मुंबई : रविवारी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर शिवसेनेला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अंतर्गत वादामुळे शिवसेनेला जोरदार धक्के बसत आहे. जवळपास 39 आमदारांना घेऊन विश्वासू नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारला यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. आता उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. विधीमंडळ सचिवालयाने एक परिपत्रक जारी करत एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या विधीमंडळ गटनेतेपदी मान्यता दिली आहे.
शिवसेनेचे अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे हेच गटनेता असतील तसेच भरत गोगावले हे शिंदे गटाचे प्रतोद असतील असे विधीमंडळाने जारी केलेल्या पत्रकातमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. या पत्रानंतर विधिमंडळ सचिवालयाच्या कारवाईला आम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ, अशी भूमिका शिवसेनेने आता घेतली आहे. दरम्यान, शिवसेना आणि शिंदे गटातील ही कायदेशीर लढाई आणखी धारदार होण्याची शक्यता आहे. संविधानाची खिल्ली उडवण्याचं काम सुरु आहे.
लोकसभेच्या माजी सचिवांनी गटनेता कुणाला करायचा हा अधिकार पक्षाला असतो, असं सांगितलं होतं. पण सध्या सुरु असेललं सगळं बेकायदेशीरपणे सुरु आहे. राज्यघटनेची पायमल्ली करण्याचं काम सुरु आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली आहे. देश हुकूमशाहीकडे कसा चालला आहे हे दिसून येत आहे, अशी टीका अरविंद सावंत यांनी केला.
एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे गटनेते, विधीमंडळ सचिवालयाचे पत्र
22 जून रोजी विधानसभा उपाध्यक्ष यांना पत्रानुसार ठराव पाठवला होता. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांना पदावरुन हटवून अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती. ती रद्द करुन एकनाथ शिंदे यांची 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी करण्यात आलेली गटनेते पदाची नियुक्ती कायम ठेवण्यात आली असून मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. तर, भरतशेठ गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे