BOM vs Farmer : कर्ज न फेडणाऱ्यांना मोठ्या लोकांना सोडता, अन् शेतकऱ्यांना पिडता - सर्वोच्च न्यायालयाने बँक ऑफ महाराष्ट्रला सुनावलं

बँक मोठ्या उद्योगपतींना कर्जासाठी कोणतीच आडकाठी करत नाही शिवाय त्याच्या परतफेड जरी नाही झाली तर त्यांना इतका त्रास बँकेकडून दिला जात नाही. साधरण प्रत्येक शेतकऱ्याची ही तक्रार किंवा हरकत असते. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने बँक ऑफ महाराष्ट्राला (Bank of Maharashtra) खडेबोल सुनावले आहे.

SC scolds banks for providing loans to farmers
कर्ज परतेफेडीसाठी शेतकऱ्यांना पिळणाऱ्या बँकांना SC ने सुनावलं   |  फोटो सौजन्य: Times Now

नवी दिल्ली :  बँक मोठ्या उद्योगपतींना कर्जासाठी कोणतीच आडकाठी करत नाही शिवाय त्याच्या परतफेड जरी नाही झाली तर त्यांना इतका त्रास बँकेकडून दिला जात नाही. साधरण प्रत्येक शेतकऱ्याची ही तक्रार किंवा हरकत असते. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने बँक ऑफ महाराष्ट्राला (Bank of Maharashtra) खडेबोल सुनावले आहे. 'मोठमोठी कर्जे न फेडणाऱ्यांवर तुम्ही काही कारवाई करीत नाहीत. कर्जे घेणाऱ्या बड्या धेंडांना तुम्ही सोडता आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या तुम्ही मागे लागता... त्यांना पिडता...' अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बँक ऑफ महाराष्ट्राची एका प्रकरणात खरडपट्टी काढली आहे.

चला तर जाणून घेऊ काय आहे प्रकरण

हे प्रकरण मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्याच्या कर्जाचे आहे. मोहनलाल पाटीदार या शेतकऱ्याने एकरकमी भरपाईचा प्रस्ताव बँक ऑफ महाराष्ट्रला दिला होता. यावर बँकेने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला. यावर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू घेत निकाल दिला. या निर्णयाच्याविरोधात  बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. सूर्यकांत यांच्या पीठापुढे त्याबाबत सुनावणी झाली. 'मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या संदर्भात जो आदेश दिला आहे तो आमच्या मते योग्य व न्याय्यच आहे. त्यामुळे त्यात काही हस्तक्षेप करावा, असे आम्हाला वाटत नाही. सबब संबंधित विशेष याचिका फेटाळण्यात येत आहे,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलंय.

'तुम्ही बड्या धेंडांच्या मागे लागत नाही. मात्र ज्या गरीब शेतकऱ्याने ९५ टक्के कर्ज फेडले आहे त्यांना तुम्ही पिडता. या शेतकऱ्याने कर्ज काढले व नंतर ३६.५० लाखांपैकी ९५.८९ टक्के रक्कम एकरकमी भरणा योजनेंतर्गत आवश्यक मुदतीत भरली. असे असताना तडजोड रक्कम ५०.५० लाखांपर्यंत वाढवण्याचा एकतर्फी निर्णय घेता येणार नाही,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 'अशा प्रकारच्या कज्जेदलालीने गरीब शेतकऱ्यांची कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त होतील,' असे म्हणत, 'या प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही,' असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले.

न्या. सूर्यकांत यांनी या वेळी बँकेला चांगलेच फैलावर घेतले. 'मोठ्या कर्जदारांविरोधात तुम्ही कधी खटले दाखल करीत नाही. मात्र, छोट्या शेतकऱ्यांचा मुद्दा आला की मग कायदा दिसू लागतो,' असे म्हणत, 'पाटीदार हे छोटे शेतकरी आहेत. त्यांनी कर्जे घेऊन त्यातील ९५ टक्क्यांची परतफेडही केली आहे,' याचे स्मरण न्या. सूर्यकांत यांनी करून दिले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी