Budget 2022 : नोकरदारांसाठी गूड न्युज, इनकम टॅक्समध्ये मिळू शकते सूट, नेट सॅलरी वाढण्याची शक्यता

कोरोनामुळे नोकरदारवर्गाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या असून काहींच्या पगारात कपात झाली आहे. तसेच वर्क फ्रॉम होममुळे वीज, इंटरनेट आणि इतर खर्चही वाढले आहेत. त्यामुळे नोकरदार आणि पेन्शनधारकांच्या अर्थसंकल्पा २०२२ कडून खूप अपेक्षा आहेत.

Multibagger Stock
थोडं पण कामाचं
  • कोरोनामुळे नोकरदारवर्गाला सर्वाधिक फटका बसला आहे.
  • अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या असून काहींच्या पगारात कपात झाली आहे.
  • वर्क फ्रॉम होममुळे वीज, इंटरनेट आणि इतर खर्चही वाढले आहेत.

Budget 2022 : नवी दिल्ली : कोरोनामुळे (corona pandemic) नोकरदारवर्गाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या असून काहींच्या पगारात कपात झाली आहे. तसेच वर्क फ्रॉम होममुळे वीज, इंटरनेट आणि इतर खर्चही वाढले आहेत. त्यामुळे नोकरदार आणि पेन्शनधारकांच्या अर्थसंकल्प २०२२ (budget 2022) कडून खूप अपेक्षा आहेत. 


नोकरदार आणि पेन्शनधकारकांचा विचार करून केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पात आयकराची मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहे. सध्या महसूल तूट पाहता ही मर्यादा वाढवणे थोडे जिकरीचे आहे. आयकराची मर्यदा वाढवल्यास नोकरदारांच्या हातात येणारा पगार वाढण्याची शक्यता आहे. 


३५ टक्क्यांपर्यंत सूट

काही सरकारी अधिकार्‍यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की की, नोकरदार आणि पेन्शनर यांच्यासाठी आयकराची मर्यादा ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या करदात्यांन्साठी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजार पर्यंत आहे. यापूर्वी ही मर्यदा ४० हजार रुपये होती. तत्काली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१८ साली ही मर्यादा वाढवली होती. नंतर २०१९ मध्ये अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना ही मर्यादा ५० हजार पर्यंत केली होती.  


पर्सनल टॅक्सेशनवर अनेक सूचना

अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ्ज अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार पर्सनल टॅक्सेशनवर मंत्रालयाला खूप सार्‍या सूचना मिळाल्या आहेत. त्यात स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी खूप सार्‍या करदात्यांनी केली आहे.  कोरोनामुळे नोकरदारांचा वैद्यकीय खर्च वाढला आहे. तसेच वर्क फ्रॉम होम मुळे नोकरदारांचा विजेवरील, इंटरनेटवरील आणि इतर गोष्टींवरील खर्च वाढला आहे. अशावेळी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवल्याने नोकरदारांना दिलासा मिळेल. 

स्टँडर्ड डिडक्शनचा महागाईचा संबंध

सध्याची आर्थिक परिस्थिई पाहता, स्टँडर्ड डिडक्शनच्या मर्यादेवर करदात्यांना दिलासा मिळेल अशी चिन्हे नाहीत. तरीही सरकारने ही मर्यादा वाढवून ७५ हजारपर्यंत  न्यावी अशी मागणी होत आहे. तसेच या मर्यादेची दुरुस्ती आणि महागाईशी जोडणे गरजेचे आहे. अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारे तरतूद करण्यात आली आहे. 


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी