सरकारला उच्च न्यायालयाचा झटका, घरोघरी रेशन वाटप योजना रद्द
Ghar Ghar Ration Scheme : दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अरविंद केजरीवाल सरकारला मोठा झटका बसला आहे. घरोघरी रेशन पोहोचवण्याच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या योजनेचे सध्याचे स्वरूप उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.
सरकारला उच्च न्यायालयाचा झटका, घरोघरी रेशन वाटप योजना रद्द | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- रेशन घरपोच पोहोचवण्यासाठी आणलेली 'मुख्यमंत्री घर-घर रेशन योजना' न्यायालयाने रद्द केली
- रेशनची रास्त भाव दुकाने हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते.
- केंद्र सरकारने दिलेल्या अन्नधान्याने ही योजना चालवता येत नाही.
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अरविंद केजरीवाल सरकारला मोठा झटका बसला आहे. रेशन घरपोच पोहोचवण्यासाठी आणलेली 'मुख्यमंत्री घर-घर रेशन योजना' न्यायालयाने रद्द केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमिन सिंह यांनी गुरुवारी हा निकाल दिला. (Big blow to Kejriwal government from High Court, cancellation of door-to-door ration scheme)
अधिक वाचा :
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, दिल्ली सरकार घरोघरी रेशन पोहोचवण्यासाठी दुसरी योजना आणू शकते. मात्र केंद्र सरकारने दिलेल्या अन्नधान्याने ही योजना चालवता येत नाही. दिल्ली गव्हर्नमेंट रेशन डीलर्स आणि दिल्ली रेशन डीलर्स युनियनने या योजनेला विरोध करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात निकाल राखून ठेवला होता.
अधिक वाचा :
यापूर्वी, दिल्लीचे एलजी अनिल बैजल यांनी आम आदमी पार्टी (आप) सरकारच्या घरोघरी रेशन योजनेवर बंदी घातली होती. या योजनेंतर्गत केजरीवाल सरकारने रेशन घरपोच देण्याचे आश्वासन दिले होते. रेशनची रास्त भाव दुकाने हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते.