भारतात भंगार सामानाबाबतचे नवे धोरण झाले जारी, जाणून घ्या या धोरणाबाबतची संपूर्ण माहिती

काम-धंदा
Updated Aug 14, 2021 | 12:38 IST

भारतात नुकतीच नवी स्क्रॅपिंग पॉलिसी अर्थातच जुन्या गाड्यांची विल्हेवाट लावण्याबाबतचे धोरण जारी करण्यात आले आहे. जाणून घ्या या धोरणाविषयी संपूर्ण माहिती जेणेकरून आपल्याला याबाबत काही संभ्रम राहणार नाही.

थोडं पण कामाचं

  • 1951 साली देशात होत्या 3 लाख गाड्या, आता संख्या 33 कोटींवर
  • 1951मध्ये देशाची लोकसंख्या 36 कोटी, आता आहे 136 कोटी
  • देशात प्रतिदिन 36 हजार मुलांचा जन्म तर 42 हजार गाड्यांची विक्री

देशात नुकतीच नवी स्क्रॅप पॉलिसी (New scrap policy) जारी झाली आहे. याचे नाव Voluntary Vehicle-Fleet Modernization Program असे आहे ज्याला आपण सोप्या शब्दांत Vehicle Scrapping Policy म्हणतो. जुन्या (old) आणि खराब (irreparable) झालेल्या वाहनांना (vehicles) शास्त्रीयरित्या (scientific method) रस्त्यांवरून बाजूला करण्याची ही पॉलिसी आहे. यामुळे देशाला काय फायदा (benefit) होईल हे इथे जाणून घ्या.

1951 ते 2021 या काळात झाले मोठे बदल

1951 साली देशात फक्त 3 लाख गाड्या, आता ही संख्या 33 कोटींवर गेली आहे. तर 1951मध्ये देशाची लोकसंख्या 36 कोटी होती जी आता आहे 136 कोटी. याचा अर्थ असा की 1951मध्ये 1200 लोकांपैकी एका व्यक्तीकडे गाडी होती तर 2021मध्ये प्रत्येक चौथ्या व्यक्तीकडे गाडी आहे. भारतात एका मिनिटात 25 मुलांचा जन्म होतो तर 1 मिनिटांत 29 गाड्या विकल्या जातात. याचा अर्थ एका दिवसात 36 हजार मुलांचा जन्म तर 42 हजार गाड्यांची विक्री होते. 2020मध्ये 1 कोटी 52 लाख गाड्या विकल्या गेल्या होत्या.

काय आहे या स्क्रॅपिंग धोरणात?

  1. 15 ते 20 वर्षे जुन्या असलेल्या गाड्या या भंगारात काढल्या जातील.
  2. व्यावसायिक वाहनांसाठी 15 वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित केला आहे.
  3. खासगी गाड्यांसाठी हा कालावधी 20 वर्षांचा आहे.

जाणून घ्या आपल्याला काय करावे लागेल

गाडीच्या नोंदणीची तारीख गेल्यावर आपल्याला ही गाडी ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रावर न्यावी लागेल. ही केंद्रे देशभरात उघडली जाणार आहेत आणि खासगी कंपन्या ही केंद्रे चालवणार आहेत. इथे आपल्या वाहनाची फिटनेस चाचणी घेतली जाईल. यात नापास झाल्यास आपली गाडी डेड म्हणून घोषित केली जाईल. गाडी भंगारात पाठवून दिली जाईल.

यावर्षी ऑक्टोबरपासून स्क्रॅपिंग केंद्रांचे नियम होणार लागू

2022मध्ये 15 वर्षांपेक्षा जुन्या सरकारी आणि पीएसयू वाहनांच्या स्क्रॅपिंगला सुरुवात होईल. 2023पासून अवजड वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी अनिवार्य केली जाईल. 2024पासून खासगी गाड्यांसाठीही ही चाचणी अनिवार्य होईल.

जाणून घ्या काय होते मुंबई उच्च न्यायालयाचे मत

मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की एका फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्याला 4-5 गाड्या खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. जर पार्किंगसाठी जागा नसेल तर गाड्या खरेदी करण्याची ऐपत असूनही त्या घेण्याची गरज नाही. संबंधित विभागांनी याकडे लक्ष द्यावे की गाडी खरेदी करणाऱ्याकडे त्या उभ्या करण्यासाठी जागा आहे की नाही. सध्या चारही बाजूंना गाड्या उभ्या केलेल्या दिसतात. रस्त्यांनाच पार्किंगचे स्वरूप आले आहे. रस्त्यांचा 30% भाग हा गाड्यांनी व्यापलेला आहे आणि हे सगळीकडे होते आहे. कोर्टाने यावर 2 आठवड्यांमध्ये सरकारकडून उत्तर मागितले होते की यावर कोणते धोरण आखले जाईल.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी