Aadhaar Card New Rule: आधार कार्डबाबत सरकारने केले अतिशय महत्त्वाचे बदल, संसदेत विधेयक संमत 

Aadhaar and Other Laws Bill: आधार विधेयक २०१९ हे लोकसभेसोबतच आता राज्यसभेतही संमत करण्यात आलं आहे. आवाजी मतदानाने हे विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. 

aadhaar_card_bccl
आधार कार्डबाबत सरकारने केले अतिशय महत्त्वाचे बदल  |  फोटो सौजन्य: BCCL

थोडं पण कामाचं

  • आधार डेटा नियमांचे उल्लंघन केल्यास १ कोटी रुपये दंड आणि जेल अशी शिक्षेची तरतूद
  • रविशंकर प्रसाद यांनी आधार कार्ड पूर्णत: सुरक्षित असल्याचं केला दावा
  • आधार डेटाचा वापर गैर-सरकारी संस्थांद्वारे केला जाऊ शकत नाही. असं म्हणत अभिषेक मनु सिंघवी यांनी विधेयकाला केला विरोध.

नवी दिल्ली: राज्यसभेत आज (सोमवार) आधार विधेयक २०१९ हे आवाजी मतदानाने पारित करण्यात आलं. हे विधेयक वरच्या सभागृहात पारित झाल्यामुळे आता बँक खातं सुरु करताना आणि मोबाइल सीम घेताना आधार कार्ड देणं हे स्वैच्छिक झालं आहे. आता यापुढे कोणत्याही खासगी कंपनीला आधार कार्डचा डेटा जबरदस्ती घेण्याची परवानगी नाही. जर अशा प्रकारची कुणी मागणी केलीच तर त्याला शिक्षा किंवा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. त्याशिवाय या दोन्ही शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. या विधेयकानुसार, आधार डेटा नियमांचे जर कुणी उल्लंघन केले तर संबंधिताला १ कोटीचा दंड आकारला जाईल. याशिवाय त्याला तुरुंगात देखील जावं लागू शकतं. आधार संशोधन विधेयक २०१९ हे २४ जून रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. जे ४ जुलैला लोकसभेत संमत झालं होतं. 

राज्यसभेत या विधेयकावर बरीच चर्चा झाली. याच चर्चेदरम्यान उत्तर देताना कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी असं सांगितलं की, आधारमधील संरक्षित डेटा पूर्णपणे सुरक्षित आहे. असं म्हटलं. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी डेटा सुरक्षा कायदा बनविण्याची मागणी केली. यावर रविशंकर प्रसाद यांनी आश्वासनही दिलं की, 'सरकार लवकरच 'डेटा संरक्षण विधेयक' संसदेत मांडणार आहे. याची प्रकिया देखील वेगाने सुरु आहे.' ते पुढे असंही म्हणाले की, ' आधीच्या यूपीए सरकारने आधारला कोणतंही कायदेशीर संरक्षण न देता लागू केलं होतं. त्यामुळे ते निराधार होतं. त्यामुळे आता आम्ही याला कायेदशीर संरक्षण दिलेलं आहे.' 

 

 

काँग्रेसने केला विधेयकाला विरोध 

चर्चेची सुरुवात करताना काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला. 'आधार एक देश, एक कार्ड नाहीए' असं ते म्हणाले. ते असं म्हणाले की, 'आधारचा वापर हा गैर-सरकारी संस्थांद्वारे केला जाऊ शकत नाही. आधार कार्ड हे गैर-सरकारी संस्थांसाठी बनविण्यात आलेलं नाही. आधार हे सेवा, लाभ आणि अनुदान याच्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे. आधारमध्ये अतिशय संवेदनशील आकडे असतात. पण तरीही सरकार आतापर्यंत डेटा सुरक्षा कायदा आणू शकलेलं नाही.' असंही सिंघवी म्हणाले, यावेळी त्यांनी असाही आरोप केला की, सरकार डेटा सुरक्षा कायदा आणण्यास टाळाटाळ करत आहे. 

 

 

'आधारमुळे आतापर्यंत ४.२३ कोटी नकली गॅस कनेक्शन संपुष्टात' 

कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सभागृहातील चर्चेदरम्यान काही अतिशय महत्त्वाची आकडेवारी पटलावर ठेवली. त्यांनी त्यावेळी असं सांगितलं की, 'आधारकार्डमुळे जवजवळ ४.२३ कोटी नकली गॅस कनेक्शन आणि २.९८ कोटी नकली रेशन कार्ड हे संपुष्टात आणले. याशिवाय मनरेगा सारख्या योजनेत सरकारी पैशांचा होणारा दुरुपयोग देखील संपुष्टात आणला.' पुढे ते असंही म्हणाले की, आतापर्यंत ६९ कोटी मोबाइल फोन आधारशी जोडले गेले आहे. विधेयकाप्रमाणे यापुढे आधार संख्या धारण करणाऱ्या मुलांना १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर आपली आधार संख्या रद्द करण्याचा पर्याय देखील मिळणार आहे.' 

दरम्यान, आधार विधेयकावरुन विरोधकांनी बराच विरोधही केला. याआधी आधार पॅनकार्डशी लिंक करण्याबाबत देखील बराच वाद झाला होता.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी