NEET-PG मध्ये OBC साठी 27% आणि EWS साठी 10% कोटा, सुप्रीम कोर्टाकडून काउंसलिंगला परवानगी
NEET-PG मध्ये OBC साठी 27 आणि EWS साठी 10% कोटा, सुप्रीम कोर्टाने काउंसलिंगला परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने NEET-PG चे समुपदेशन सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
NEET-PG मध्ये OBC साठी 27% आणि EWS साठी 10% कोटा, सुप्रीम कोर्टाकडून काउंसलिंगला परवानगी | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- न्यायालयाने NEET PG परीक्षेत OBC ला 27% आणि EWS ला 10% आरक्षण देण्याची वैधता कायम ठेवली
- NEET-PG चे काउंसलिंग सुरू करण्यास परवानगी दिली
- आंदोलक डॉक्टरांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने NEET-PG चे काउंसलिंग सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. यासोबतच न्यायालयाने NEET PG परीक्षेत OBC ला 27% आणि EWS ला 10% आरक्षण देण्याची वैधता कायम ठेवली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला आहे. त्यामुळे आंदोलक डॉक्टरांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. (27% quota for OBC and 10% quota for EWS in NEET-PG, Supreme Court allows counseling)
NEET-PG मध्ये EWS कोटा प्रकरणी SC मध्ये सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने काल निर्णय राखून ठेवताना देशाच्या हितासाठी काउंसलिंगला परवानगी देऊ इच्छित असल्याची टिप्पणी केली होती. आज निकाल देताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, हा कोटा चालू वर्षापासून लागू आहे.
याचिकांमध्ये आरक्षणाशी संबंधित नोटिसीला डीजीएचएसने २९ जुलै रोजी आव्हान दिले होते. DGHS च्या नोटीसमध्ये, OBC साठी 27% आणि EWS साठी 10% आरक्षण लागू करण्यात आले होते. याचिकाकर्ते हे डॉक्टर आहेत जे NEET PG मध्ये हजर झाले होते.
डॉक्टरांचीच नाही तर देशाची चिंता
या प्रकरणी फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशनच्या (फोर्डा) वतीनेही अर्ज करण्यात आला होता. आम्ही वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा कणा असल्याने लवकरात लवकर काउंसलिंग सुरू करण्याची गरज असल्याचे फोर्डातर्फे सांगण्यात आले. तळागाळात, जेव्हा कोविडची तिसरी लाट दार ठोठावत आहे, तेव्हा आपल्याला या क्षेत्रात डॉक्टरांची गरज आहे. यावर न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, ही केवळ डॉक्टरांचीच नाही तर देशाची चिंता आहे.
EWS ला 8 लाखांची उत्पन्न मर्यादा जास्त
दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांचे वकील अरविंद दातार यांनी आपल्या युक्तिवादात 8 लाखांची उत्पन्न मर्यादा जास्त असून ती मनमानी असल्याचे म्हटले होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नसलेल्यांना याचा फायदा होईल. क्रिमी लेयर काढताना 8 लाख कसे न्याय्य आहेत? ते म्हणत आहेत की उमेदवारांनी घर नोंदणी दस्तऐवज/उत्पन्न, मालमत्ता प्रमाणपत्र दाखवणे आवश्यक आहे. एवढ्या लवकर नोटीस देऊन उमेदवारांना कागदपत्रे कुठून मिळणार? ज्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असा फॉर्म्युला ते संपूर्ण देशावर लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
6 सप्टेंबर रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती आणि 28 सप्टेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला होता. न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी युक्तिवाद ऐकला. त्यानंतर न्यायालयाने २१ ऑक्टोबर रोजी याबाबत स्पष्टीकरण मागवले होते. याबाबत केंद्राला 2 आठवड्यांची मुदतही देण्यात आली होती.
बातमीची भावकी
मात्र, 25 ऑक्टोबर रोजी केंद्राने स्वत:च्या मर्जीने समुपदेशन पुढे ढकलले आणि 26 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. नंतर, एसजीने न्यायालयाला सांगितले की केंद्राने निकषांवर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना वेळ दिला. या दिशेने केंद्राने ३० नोव्हेंबर रोजी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने 31 डिसेंबर 2021 रोजी आपला अहवाल सरकारला दिला.