देशात परत सुरू होणार CAA वरुन वादंग, कोरोना लसीकरण मोहीम संपताच देशात लागू होणार 'सीएए' कायदा- अमित शहा

गृहमंत्री (Home Minister) अमित शहा (Amit Shah) यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (Citizenship Amendment Act) (CAA) मोठे विधान केले आहे. शहा म्हणाले की, कोरोनाच्या लसीकरणाचे (Corona vaccination) काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकत्व कायद्याचे नियम बनवले जातील. पश्चिम बंगालचे (West Bengal) भाजप नेते (BJP leader) सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) यांच्याशी मंगळवारी झालेल्या चर्चेनंतर गृहमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

'CAA' will be implemented in the country as soon as the corona vaccination campaign is over - Amit Shah
कोरोना लसीकरण मोहीम संपताच देशात लागू होणार 'CAA '- अमित शहा  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • CAA मध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद नाही.
  • सीएए, एनआरसी संदर्भात शाहीन बागसह देशातील इतर भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली.
  • कोरोना महामारीच्या आगमनामुळे, कायद्याचे नियम तयार करण्यात विलंब झाला आणि ते अद्याप बनलेले नाहीत.

Amit Shah on CAA: नवी दिल्ली :  गृहमंत्री (Home Minister) अमित शहा (Amit Shah) यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (Citizenship Amendment Act) (CAA) मोठे विधान केले आहे. शहा म्हणाले की, कोरोनाच्या लसीकरणाचे (Corona vaccination) काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकत्व कायद्याचे नियम बनवले जातील. पश्चिम बंगालचे (West Bengal) भाजप नेते (BJP leader) सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) यांच्याशी मंगळवारी झालेल्या चर्चेनंतर गृहमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.  देशात लवकरात लवकर CAA लागू करण्याची मागणी अधिकारी यांनी   शहा यांच्या भेटीदरम्यान केली होती. सीएए संसदेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी मंजूर केले आणि 12 डिसेंबर रोजी अधिसूचित केले. मात्र, अद्याप नियमावली तयार न झाल्याने त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्यासाठी नियमावली तयार केल्यास त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केलेला हा कायदा नियम नसल्यामुळे अद्याप लागू झालेला नाही. करोना साथरोगाचा उद्रेक झाल्यामुळे 'सीएए'ची नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही. 2021 मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारतीय जनता पक्षाने देशभर 'सीएए' लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

Read Also : आनंद दिघेंचे पुतणे केदार दिघेंवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल

दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी अमित शहा यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शिक्षक भरती घोटाळ्याची व्यापक चौकशी केली जावी अशी मागणी केली. तृणमूल काँग्रेसचे अंदाजे १०० नेते पश्चिम बंगालमधील बहुचर्चित शिक्षक भरती घोटाळ्यात गुंतले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व तृणमूलच्या नेत्यांची यादीच त्यांनी अमित शहांकडे दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Read Also : बॅडमिंटनच्या सांघिक सामन्यात पी.व्ही. सिंधूचा विजय पण...

या प्रकरणात माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना अटक करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाचा पर्दाफाश करण्यासाठी व्यापक चौकशीची मागणी अधिकारी यांनी केली. अधिकारी यांनी गृहमंत्र्यांना आमदारांसह टीएमसीच्या काही नेत्यांचे लेटरहेडही दिले, जे लाच घेऊन नोकरीसाठी काही नावांची शिफारस करण्यासाठी वापरले गेले होते. सुवेंदू अधिकारी यांनी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली. 

Read Also : तिसऱ्या T20 सामन्‍यामध्‍ये चमकला सूर्यकुमार ठोकल्या 76 धावा

ट्विटमध्ये अधिकारी म्हणाले की, 'केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची संसदेतील कार्यालयात 45 मिनिटे भेट होणे ही माझ्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. पश्चिम बंगाल सरकार शिक्षक भरती घोटाळ्यासारख्या भ्रष्ट कार्यात अडकले असून, त्याबाबतचे सर्व पुरावे मी अमित शहा यांनी दिले. देशात लवकरात लवकर सीएए लागू करण्याची विनंती त्यांना केली.'

काय आहे सीएए कायदा

कोरोना महामारीच्या आगमनामुळे, कायद्याचे नियम तयार करण्यात विलंब झाला आणि ते अद्याप बनलेले नाहीत.  नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, पारशी धर्माच्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व घेण्याचा अधिकार देतो. या अंतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या या लोकांना हे सिद्ध करावे लागेल की ते धार्मिक छळामुळे त्यांच्या देशातून पळून आले आहेत. आणि ते त्या भाषा बोलतात ज्या संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये आहेत आणि त्या नागरी कायदा 1955 च्या तिसऱ्या अनुसूचीच्या आवश्यकता पूर्ण करतात. त्यामुळे तो भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकणार आहेत.  दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीएएचा मुद्दा उपस्थित केल्याने देशात परत एकदा केंद्र सरकार आणि  विरोधी पक्ष आमने-सामने येणार आहेत. 

शाहीनबागपासून संपूर्ण देशात आंदोलन

या कायद्यात अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद नाही. ज्याला विरोधक सुरुवातीपासूनच विरोध करत आहेत. आणि शाहीन बागपासून सीएए आणि एनआरसी संदर्भात देशभर आंदोलने झाली आहेत.  CAA आणि NRC च्या बहाण्याने सरकार अल्पसंख्याकांचे, विशेषत: मुस्लिम समुदायाचे नागरिकत्व हिसकावून घेऊ शकते, असा आंदोलन करणाऱ्यांचा आरोप आहे. तथापि, सरकार वारंवार म्हणत आहे की CAA हा नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा आहे. आणि कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही.  अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा गृहमंत्र्यांनी सीएएचे नियम बनवण्याची चर्चा केली आहे, तर आगामी काळात विरोधक सरकारवर निशाणा साधू शकतात.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी