फुकटात देण्याचे राजकारण अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचे, केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
Free Politics Debate: वस्तू आणि सेवा फुकटात देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचे आहे, असे केंद्र सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सांगितले.
फुकटात देण्याचे राजकारण अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचे | फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
- फुकटात देण्याचे राजकारण अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचे
- केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
- फुकटात देण्याचे राजकारण हा एक गंभीर मुद्दा
Free Politics Debate: वस्तू आणि सेवा फुकटात देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचे आहे, असे केंद्र सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका केली आहे.
जनहित याचिकेवर सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा सर्व बाजूंना परस्पर चर्चा करून नंतर न्यायालयासमोर पुन्हा सादर होण्याची सूचना केली आहे. नीती आयोग, वित्त आयोग, रिझर्व्ह बँक, विधी आयोग, निवडणूक आयोग परस्पर चर्चा करून लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे म्हणणे मांडतील.
आज सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले?
मागील काही वर्षांपासून देशात वस्तू आणि सेवा फुकटात देण्याचे राजकारण सुरू आहे. या राजकारणाचे लाभ घेणाऱ्यांची मोठी संख्या आहे त्याच प्रमाणे या राजकारणावर टीका करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. या पार्श्वभूमीवर अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे.
सरकारी पैशांचा गैरवापर सुरू आहे. हा प्रकार थांबविण्यासाठी फुकटात देण्याचे राजकारण थांबविण्याची मागणी अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे केली. सरन्यायाधीशांनी बाजू ऐकून घेतल्यानंतर फुकटात देण्याचे राजकारण हा एक गंभीर मुद्दा असल्याचे सांगितले. या संदर्भात केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
राजकीय पक्ष काहीही म्हणाले तरी आचारसंहिता लागू होण्याआधीच्या काळात ते मनाला वाटेल तसे वागतात. यामुळे काही बाबतीत ठोस निर्णय घेऊन मर्यादांची चौकट सुस्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. कपिल सिब्बल यांनी संसदेत चर्चेतून प्रश्न सोडवावा असे मत मांडले. पण या प्रश्नावर चर्चा होऊ शकेल का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांच्या समोर उपस्थित केला. हल्ली प्रत्येकाला फुकटात हवे असते कारण कर रुपाने जाणारे पैसे विकासाकरिता वापरले जातात यावर जनतेचा विश्वास उरला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
याचिकाकर्त्याचे वकील विकास सिंह म्हणाले की, फुकटात देतात तेव्हा त्याच्यासाठी इतर कोणत्या तरी पर्यायातून पैसे आणले जातात. यामुळे राज्यांचा आर्थिक भार वाढत आहे. तर निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने आचारसंहिता लागू केली जाईल त्या काळात फुकटात काही देता येणार नाही असे बंधन लागू करता येईल असे सांगितले.
बातमीची भावकी
