गेटवे ऑफ लोकसभा (भाग ४): विविधतेने संपन्न असलेलं नागालँड

लोकसभा निवडणूक २०१९
Updated Apr 18, 2019 | 09:33 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

सध्या देशात निवडणुकांचं वातावरण आहे. नाक्यावर, कट्ट्यावर चर्चा आहे ती राजकारणाची. म्हणूनच टाइम्स नाऊ मराठी देखील आपल्यासाठी लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात 'गेट वे ऑफ लोकसभा' या सदरातून रंजक माहिती घेऊन आलं आहे.

parliament_bccl
गेटवे ऑफ लोकसभा (भाग ४): नागालँड  |  फोटो सौजन्य: BCCL

गेटवे ऑफ लोकसभा (भाग ४): नागालँड

नागालँड ह्या नावाला आपण एक पूर्वोत्तर राज्य म्हणूनच ओळखतो. त्यापलीकडे त्याची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, त्याची काही वैविध्ये आहेत हे फारसं ठाऊक नसतं. तसेही २९ राज्यांच्या गर्दीत त्याची फारशी दखल राष्ट्रीय मीडियाही घेत नाही. त्यामुळे या राज्याच्या विविधतेबद्दल लोक अनभिज्ञ आहेत. छोटे असले तरी हे राज्य विविधतेने संपन्न आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या १६ आदिवासी जमाती इथे राहतात. प्रत्येकाचे पोशाख भिन्न, संस्कृती भिन्न आणि आहार ही. येथील ८०% जनता ही साक्षर आहे तर येथील मानवी विकास निर्देशांक उच्च आहे. ८८% ख्रिश्चन, ९% हिंदू, २% इस्लाम अशी येथील धार्मिक स्थिती आहे.

पूर्वेला म्यानमार (ब्रह्मदेश), पश्चिमेला आसाम, उत्तरेला अरुणाचल व दक्षिणेला मणिपूर असा छोटासा भौगोलिक विस्तार असणारे हे एक छोटेसे राज्य. अवघी २० लाखाच्या आसपास लोकसंख्या व मतदारसंख्या १२,०९,६१३. अवघे १६,५७९ वर्ग किमी क्षेत्रफळ असणारे हे राज्य ०१ डिसेंबर १९६३ साली अस्तित्वात आले. त्याच बरोबर अस्तित्वात आला तो नागालँड लोकसभा मतदारसंघ. ह्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या लोकसभा मतदारसंघांपैकी सर्वाधिक विधानसभा मतदारसंघ याच्या अंतर्गत येतात. तब्बल ६० विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व एकटा नागालँडचा खासदार करीत असतो.
 
असे करण्याचा पहिला मान महाराष्ट्राचे पूर्व राज्यपाल एस. सी. जमीर यांना मिळाला होता. १९६७ साली झालेल्या या राज्यातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते नागालँड राष्ट्रवादी संघटनेच्या पाठिंब्यावर बिनविरोध खासदार म्हणून निवडून गेले होते. १९७१ सालच्या निवडणुकीत युनायटेड फ्रंटच्या ए. केव्हीचुसा यांनी जमीर यांचा पराभव केला. तर १९७७ च्या निवडणुकीत युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटच्या रानो एम. शैझा यांनी काँग्रेसच्या होकिसो सेमा यांना पराभूत केले. १९८० च्या निवडणुकीत प्रथमच अपक्ष उमेदवाराने बाजी मारली, चिंगवांग कोन्याक यांनी तत्कालीन खासदार रानो शैझा यांना अस्मान दाखवले.


 
सत्तेच्या ह्या साठमारीत काँग्रेसला तिथे शिरकाव मिळाला तो १९८४ साली. इंदिराजींच्या हत्येनंतर झालेल्या ह्या निवडणुकीत विद्यमान खासदार चिंगवांग कोन्याक यांनी काँग्रेसतर्फे लोकसभेत प्रवेश केला. १९८९ साली काँग्रेसचेच शिकीहो सेमा खासदार झाले, तर १९९१ साली नागालँड पीपल्स कौन्सिलच्या इंचालेमबा यांनी शिकीहो सेमा यांना दुसरी टर्म मिळू दिली नाही. तोपर्यंत जणू विद्यमान खासदाराने काँग्रेस प्रवेश करण्याचा शिरस्ता पडलाच होता. १९९६ सालची निवडणूक इंचालेमबा यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर लढविली व विजयश्री देखील मिळवली. १९९८ साली मात्र काँग्रेसने के. असून्गबा संग्टम यांच्यावर विश्वास टाकला व त्याप्रमाणे ते लोकसभेत पोहोचले. १९९९ साली त्यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागले व त्यांनी साडेतीन लाखांहून अधिक मताधिक्य मिळवीत ऐतिहासिक विजय मिळवला. हा विजय काँग्रेससाठी खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक होता. कारण त्यानंतर आजतागायत काँग्रेसला येथे विजय म्हणजे इतिहास झाला आहे. 

२००४ साली येथे नागालँड पीपल्स फ्रंटच्या डब्ल्यू. वँगह्यू कोन्याक यांनी काँग्रेसच्या असून्गबा संग्टम यांचा साडेचार लाख मतांनी पराभव केला. २००९ साली नागालँड पीपल्स फ्रंटच्याच सी. एम. चँग यांनी काँग्रेसच्या असून्गबा संग्टम यांना पराभूत करताना मताधिक्य पावणे पाच लाखांवर नेऊन ठेवले. २०१४ च्या निवडणुकीत विद्यमान मुख्यमंत्री असणाऱ्या नेईफ्यु रियो यांनी ४ लाखांनी विजय मिळवला होता. २०१८ साली मुख्यमंत्री पदी निवड झाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. त्याचबरोबर भाजपशी युती करण्याच्या मुद्द्यावर मतभेद होऊन नागालँड पीपल्स फ्रंटमध्येही उभी फूट पडली. मुख्यमंत्री रियो यांनी नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीची स्थापना करीत तोखेहो येप्थोमी यांना लोकसभेवर निवडून पाठविले. 

यंदा तिथे पहिल्याच टप्प्यात मतदान पार पडले आहे. इथे केवळ ४ उमेदवार रिंगणात आहेत. काँग्रेसतर्फे माजी मुख्यमंत्री के. एल. चिशी, नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीतर्फे विद्यमान खासदार तोखेहो येप्थोमी, नॅशनल पीपल्स पार्टीतर्फे हयीथुंग तुंगो व एम. एम. थ्रोम्वा कोन्याक हे इंडियन ख्रिस्तीयन सेक्युलर पार्टीच्या तिकिटावर मैदानात आहेत. विद्यमान खासदारांचा पक्ष एनडीए व नेडाचा घटक पक्ष असल्याने भाजपने इथे उमेदवार दिलेला नाही. येथील ८८% जनता ही ख्रिश्चन असल्याने इथे धार्मिक मुद्दे नव्हते व ८०% जनता साक्षर असल्याने निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यांवरच झाली.

कायम अशांततेच्या गर्तेत असणाऱ्या ह्या राज्यात केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व संशोधन विधेयकाला मोठा विरोध झाला होता. भाजपने वेळीच हा मुद्दा थंड बस्त्यात टाकल्याने थोडा रोष कमी झालेला दिसून आला. परंतु हा रोष मतपेटीतून व्यक्त झाला असल्यास पूर्वोत्तर दिग्विजयची स्वप्ने पाहणाऱ्या भाजपच्या आशांना मोठा धक्का बसू शकतो.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी