केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, पेट्रोल ९.५० रु. डिझेल ७ रु. स्वस्त तर LPG सिलेंडरवर २०० रुपयांची सबसिडी

Petrol and diesel prices cut subsidy on lpg cylinder : केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. पेट्रोल ९.५० रुपये आणि डिझेल ७ रुपये स्वस्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरवर थेट २०० रुपयांची सबसिडी देण्याचाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.

Petrol and diesel prices cut subsidy on lpg cylinder
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, पेट्रोल ९.५० रु. डिझेल ७ रु. स्वस्त तर LPG सिलेंडरवर २०० रुपयांची सबसिडी  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, पेट्रोल ९.५० रु. डिझेल ७ रु. स्वस्त तर LPG सिलेंडरवर २०० रुपयांची सबसिडी
  • पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आठ रुपयांनी तर डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय
  • पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत ९ कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना घरगुती वापराच्या एका वर्षातील जास्तीत जास्त बारा सिलेंडरवर प्रत्येकी २०० रुपयांची सबसिडी

Petrol and diesel prices cut subsidy on lpg cylinder : नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. पेट्रोल ९.५० रुपये आणि डिझेल ७ रुपये स्वस्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरवर थेट २०० रुपयांची सबसिडी देण्याचाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही माहिती दिली. 

केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करत आहे. पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आठ रुपयांनी तर डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे एक लिटर पेट्रोलच्या दरात ९ रुपये ५० पैशांची तर एक लिटर डिझेलच्या दरात ७ रुपयांची घट होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. तसेच यंदा पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत ९ कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना घरगुती वापराच्या एका वर्षातील जास्तीत जास्त बारा सिलेंडरवर प्रत्येकी २०० रुपयांची सबसिडी अर्थात सवलत देणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. 

प्लॅस्टिक उत्पादनासाठीचा कच्चा माल आणि या व्यवसायातील मध्यस्थ यांच्यावरील सीमाशुल्क कमी करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले. स्टील उद्योगाशी संबंधित विशिष्ट कच्च्या मालावरील आयात शुल्कात कपात करत असल्यची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. निवडक स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क लागू होईल, असेही त्या म्हणाल्या. सीमेंट उद्योगाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच सीमेंटच्या दरात घट व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. लवकरच याचे चांगले परिणाम दिसू लागतील, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केला. 

कोरोना संकट आणि युक्रेनमधील स्थिती यामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसला आहे. भारतालाही काही अंशी चटके सहन करावे लागत आहेत. पण आमचे सरकार कायमच देशातील नागरिकांचे हित आणि देशाचे दीर्घकालीन हित यात समतोल साधून नागरिकांच्या भल्याचे निर्णय घेत आहे. ताज्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर ६१०० कोटींचा ताण येणार आहे. पण सरकार म्हणून असलेल्या जबाबदाऱ्या सांभाळत हा निर्णय घेतल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. भारत सरकारने शेतकऱ्यांना खतांसाठी १.०५ लाख कोटींची सबसिडी दिली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी १.१० लाख कोटींचा अतिरिक्त निधी पुरविला आहे; असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. केंद्राने दिलासा दिला असतानाही काही राज्यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये राज्य पातळीवर दिलासा देणे टाळले त्या राज्यांसह देशातील सर्व राज्यांना राज्य पताळीवर नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय घ्या, असे आवाहन करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी