 100 टक्के यांत्रिक विसर्जन करण्यास सक्षम केले जाणार.
- लाखो सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांची कौशल्ये सुधारण्यासाठी आणि लोक-केंद्रित दृष्टीकोन सुलभ करण्यासाठी सतत शिकण्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आयगॉट कर्मयोगी, एकात्मिक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच सुरू केले.
- व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी 39,000 हून अधिक अनुपालन कमी केले गेले आणि 3,400 हून अधिक कायदेशीर तरतुदी अपराधमुक्त केल्या गेल्या.
- 42 केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे जनविश्वास विधेयक अधिक विश्वासावर आधारित प्रशासनासाठी सादर करण्यात आले आहे.
- “मेक अर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स -कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) इन इंडिया आणि मेक एआय वर्क फॉर इंडिया” ही संकल्पना साकार करण्यासाठी सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी तीन उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील.
- स्टार्ट अप उद्योग तसेच शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यातर्फे केल्या जाणाऱ्या नवोन्मेष आणि संशोधनाला नवे मार्ग खुले करून देण्यासाठी राष्ट्रीय माहिती प्रशासन धोरणाची सुरुवात करण्यात येईल.
- ओळख निश्चिती तसेच पत्ता यांच्यात सुसंगतता आणि अद्ययावतीकरण यासाठी डिजीलॉकर सेवा आणि आधार यांचा वापर करून कार्य करणारी एक केंद्री सुविधा निर्माण करण्यात येईल.
- व्यापार करण्यात आणखी सुगमता आणण्याच्या दृष्टीने विहित सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल सेवांसाठी सामायिक ओळख निश्चितीचे साधन म्हणून पॅन म्हणजेच स्थायी खाते क्रमांकाचा वापर करण्यात येईल.
- कोविड काळात ज्या एमएसएमई उद्योगांना कराराची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नसेल त्या एमएसएमई उद्योगांना तसेच सरकारच्या उपक्रमांना निविदा अथवा कार्याबद्दलची सुरक्षा ठेव म्हणून भरलेल्या रकमेच्या 95%रक्कम परत करण्यात येईल.
- स्पर्धात्मक विकासविषयक गरजांसाठी अपुऱ्या साधन संपत्तीचे वितरण करताना परिणामाधारित निधी पुरवठा पद्धत.
- न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या ई-न्यायालय प्रकल्पामधील तिसऱ्या टप्प्यातील 7,000 कोटी रुपये खर्चाच्या कामाची सुरुवात करण्यात येईल.
- एलजीडी अर्थात प्रयोगशाळेत विकसित हिऱ्यांच्या बीजखड्यांच्या तसेच संबंधित यंत्रांच्या स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एलजीडी क्षेत्राला संशोधन तसेच विकास कार्यासाठी अनुदानाची तरतूद.
- देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कमी कार्बन तीव्रतेच्या दिशेने स्थित्यंतर घडवून आणण्याची प्रक्रिया सुलभतेने करण्यासाठी तसेच जीवाश्म इंधनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हरित हायड्रोजन अभियानाअंतर्गत वर्ष 2030 पर्यंत वार्षिक 5 दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन निर्मिती करण्याचे लक्ष्य निश्चित.
- उर्जा सुरक्षा, उर्जा स्थित्यंतर आणि संपूर्णतः शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद.
- अर्थव्यवस्थेला शाश्वत विकासाच्या मार्गाची दिशा देण्यासाठी बॅटरी उर्जा साठवण प्रणालींना प्रोत्साहन देणार.
- लडाखमधील पुनर्नवीकरणीय उर्जा ग्रीड समावेशन आणि उर्जा स्थलांतर यासाठी 20,700 कोटी रुपयांची तरतूद.
- देशातील राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांना पर्यायी खतांच्या वापरासाठी तसेच रासायनिक खतांच्या समतोल वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने “पृथ्वी मातेची पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण आणि जीर्णोद्धार यासाठीचा पंतप्रधान कार्यक्रम” (पीएम-प्राणम) सुरु करण्यात येईल.
- एमजीएनआरईजीएस, सीएएमपीए निधी तसेच इतर स्त्रोतांच्या एकत्रीकरणातून किनारपट्टीच्या लगत आणि मिठागरांच्या जागांवर कांदळवनांच्या लागवडीसाठी ‘किनारपट्टीवरील अधिवास आणि निश्चित उत्पन्नासाठी कांदळवन विषयक उपक्रम’ मिष्टीची सुरुवात करण्यात येणार.
- पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत आणि प्रतिसादात्मक घडामोडींसाठी मदत देणे तसेच अतिरिक्त साधनसंपत्तीची तरतूद करणे या उद्देशाने पर्यावरण (संरक्षण) कायद्याच्या अखत्यारीत हरित कर्ज कार्यक्रम सूचित करण्यात येईल.
- पाणथळ जागांचा अधिकाधिक वापर, जैव-विविधतेत वाढ, कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण, इको-पर्यटनविषयक संधींची चाचपणी तसेच स्थानिक समुदायांच्या उत्पन्नात वाढ यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने येत्या तीन वर्षांत अमृत धरोहर योजना लागू करण्यात येईल.
- मागणीवर आधारित औपचारिक कौशल्य विकसित करण्यास सक्षम होणे, एमएसएमई उद्योगांसह सर्व उद्योगांच्या मालकांशी जोडणी तसेच उद्योजकताविषयक योजनांचा लाभ घेणे सुलभ करण्यासाठी एकत्रित कौशल्यविषयक भारत डिजिटल कार्यक्रम लागू करण्यात येईल.
- देशातील 47 लाख युवकांना विद्यावेतन देण्यासाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली सुरु करण्यात येईल.
- किमान 50 पर्यटन स्थळांची निवडण्‍यात येणार असून देशातल्या आणि परदेशातल्या पर्यटकांसाठी संपूर्ण पॅकेज म्हणून त्‍यांचा विकास केला जाईल.
- 'देखो अपना देश' उपक्रमाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील विशिष्ट कौशल्य आणि उद्योजकता यांचा विकास केला जाईल.
- ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ अंतर्गत सीमावर्ती गावांमध्ये पर्यटनाच्या पायाभूत सोई आणि सुविधा पुरवल्या जातील
- राज्यांनी ‘युनिटी मॉल’ उभारावेत आणि त्‍याव्दारे “जीआय” उत्‍पादने आणि हस्तशिल्पांची विक्री करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच या मॉलमधून आपल्या राज्यातील तसेच इतर सर्व राज्यांमधील ओडीओपी म्हणजेच ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- ‘नॅशनल फायनान्शिअल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री’ ची स्थापना करण्यात येईल. आर्थिक आणि सहायक माहितीचे केंद्रीय भांडार म्हणून हे केंद्र कार्य करेल. यामुळे कर्जाचा प्रवाह कार्यक्षमतेने आणि सुलभतेने सुरू राहील. वित्तीय समावेशनाला चालना मिळेल आणि आर्थिक स्थिरता वाढेल. प‍तविषयक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयशी सल्लामसलत करून एक नवीन वैधानिक आराखडा तयार करण्यात येईल.
- वित्तीय क्षेत्र नियामक सार्वजनिक आणि नियामक संस्थांशी सल्लामसलत करून विद्यमान नियमांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्यासाठी विविध नियमांखालील अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी समयसीमा निश्चित करणार .
- जीआयएफटी – आएफएससी म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रामधील व्यावसायिक क्रियाकलाप वाढवण्यासाठी, खालील उपाययोजना करण्यात येणार-
- दुहेरी नियमन टाळण्यासाठी सेझ कायद्यांतर्गत अधिकार आयएफएससीए म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकारणाकडे सोपविणार
- आयएफएससीए, सेझ प्राधिकरण, जीएसटीएन, आरबीआय, सेबी आणि आयआरडीएआय म्हणजेच विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडे नोंदणी आणि मंजुरीसाठी एकल खिडकी आय.टी. कार्यपद्धती सुरू करणार.
- विदेशी बँकेच्या आयएफएससी बँकिंग युनिट्सद्वारे वित्तपुरवठ्याचे संपादन कार्य करण्यास परवानगी देणार .
- व्यापार पुनर्वित्त पुरवठ्यासाठी ‘एक्झिम’ बँकेची उपकंपनी स्थापन करणार
- लवाद कार्यवाही, सहाय्यक सेवा आणि सेझ कायद्यांतर्गत दुहेरी नियमन टाळण्यासाठी वैधानिक तरतुदींसाठी आयएफएससीए कायद्यात सुधारणा करणार
- ‘ऑफशोअर डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स’ वैध करार म्हणून ओळखला जाणार .
- बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह ऑफ इंडिया कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्‍यात आला आहे.
- डिजिटल निरंतरतासाठी उपायांच्या शोधात असलेल्या देशांना जीआयएफटी आयएफएससी मध्ये त्यांच्या डेटा दूतावासाची स्थापना करण्याची सुविधा दिली जाईल.
- नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट्समधील शिक्षणासाठी मानदंड आणि मानके तयार करणे, नियमन करणे, देखरेख करणे आणि लागू करणे, पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्‍यासक्रम विकसित करण्यासाठी सेबीला मान्यता देण्यात येणार.
- दावा केले गेले नाहीत असे समभाग आणि दिला न गेलेला लाभांश गुंतवणूकदारांना परत मिळावा म्हणून ‘ गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण’कडे एक सक्षम व्यवस्‍था करण्यासाठी एकात्मिक IT पोर्टलची स्थापना करणार.
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या स्मरणार्थ, एकाचवेळी ठेव ठेवता येणारी नवीन अल्प बचत योजना, ‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ सुरू करणार. या योजनेतून आंशिक पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध असून 7.5 टक्के निश्चित व्याज दराने 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी (मार्च 2025 पर्यंत) महिला किंवा मुलींच्या नावावर 2 लाख रुपयांपर्यंत ठेव सुविधा देण्यात येईल.
- मासिक उत्पन्न खाते योजनेची कमाल ठेव मर्यादा एकल खात्यासाठी रुपये 4.5 लाखांवरून रुपये 9 लाख आणि संयुक्त खात्यासाठी रूपये 9 लाखांवरून रुपये 15 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल.
- पन्नास वर्षांसाठी असलेले व्याजमुक्त कर्ज राज्यांना 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चासाठी वापरावे लागणार. राज्यांनी वास्तविक भांडवली खर्च वाढविण्याची अट त्यासाठी असणार आहे आणि परिव्ययातील काही भाग राज्यांच्या विशिष्ट कर्जावर अवलंबून असेल.
- जीएसडीपी म्हणजेच सकल राज्यांतर्गत उत्पन्नाच्या 3.5% ची राजकोषीय तूट ठेवण्याची परवानगी. त्यातील 0.5% तुट ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांवर अवलंबून.
सुधारित अंदाज 2022-23:
- कर्जाव्यतिरिक्त एकूण आवक 24.3 लाख कोटी रुपये आहे, त्यापैकी निव्वळ कर प्राप्ती 20.9 लाख कोटी रुपये आहे.
- एकूण खर्च 41.9 लाख कोटी रुपये असून त्यातील भांडवली खर्च सुमारे 7.3 लाख कोटी रुपये आहे.
- अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4 टक्के आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक 2023-24:
- कर्जाव्यतिरिक्त एकूण आवक 27.2 लाख कोटी रुपये आणि एकूण खर्च 45 लाख कोटी रुपये असा अंदाज आहे.
- निव्वळ कर प्राप्ती 23.3 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
- वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.9 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.
- 2023-24 मध्ये वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी, डेटेड सिक्युरिटीजकडून निव्वळ बाजारातील कर्जे 11.8 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
- एकूण बाजारातील कर्जे 15.4 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
कोणती सिगरेट होणार स्वस्त आणि कोणती सिगरेट होणार महाग?
Budget 2023 Highlights:10 Big Points बजेटमध्ये तुमच्यासाठी काय? मोदी सरकारच्या 10 मोठ्या घोषणा
बातमीची भावकी
भाग - ब
प्रत्यक्ष कर
- प्रत्यक्ष कर प्रस्तावांचे उद्दिष्ट करप्रणालीत सातत्य आणि स्थिरता राखणे, अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी विविध तरतुदी सुलभ आणि तर्कसंगत करणे, उद्योजकतेच्या भावनेला चालना देणे आणि नागरिकांना कर सवलत देणे हे आहे.
- अनुपालन सुलभ आणि सुरळीत करून करदात्यांच्या सेवा सुधारण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाचा निरंतर प्रयत्न.
- करदात्याच्या सेवांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करण्याच्या योजनांसह, करदात्याच्या सोयीसाठी भावी कॉमन आयटी रिटर्न फॉर्म (समान प्राप्तिकर विवरणपत्र) आणण्याचा प्रस्ताव.
- नवीन कर प्रणालीत वैयक्तिक प्राप्तिकराची सवलत मर्यादा वाढवून सध्याच्या 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, नवीन कर प्रणालीनुसार 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
- उत्पन्नाच्या सहा टप्प्यात विभागलेल्या 2020 मधील वैयक्तिक प्राप्तिकर प्रणालीत नवीन कर रचनेनुसार बदल करून पाच टप्प्यात विभागणी आणि कर सवलत मर्यादा वाढवून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. नवीन कारप्रणालीत सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
नवीन कर दर
| Total Income (Rs) | Rate (per cent) |
| Up to 3,00,000 | Nil |
| From 3,00,001 to 6,00,000 | 5 |
| From 6,00,001 to 9,00,000 | 10 |
| From 9,00,001 to 12,00,000 | 15 |
| From 12,00,001 to 15,00,000 | 20 |
| Above 15,00,000 | 30 |
- नवीन कर प्रणालीनुसार नियमित वजावटीचा लाभ पगारदार व्यक्तीसाठी 50,000 रुपयांपर्यंत आणि कौटुंबिक पेन्शनमधून 15,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव.
- नवीन कर प्रणालीमध्ये सर्वोच्च अधिभार दर 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव. यामुळे जास्तीत जास्त वैयक्तिक प्राप्तिकर दर 39 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
- अशासकीय पगारदार कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीनंतर रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल.
- नवीन प्राप्तिकर प्रणाली मूलभूत कर प्रणाली बनविली जाईल. मात्र, जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय नागरिकांना कायम राहील.
-
सूक्ष्म उपक्रम आणि काही व्यावसायिकांसाठी प्रस्तावित कर आकारणीचा लाभ घेण्यासाठी मर्यादेत वाढ. वर्षभरात रोख स्वरूपात प्राप्त झालेली रक्कम किंवा एकत्रित रक्कम, एकूण मिळकत /उलाढालीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल तरच वाढीव मर्यादा लागू राहील .
-
एमएसएमईला केलेल्या खर्चाची वजावट कंपन्याना तेव्हाच मिळेल जेव्हा एमएसएमईला वेळेवर रक्कम मिळेल. यासाठी प्रत्यक्षात देय रक्कम दिली असेल.
-
31.3.2024 पर्यंत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करणार्‍या नवीन सहकारी संस्थांना 15 टक्क्यांच्या कमी कर दराचा लाभ मिळेल, जो सध्या नवीन उत्पादक कंपन्यांना मिळत आहे.
-
साखर सहकारी संस्थांना 2016-17 च्या मूल्यमापन वर्षाच्या आधीच्या कालावधीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकबाकी म्हणून दिलेल्या रकमेचा दावा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे त्यांना सुमारे 10,000 कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
-
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका कडून रोख ठेवी आणि कर्जासाठी प्रति सदस्य कमाल 2 लाख रुपयांची मर्यादा
-
सहकारी संस्थांसाठी रोख पैसे काढण्यावरील टीडीएस साठी 3 कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा .
-
स्टार्ट-अप्सना प्राप्तिकर लाभ मिळावा यासाठी स्थापनेची तारीख 31 मार्च 2023 वरून 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात येणार
-
स्टार्ट-अप्सचे भागभांडवल बदलल्यास तोटा पुढे नेण्याचा लाभ स्थापनेपासून सात वर्षे वरून दहा वर्षे करण्याचा प्रस्ताव.
-
कर सवलती आणि सूट चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी कलम 54 आणि 54F अंतर्गत निवासी घरामधील गुंतवणुकीवर भांडवली नफ्यातून वजावटीसाठी मर्यादा 10 कोटी रुपये
-
उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसींच्या उत्पन्नातून प्राप्तिकर सूट मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव. 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसींसाठी (ULIP व्यतिरिक्त) प्रीमियमची एकूण रक्कम 5 लाख रुपयांहून अधिक असल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंत एकूण प्रीमियम असलेल्या पॉलिसींना सूट दिली जाईल.
-
गृहनिर्माण, शहरे, नगर आणि खेड्यांचा विकास आणि नियमन, किंवा एखाद्या कामाचे नियमन आणि विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्र किंवा राज्याच्या कायद्यांद्वारे स्थापित प्राधिकरणे, मंडळे आणि आयोगांच्या उत्पन्नाला प्राप्तिकरातून सूट देण्याचे प्रस्तावित आहे.
-
टीडीएस साठी 10 हजार रुपयांची किमान मर्यादा हटवण्यात येईल आणि ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित करपात्रता स्पष्ट केली जाईल. पैसे काढताना किंवा आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जिंकलेल्या रकमेवर टीडीएस आणि करपात्रता तरतुदीचा प्रस्ताव.
-
सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीमध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक सोन्याचे सोन्यात रूपांतर भांडवली नफा म्हणून गणले जाऊ नये, असे प्रस्तावित आहे.
-
पॅन नसलेल्या प्रकरणांमध्ये ईपीएफ मधून पैसे काढल्यास करपात्र रकमेवरील टीडीएस दर 30% वरून 20% पर्यंत कमी केला जाईल
-
मार्केट लिंक्ड डिबेंचरमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जाणार
-
आयुक्त स्तरावरील प्रलंबित अपीलांची संख्या कमी करावी म्हणून लहान अपील्स निकाली काढण्यासाठी सुमारे 100 सहआयुक्तांची नियुक्ती.
-
या वर्षी आधीच प्राप्त झालेल्या विवरण पत्रांच्या छाननीसंबंधी प्रकरणे घेताना अधिक चोखंदळ राहणार
-
IFSC, GIFT सिटी मध्ये पुनर्स्थापित निधीसाठी कर लाभांचा कालावधी 31.03.2025 पर्यंत वाढवला
-
आयकर कायद्याच्या कलम 276A अंतर्गत लिक्विडेटर्स कडून नियमाचे पालन न झाल्याप्रकरणी त्याला 1 एप्रिल 2023 पासून गुन्हेगार ठरवण्यात येणार नाही.
-
आयडीबीआय बँकेसह धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतील तोटा पुढील वर्षात दाखवायला परवानगी
-
अग्निवीर निधीला EEE दर्जा प्रदान करणार. "अग्निपथ योजना , 2022 मध्ये नोंदणी केलेल्या अग्निवीरांना अग्निवीर कॉर्पस निधीतून मिळालेली रक्कम करमुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे . अग्निवीरला त्याच्या सेवा निधी खात्यात त्याने किंवा केंद्र सरकारने केलेल्या योगदानानुसार एकूण उत्पन्नाच्या गणनेतील वजावट देण्याचे प्रस्तावित आहे.
अप्रत्यक्ष कर
- कापड आणि शेती माला व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दरात कपात करून तो 21 वरून 13 वर आणला.
- खेळणी, सायकली, ऑटोमोबाईल्स आणि नॅप्था यासह काही वस्तूंवरील मूलभूत सीमा शुल्क, उपकर आणि अधिभार यामध्ये किरकोळ बदल.
- कॉम्प्रेस्ड (संकुचित) नैसर्गिक वायूमध्ये मिश्रण केलेला जीएसटी शुल्क भरलेल्या कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसवर उत्पादन शुल्कात सूट.
- विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या (EVs) च्या बॅटरीमध्ये वापरण्यासाठी लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीसाठी निर्दिष्ट भांडवली वस्तू/यंत्रसामग्रीवरील सीमा शुल्क भरण्याची मर्यादा 31.03.2024 पर्यंत वाढविण्यात आली.
- अधिसूचित चाचणी संस्थांद्वारे चाचणी आणि/किंवा प्रमाणन करण्याच्या हेतूने, आयात केलेली वाहने, निर्दिष्ट ऑटोमोबाईल भाग/घटक, उप-प्रणाली आणि टायर्सवर, अटींच्या अधीन राहून सीमाशुल्कात सूट.
- सेल्युलर मोबाईल फोनच्या कॅमेरा मॉड्युलच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी कॅमेरा लेन्स आणि त्याच्या इनपुट्स/पार्ट्सवरील सीमा शुल्क शून्यावर आणले, आणि बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलवरील सवलत शुल्काची मर्यादा आणखी एका वर्ष वाढवली.
- टीव्ही पॅनलच्या खुल्या सेलच्या भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क कमी करून 2.5 टक्के केले.
- इलेक्ट्रिक किचन चिमणीवरील मूलभूत सीमाशुल्क 7.5 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढले.
- इलेक्ट्रिक किचन चिमणीच्या निर्मितीसाठीच्या हीट कॉइलवरील मूलभूत सीमा शुल्क कमी करून 20 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आणले.
- रासायनिक उद्योगात वापरल्या जाणार्‍या डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहोलला मूलभूत सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आली.
- आम्ल ग्रेड फ्लोरस्पार (कॅल्शियम फ्लोराईडच्या 97 टक्क्यांहून अधिक वजन असलेले) वरील मूलभूत सीमा शुल्क 5 टक्क्यांवरून कमी करून 2.5 टक्के केले.
- एपिकोलोरहायड्रिनच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी क्रूड ग्लिसरीनवरील मूलभूत सीमा शुल्क 7.5 टक्क्यांवरून 2.5 टक्क्यांवर आणले.
- कोळंबी खाद्याच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठीच्या प्रमुख कच्च्या मालावरील करात कपात केली.
- प्रयोगशाळेत तयार केल्या जाणाऱ्या हिऱ्यांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या कच्च्या मालावरील मुलभूत सीमा शुल्क कमी केले.
- सोने आणि प्लॅटिनमच्या डोरे आणि बारपासून बनवलेल्या वस्तूंवरील करात वाढ.
- चांदीचे डोरे, बार आणि वस्तूंवर आयात शुल्कात वाढ.
- सीआरजीओ स्टील, फेरस स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोडच्या निर्मितीसाठीच्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क सूट कायम.
- तांब्याच्या स्क्रॅपवर 2.5 टक्के सवलतीचा बीसीडी कायम ठेवण्यात आला.
- कंपाउंडेड रबरवरील मूळ सीमाशुल्क दर 10 टक्क्यावरून, अथवा 30 प्रति किलो यापैकी जे कमी असेल ते लागू.
- निर्दिष्ट सिगारेट्सवरील राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क (NCCD) सुमारे 16 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले.
- सीमाशुल्क कायद्यांमधील वैधानिक बदल
- सेटलमेंट कमिशनद्वारे अंतिम आदेश पारित करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपासून नऊ महिन्यांची कालमर्यादा निर्दिष्ट करण्यासाठी सीमाशुल्क कायदा, 1962 मध्ये सुधारणा केली जाणार.
- अँटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) आणि सुरक्षा उपायांशी संबंधित तरतुदींचा हेतू आणि व्याप्ती स्पष्ट करण्यासाठी सीमाशुल्क कायद्यात सुधारणा केली जाणार.
- सीजीएसटी कायद्यात सुधारणा केली जाणार
- जीएसटी अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी कर रकमेची किमान मर्यादा एक कोटीवरून दोन कोटींपर्यंत वाढवणे.
- सध्याच्या कर रकमेच्या 50 ते 150 टक्क्यांच्या श्रेणीतील चक्रवाढ रक्कम 25 ते 100 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे.
- गुन्हेगारीच्या व्याख्येमधून काही गुन्हे वगळणे
- रिटर्न/स्टेटमेंट भरण्याच्या अंतीम मुदतीच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत रिटर्न/स्टेटमेंट भरण्याची तारीख मर्यादित करणे; आणि
- नोंदणी न केलेले पुरवठादार आणि करदात्यांना ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) द्वारे वस्तूंचा राज्यांतर्गत पुरवठा करण्यासाठी सक्षम करणे.