Electricity in India: आधी पैसे भरा, तरच तुम्हाला वीज मिळेल!

लोकल ते ग्लोबल
Updated Jul 16, 2019 | 13:32 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

Electricity in India: केंद्र सरकार वीज बिलाची नवी पद्धत अंमलात आणणार आहे. त्यात ग्राहकाला पहिल्यांदा पैसे द्यावे लागतील आणि त्यानंतरच त्याला वीज मिळेल. मोबाईल रिचार्जसारखी ही सिस्टम असेल अशी माहिती देण्यात आली.

Electricity
वीज बिलातही येणार रिचार्ज सिस्टम  |  फोटो सौजन्य: Getty Images

थोडं पण कामाचं

  • देशात गावागावांत वीज पोहोचल्याचा केंद्राचा दावा
  • कोणालाही आता वीज फुकट मिळणार नाही; केंद्राचे स्पष्टीकरण
  • राज्य सरकारांना वीज अनुदान देण्याची मुभा

नवी दिल्ली : देशातील सगळ्या शहरांमध्ये आणि गावागावांत वीज पोहोचली आहे. अनेक राज्यांमध्ये ग्राहकांना वीज अनुदानही देण्यात येत आहे. दिल्लीतील केजरीवाल यांचे सरकार ४०० युनिटपर्यंत वीज बिल आकारणी झाल्यास त्यावर ५० टक्के सबसिडी देण्यास सुरूवात केली आहे. इतर राज्यांमध्ये दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना वीज अनुदान दिले जात आहे. केंद्र सरकार हर घर बिजली अशी घोषणा देत असलं तरी, केंद्रानं मोफत वीज दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केलं आहे. त्यासाठी आता सुरूवातीला पैसे द्यावे लागणार आहेत. मोदी सरकारचे ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी सोमवारी याची घोषणा केली. केंद्र सरकार वीज बिलाची नवी पद्धत अंमलात आणणार आहे. त्यामध्ये ग्राहकाला पहिल्यांदा पैसे द्यावे लागतील आणि त्यानंतर त्याला वीज मिळेल. मोबाईल रिचार्जसारखी ही सिस्टम असणार आहे. त्याशिवाय राज्य सरकार त्यांच्या अंतर्गत काही वर्गाला, समाजाला किंवा काही प्रदेशातील नागरिकांना मोफत वीज देऊ शकते, असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यांनी फुकट वीज वाटावी

केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह म्हणाले, ‘वीज बिल आणि त्याचा वापर याच्यातील दरी संपुष्टात आणत आहोत. तुम्हाला पहिल्यांदा पैसे द्यावे लागतील आणि मगच वीज मिळेल. तुम्ही गुंतवणुकीशिवाय वीज मिळवू शकणार नाही. वीज तयार करण्यासाठी खर्च येत असतो आणि तो कोणाला ना कोणाला तरी उचलावाच लागतो. राज्य सरकारांना फुकट वीज वाटायची असेल तर, त्यांना ती वाटू द्या. पण, त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करावी लागेल.’

एक देश एक ग्रीड

ऊर्जामंत्री सिंह म्हणाले होते की, २०१४च्या पूर्वी अनेक घरांमध्ये वीज नव्हती. अनेकांना घरात वीज येणं हे स्वप्नवत वाटत होतं. एक देश एक ग्रीड हे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे.’ लोडशेडिंगबाबतही ग्राहकांना नुकसान भरपाई देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. सरकार भरपाई देईल, दावा त्यांनी कोणताही दुजोरा न देता केला आहे. जर, गरजेपेक्षा कमी वीज उत्पादन झाले असेल तर, काही तासांसाठी लोड शेडिंग केले जाते. केंद्र सरकार एक देश एक ग्रीडच्या दिशेने सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात दिली होती. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये २० नोव्हेंबर २०१४मध्ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेच्या माध्यमातून कृषी आणि बिगर कृषी ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्याची मोहीम राबवण्यात आली. मणिपूरमधील सेनापती जिल्ह्यातील लीसांग गावाला राष्ट्रीय पॉवर ग्रीडमध्ये आणण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ एप्रिल २०१८ रोजी देशातील प्रत्येक गावात वीज पोहोचल्याची घोषणा ट्विटरवरून केली होती.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी