Revenue Deficit : महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १४ राज्यांना ७ हजार १८३ कोटी रुपयांचे अनुदान
वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज १४ राज्यांना ७,१८३ कोटी ४२ लाख कोटी रुपयांचा पोस्ट डिव्होल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदानाचा तिसरा मासिक हप्ता वितरीत केला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे अनुदान देण्यात आले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी १४ राज्यांना एकूण ८६,२०१ कोटी पोस्ट डिव्हॉल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँटची शिफारस केली आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालय | फोटो सौजन्य: BCCL
Revenue Deficit : नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज १४ राज्यांना ७,१८३ कोटी ४२ लाख कोटी रुपयांचा पोस्ट डिव्होल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदानाचा तिसरा मासिक हप्ता वितरीत केला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे अनुदान देण्यात आले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी १४ राज्यांना एकूण ८६,२०१ कोटी पोस्ट डिव्हॉल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँटची शिफारस केली आहे. शिफारस केलेले अनुदान शिफारस केलेल्या राज्यांना व्यय विभागाकडून १२ समान मासिक हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. जून, २०२२ महिन्यासाठी ३ रा हप्ता वितरीत केल्यामुळे, २०२२-२३ मध्ये राज्यांना जारी करण्यात आलेल्या महसूल तूट अनुदानाची एकूण रक्कम रु. २१हजार ५५० कोटी २५ लाख इतकी आहे.
राज्यघटनेच्या कलम २७5 नुसार राज्यांना विकासोत्तर महसूल तूट अनुदान दिले जाते. हस्तांतरणानंतर राज्यांच्या महसूल खात्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी वित्त आयोगांच्या शिफारशींनुसार राज्यांना लागोपाठ अनुदान जारी केले जाते. हे अनुदान मिळण्यासाठी राज्यांची पात्रता आणि २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी अनुदानाचे प्रमाण हे पंधराव्या आयोगाने राज्याच्या महसूल आणि खर्चाच्या मूल्यांकनातील तफावतीच्या आधारे निश्चित केले होते. २०२२-२३ या कालावधीत पंधराव्या वित्त आयोगाने ज्या राज्यांना विकासोत्तर महसूल तूट अनुदानाची शिफारस केली आहे ती पुढीलप्रमाणे आहेत: आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल.