भारतात 'पीपीपी' अंतर्गत लसीकरण करणे हिताचे!

सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांनी संयुक्तपणे मोहीम राबवून जास्तीत जास्त नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हे मत दिल्लीच्या एम्सचे संचालक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया यांनी व्यक्त केले.

AIIMS chief Dr Guleria calls for public-private partnership for large scale Covid-19 vaccine rollout
भारतात 'पीपीपी' अंतर्गत लसीकरण करणे हिताचे! 

थोडं पण कामाचं

  • भारतात 'पीपीपी' अंतर्गत लसीकरण करणे हिताचे!
  • कमीत कमी कालावधीत जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी अतिशय प्रभावी पर्याय
  • दिल्लीच्या एम्सचे संचालक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया यांनी व्यक्त केले मत

नवी दिल्ली: सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांनी संयुक्तपणे मोहीम राबवून जास्तीत जास्त नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हे मत दिल्लीच्या एम्सचे (All India Institute of Medical Sciences - AIIMS) संचालक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया (Dr. Randeep Guleria) यांनी व्यक्त केले. कमीत कमी कालावधीत जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी हा अतिशय प्रभावी पर्याय ठरू शकतो, असे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया म्हणाले. (AIIMS chief Dr Guleria calls for public-private partnership for large scale Covid-19 vaccine rollout)

भारतात सध्या कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध आहेत. यातील कोणत्याही एका लसचा पहिला डोस दिल्यानंतर दुसरा डोस २८ दिवसांनी द्यावा लागतो. लसचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीच्या शरीरात दुसरा डोस घेतल्यापासून एक ते दोन आठवड्यात कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी पुरेशी रोगप्रतिकारक क्षमता विकसित होते. 

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कोरोना प्रतिबंधक लस सर्वात आधी आरोग्य सेवेशी संबंधित नागरिकांना देण्यात आली. यानंतर देशाच्या सीमेचे तसेच अंतर्गत भागांचे रक्षण करणारी सर्व संरक्षण दले, अत्यावश्यक सेवेतील सदस्य या सर्वांना म्हणजेच फ्रंटलाइन वर्कर्स श्रेणीतील मंडळींना लस देण्यात आली. यानंतर ज्येष्ठ नागरिक मग ५० पेक्षा जास्त वयाचे नागरिक अशा उतरत्या क्रमाने लस दिली जात आहे. 

भारतात १६ जानेवारीपासून लसीकरण सुरू झाले. आज २० फेब्रुवारी... म्हणजे ३६ दिवसांत १ कोटी ८ लाख ३८ हजार ३२३ नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. यातही आरोग्य सेवेतील ८ लाख ७३ हजार ९४० जणांनाच लसचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. अद्याप आरोग्य सेवेतील ६३ लाख ५२ हजार ७१३ जणांचा तसेच फ्रंटलाइन वर्कर्स श्रेणीतील ३६ लाख ११ हजार ६७० जणांचा दुसरा डोस घेऊन व्हायचा आहे. भारतात १८ पेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांची लोकसंख्या ९० कोटींपेक्षा जास्त आहे. सध्याच्या गतीने लसीकरण सुरू राहिले तर तरुण पिढीला लससाठी दीर्घ काळ वाट बघावी लागेल. 

खासगी स्वरुपात लस उपलब्ध करुन दिली तरी ती सर्वांनाच परवडेल अशी परिस्थिती देशात नाही. लोकसंख्या अफाट आहे, शिवाय कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारला सर्व राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थ पुरवठा करावा लागला आहे. यापुढेही अनेक सरकारी योजना राबवण्यासाठी सरकारला खर्च करायचा आहे. देशापुढील सर्व आव्हानांना सामोरे जात हे खर्च करणे सरकारसाठीही कठीण आहे.

या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढायचा असेल आणि देशातील जास्तीत जास्त नागरिकांना कमी कालावधीत लस द्यायची असेल तर सरकारी आणि खासगी संस्थांना परस्पर सहकार्यातून काम करावे लागेल. हा पर्याय अवलंबिला तर किमान काही महिन्यांत हे अशक्यप्राय आव्हान पूर्ण करणे शक्य होऊ शकेल, असे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया म्हणाले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी