OBC Reservation : २१ डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार - सर्वोच्च न्यायालय

big verdict from sc no obc reservation in maharashtra local body polls reserved seats converted to general seats महाराष्ट्रात २१ डिसेंबर रोजी होणार असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. ओबीसी आरक्षित म्हणून जाहीर केलेल्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील म्हणून पुन्हा जाहीर करण्यात येणार आहेत.

no obc reservation in maharashtra local body polls
२१ डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार - सर्वोच्च न्यायालय 
थोडं पण कामाचं
  • २१ डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार - सर्वोच्च न्यायालय
  • ओबीसी आरक्षित म्हणून जाहीर केलेल्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील म्हणून पुन्हा जाहीर करण्यात येणार
  • सर्व जागांची निवडणूक एकाच दिवशी घ्यावी आणि सर्व जागांचे निकालही एकाच दिवशी जाहीर करावे - सर्वोच्च न्यायालय

big verdict from sc no obc reservation in maharashtra local body polls reserved seats converted to general seats नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात २१ डिसेंबर रोजी होणार असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. ओबीसी आरक्षित म्हणून जाहीर केलेल्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील म्हणून पुन्हा जाहीर करण्यात येणार आहेत. उरलेल्या ७३ टक्के जागांप्रमाणेच या जागांवरील निवडणूक देखील खुल्या प्रवर्गानुसार घेतली जाईल. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. सर्व जागांची निवडणूक एकाच दिवशी घ्यावी आणि सर्व जागांचे निकालही एकाच दिवशी जाहीर करावे असे सर्वोच्च न्यायालयान सांगितले. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्राला निर्देश देण्याची राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली.

OBC Reservation : ठाकरे सरकारला मोठा झटका; सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाची आकडेवारी देण्याची मागणी करणारी याचिका SC ने फेटाळली

संकलित माहिती सदोष आहे आणि ती माहिती वापरणे योग्य होणार नाही; असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले. या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केंद्राला इम्पिरिकल डेटा महाराष्ट्राला देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत किंवा राज्य सरकार इम्पिरिकल डेटा गोळा करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित कराव्यात, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी