केंद्र सरकार-शेतकरी नेते चर्चा २० जानेवारीला होणार

केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांचे निवडक नेते यांच्यात आज होणार असलेली चर्चा आता १९ ऐवजी २० जानेवारी रोजी होणार आहे. मंगळवारी होणार असलेली चर्चा बुधवारी होत आहे.

Centre-farmers fresh talks on farm laws on 20th January
केंद्र सरकार-शेतकरी नेते चर्चा २० जानेवारीला होणार  |  फोटो सौजन्य: PTI

थोडं पण कामाचं

  • केंद्र सरकार-शेतकरी नेते चर्चा २० जानेवारीला होणार
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एक समिती स्थापन
  • समितीचे सदस्य मंगळवारी १९ जानेवारी रोजी पहिली बैठक करणार

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांचे निवडक नेते यांच्यात आज होणार असलेली चर्चा आता १९ ऐवजी २० जानेवारी रोजी होणार आहे. मंगळवारी होणार असलेली चर्चा बुधवारी होत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ही माहिती दिली. (Centre-farmers fresh talks on farm laws on 20th January)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एक समिती स्थापन झाली आहे. या समितीवर सदस्य म्हणून निवड झालेल्या चार जणांपैकी एकाने राजीनामा दिला असला तरी उर्वरित सदस्य शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. समितीचे सदस्य मंगळवारी १९ जानेवारी रोजी पहिली बैठक करत आहेत. ही बैठक होणार असल्यामुळेच केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांचे निवडक नेते यांच्यात मंगळवारी १९ जानेवारी रोजी होणार असलेली चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय किसान युनियनचे नेता भूपेंद्रसिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषीतज्ज्ञ प्रमोद जोशी आणि कृषी अभ्यासक अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी या चार सदस्यांची एक समिती स्थापन केली. यातील मान यांनी राजीनामा दिला तरी बाकीचे तीन सदस्य शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. ही समिती चर्चा करणार आहे पण कोणताही आदेश अथवा शिक्षा देणार नाही. समिती दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला देणार आहे. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या संघटनेला आंदोलन संपवून घरी जाण्याचे आवाहन केले आहे. प्रतिनिधी चर्चा करत असल्यामुळे सर्वांनी रस्त्यांवर थांबून कोरोना संकटाचा धोका वाढवू नये, अशा स्वरुपाचे आवाहन न्यायालयाकडून करण्यात आले आहे. समितीचे खर्च सांभाळण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे दिली आहे.

न्यायालयात जायचे आणि न्यायालयाने तोडगा काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीला विरोध करायचा, असे केले तर प्रश्न सुटणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान सर्वांनीच राखला पाहिजे. प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायालयीन आदेशाने समितीची स्थापना झाली आहे. समितीसोबत चर्चेची संधी शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहे, असे भारताचे कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले. 

थंडी आणि कोरोना संकटामुळे परिस्थिती गंभीर होण्याचा धोका आहे. सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी वाटते म्हणून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना घरी जाण्याचे तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन करत असल्याचे कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची बाजू सरकारसमोर आणि न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर मांडावी. त्यांचे आक्षेप नेमकेपणाने सांगावे. यातून समस्या सोडवण्यासाठी मार्ग काढता येईल, असेही कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले.

कृषी कायदे रद्द करा अशी मागणी करत शेतकऱ्यांच्या नेत्यांच्या नेतृत्वात दिल्लीकडे येणारे निवडक रस्ते अडवून सरकार विरोधी घोषणाबाजी सुरू आहे. गंभीर आरोपांत अटकेत असलेल्या तसेच तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या खलिस्तानी आणि डाव्या विचारांच्या अनेक व्यक्तींच्या सुटकेची मागणीही रस्ते अडवून सुरू आहे. रस्ते अडवून सुरू असलेल्या सरकार विरोधी घोषणाबाजीला आता ५० पेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. केंद्र सरकारने वारंवार शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करुन त्यांचे कायद्यांविषयीचे नेमके आक्षेप जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आक्षेप सांगण्याऐवजी कृषी कायदे रद्द करा ही एकच मोघम मागणी शेतकऱ्यांचे नेते वारंवार करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती आजपासून (मंगळवार, १९ जानेवारी २०२१) कामकाज सुरू करत आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी