कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारत सरकारचा मोठा निर्णय

Big decision of Indian government to keep onion prices under control : कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Big decision of Indian government to keep onion prices under control
कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारत सरकारचा मोठा निर्णय  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारत सरकारचा मोठा निर्णय
  • भारत सरकार अडीच लाख किलो कांद्याचा साठा करणार
  • सरकारने देशात मोठ्या प्रमाणात कांद्याची साठवणूक करण्याचा हा आतापर्यंतचा उच्चांक

Big decision of Indian government to keep onion prices under control : कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतात स्वयंपाक करण्यासाठी बहुसंख्य घरांमध्ये कांद्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. याच कारणामुळे कांद्याच्या दरातील वाढ देशाच्या राजकारणावर परिणाम करते. या वास्तवाचे भान राखून भारत सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी देशातील गोदामांमध्ये किमान अडीच लाख किलो कांद्याचा साठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने देशात मोठ्या प्रमाणात कांद्याची साठवणूक करण्याचा हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. 

दरवर्षी विशिष्ट कालावधीत बाजारात कांद्याची टंचाई निर्माण होते. ही टंचाई निर्माण होण्याच्या सुमारास केंद्र सरकार परिस्थितीचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने कांदा बाजारात उतरविणार आहे. यामुळे देशातील कांद्याचे दर नियंत्रणात राहतील. सामन्यांना वाजवी दरात कांदा उपलब्ध होईल. 

यंदा ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत कांद्याची बाजारातील आवक घटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. याच सुमारास केंद्र सरकार परिस्थितीचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने कांदा बाजारात उतरविणार आहे. यामुळे मागणी पूर्ण करण्यासाठी बाजारात कांदा उपलब्ध असेल. सामन्यांना वाजवी दरात कांदा उपलब्ध होईल.

भारतात महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेश या तीन राज्यांमध्ये कांद्याची शेती मोठ्या प्रमाणावर होते. या तिन्ही राज्यांमध्ये उत्तम कांदा पिकतो. याच कारणामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेश या तीन राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करून साठा करण्याचे काम सुरू केले आहे. 

भारतात ६५ टक्के कांदा पेरणी एप्रिल ते जून दरम्यान होते आणि ऑक्टोबरमध्ये कांद्याच्या पिकाची कापणी होते. यानंतर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून साठवणूक करते. सरकार व्यतिरिक्त खासगी व्यापारी पण कांदा खरेदी करतात. 

यंदा सरकारने नियोजन केले असल्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कांदा टंचाई जाणवणार नाही, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. ग्राहकांना लुबाडण्याच्या हेतूने कांद्याची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी