नवी दिल्ली : देशात 2015 नंतर मलेरिया संसर्गात 86 टक्क्यांनी घट झाली आहे. 2015 आणि 2021 या रोगातून होणाऱ्या मृत्यूंची देखील 79 टक्के कमी झाले आहेत. एका खासगी संघटनेनं मलेरिया नो मोर चा एका अहवालातून नवीन माहिती समोर आली आहे.
मलेरिया नष्ट करण्याच्या भारताचा प्रवास या शीर्षकात सांगण्यात आलं की, 2017आणि 2019च्या दरम्यान मलेरियाविरुद्धाची लढाई जिंकण्यासाठी भारताने अर्थसंकल्प दुप्पट करण्यात आला आहे. सरकारने 2030 पर्यंत मलेरियाला समाप्त करण्याचा लक्ष्य ठेवलं आहे.
अहवालानुसार, काही महत्त्वपूर्ण आव्हानांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. यात खासगी क्षेत्र, व्यक्ती आणि संघटनांनी या रोगाविरुद्धातील लढाईत सक्रिय सहभाग घेणं आवश्यक आहे. प्रभावीपणे मलेरिया प्रकरणाची माहिती देण्यासाठी खासगी क्षेत्राने काम केलं पाहिजे. ज्या लोकांमध्ये मलेरियाची लक्षणे नाहीत त्यांना ट्रॅक करणं, योग्य वेळी प्रकरणाची माहिती देणं, या गोष्टींवर काम करणं आवश्यक आहे.
मलेरिया नो मोरचे संचालक प्रतीक कुमार मलेरियावरील एका कार्यशाळेत बोलताना म्हणाले की, भारतात मलेरियाला गरीब माणसाचा आजार असल्याचं म्हटलं जातं ते म्हणू नये. यामुळे याला सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमात कमी प्राधान्य दिलं जातं.