अलीगढचे नाव होणार ‘हरीगढ’ अन्; मैनपुरीचे नाव होईल मयननगर उत्तर प्रदेश सरकारकडे आला प्रस्ताव
योगी आदित्यनाथ यांचा नामांतराचा अजेंठा अजून चालू असून योगी सरकार अजून शहराचे नाव बदलणार असल्याची माहिती मिळाली.
अलीगढचे नाव होणार ‘हरीगढ’ अन्; मैनपुरीचे नाव होईल मयननगर | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- अलीगढ आणि मैनीपुरीचे नाव बदलण्याची मागणी जिल्हा पंचायत समितीने केली आहे.
- समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी या निर्णयाला विरोध केला
- अलीगढमधील मिनी एअरपोर्टचे नावही बदलण्याची मागणी
नवी दिल्ली : योगी आदित्यनाथ यांचा नामांतराचा अजेंठा अजून चालू असून योगी सरकार अजून शहराचे नाव बदलणार असल्याची माहिती मिळाली. स्थानिक ग्रामपंचायतींनी याविषयीचे प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकारकडे दिल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये शहरांची नावे बदलणे ही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तेत आल्यानंतर अलाहाबादचे नाव बदलून प्रयागराज केले गेले. अलीगढ आणि मैनीपुरीचे नाव बदलण्याची मागणी केली जात आहे.
हा प्रस्ताव यावेळी नव्याने स्थापन झालेल्या जिल्हा पंचायतीच्या सदस्यांनी पाठवला होता. खरं तर, हा प्रस्ताव आधी क्षत्रिय महासभेने पंचायतसमोर सादर केला होता. त्यानंतर निवडून आलेले सदस्य केहरी सिंह आणि उमेश यादव यांनी त्याला मान्यता दिली. या प्रस्तावाला जिल्हा पंचायतीनेही एकमताने मंजूरी दिली. आता या संदर्भातील अंतिम निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार घेईल. त्याचप्रमाणे मैनपुरीमध्ये हालचाली सुरू आहेत. नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत प्रमुख अर्चना भदौरिया यांनी मैनपुरी जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या पहिल्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर केला आहे.
बातमीची भावकी
या बैठकीत एकमताने मैनपुरीचे नाव मायन नगर असे बदलण्यात आले. हे नाव मयन ऋषीच्या नावावर ठेवण्यात आले आहे. समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी या निर्णयाला विरोध केला असला तरी 19 मतांनी ठराव मंजूर झाला. राज्य विधानसभेच्या पटलावर हे दोन्ही ठराव मांडण्यात यावेत. यासाठी राज्य सरकारकडे हे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत.
दरम्यान,अलीगढ जिल्हा पंचायतीने उत्तर प्रदेश सरकारला प्रस्ताव पाठवला असून, अलीगढमधील मिनी एअरपोर्टचे नाव कल्याण सिंह यांच्या नावावर ठेवण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी आला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा चर्चेत राहण्याची आणि निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावेल, अशी शक्यता आहे.