Agneepath scheme: कृषी कायद्यांप्रमाणे अग्निपथ योजना देखील मागे घ्यावी लागेल - राहुल गांधी

लोकल ते ग्लोबल
Updated Jun 18, 2022 | 12:20 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

Rahul Gandhi On Agneepath scheme । अग्निपथ योजनेवरून गेल्या दोन दिवसांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये हिंसाचार उसळला असून बिहार बंद दरम्यान काही प्रमाणात हिंसाचार झाल्याच्या बातम्याही समोर येत आहेत.

 Agneepath scheme would have to be withdrawn as per the Agriculture Act said Rahul gandhi
कृषी कायद्यांप्रमाणे अग्निपथ योजना देखील मागे घ्यावी लागेल   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • कृषी कायद्यांप्रमाणे अग्निपथ योजना देखील मागे घ्यावी लागेल - राहुल गांधी.
  • प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी देखील अग्निपथ योजनेवरून सरकारवर टिकास्त्र सोडले.
  • अग्निपथ योजनेवरून देशभर नवा वाद सुरू.

Rahul Gandhi On Agneepath scheme । नवी दिल्ली : अग्निपथ योजनेवरून गेल्या दोन दिवसांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये हिंसाचार उसळला असून बिहार बंद दरम्यान काही प्रमाणात हिंसाचार झाल्याच्या बातम्याही समोर येत आहेत. पण या सगळ्यामध्ये गृह मंत्रालयाने अग्निवीरांसाठी CAPF मध्ये १० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे तसेच वयोमर्यादेतही सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर यावरून टीकास्त्र सोडले आणि म्हणाले की, ज्या प्रकारे कृषीविषयक कायदे मागे घेण्यात आले त्याचप्रमाणे अग्निपथ योजनाही मागे घ्यावी लागेल. (Agneepath scheme would have to be withdrawn as per the Agriculture Act said Rahul gandhi). 

अधिक वाचा : लठ्ठपणा आणि फिट राहण्यासाठी रोज १० मिनिटे करा हा व्यायाम

राहुल गांधीनी साधला निशाणा 

दरम्यान, खासदार राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची खिल्ली उडवत म्हटले की, पंतप्रधानांना देशातील तरुणांची माफी मागावी लागेल, गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांची माफी मागितल्यानंतर दुसऱ्यांदा तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात आले होते. सलग आठ वर्षे भाजप सरकारने 'जय जवान, जय किसान'च्या मूल्यांचा अपमान केला आहे. मी पूर्वीच सांगितले होते की पंतप्रधानांना तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागतील. त्याचपद्धतीने त्यांना 'माफीवर' बनून देशातील तरूणांचे म्हणणे ऐकावे लागेल आणि 'अग्निपथ'ला मागे घ्यावे लागेल. 

प्रियंका गांधीनीही सोडले टिकास्त्र 

कॉंग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी देखील अग्निपथ योजनेवरून सरकारवर टिकास्त्र सोडले आहे. त्यांनी अग्निपथ योजना मागे घेण्याच्या सुरात म्हटले की, सरकार बेरोजगार तरुणांच्या व्यथा आणि निराशा समजून घेत नाही आणि त्यांना मदत करण्याऐवजी उमेदवारांच्या भरती, पद आणि पेन्शनच्या आशा हिरावून घेत आहे.

४ वर्षांसाठी सैन्यात सामील होण्याची योजना 

लक्षणीय बाब म्हणजे मंगळवारी या योजनेची घोषणा करताना सरकारने सांगितले की, १७.५ ते २१ वर्षांच्या वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सशस्त्र दलात सामावून घेतले जाईल, मात्र ४ वर्षांच्या कालावधीनंतर पुढे काय याबाबत तरूण वर्गात संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यानंतर बहुतेकांना ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन लाभांशिवाय अनिवार्य सेवानिवृत्ती मिळेल. तसेच याबाबत केंद्र सरकारने आश्वासन दिले आहे की अग्निवीरांचे भविष्य अंधारात नसणार आहे. दरम्यान काही भाजपा शासित राज्यांनी आधीच जाहीर केले आहे की, ते त्यांच्या राज्य पोलिस भरतीमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य देतील. यामध्ये उत्तर प्रदेश, हरियाणासह मध्य प्रदेश अशा काही राज्यांचा समावेश आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी