जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये आता कोणीही जमीन खरेदी करू शकेल

Centre notifies land law; anyone can now buy land in Jammu and Kashmir, Ladakh केंद्र सरकारने केंद्रशासीत प्रदेश असलेल्या जम्मू काश्मीर आणि लडाख या भागांसाठी भूमी कायदा मंगळवारी अधिसूचीत केला.

Centre notifies land law; anyone can now buy land in Jammu and Kashmir, Ladakh
जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये आता कोणीही जमीन करू शकेल 

थोडं पण कामाचं

  • जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये आता कोणीही जमीन खरेदी करू शकेल
  • भारतीय जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री अथवा भाड्याने देण्याचे व्यवहार करू शकतील
  • भूमी कायदा मंगळवारी २७ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचीत

श्रीनगर: केंद्र सरकारने केंद्रशासीत प्रदेश असलेल्या जम्मू काश्मीर आणि लडाख या भागांसाठी भूमी कायदा मंगळवारी २७ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचीत केला. केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे भारतीय नागरिक जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री अथवा भाड्याने देण्याचे व्यवहार करू शकतील. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक प्रसिद्धीपत्रक काढून ही माहिती दिली. या आदेशाला युनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू अँड काश्मीर रिऑर्गनायझेशन (अॅडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज) थर्ड ऑर्डर, २०२० या नावाने ओळखले जाईल. (Centre notifies land law; anyone can now buy land in Jammu and Kashmir, Ladakh)

मागच्या वर्षी ५ ऑक्टोबर रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय झाला. जम्मू काश्मीर या भारताच्या घटक राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्यात आले. लडाखच्या नागरिकांची अनेक दशकांपासूनची आग्रही मागणी मान्य करत जम्मू काश्मीर या राज्यातून लडाखला स्वतंत्र करुन केंद्रशासीत प्रदेश करण्यात आले. तसेच जम्मू काश्मीरला केंद्रशासीत प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात आले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही काळ जाऊ देण्यात आला आणि आज २७ ऑक्टोबर रोजी जम्मू काश्मीर आणि लडाख या भागांसाठी भूमी कायदा अधिसूचीत करण्यात.

आधी विशेष राज्य असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये फक्त स्थानिकांनाच जमिनीचे व्यवहार करण्याचा अधिकार होता. भारताचे घटक राज्य असूनही देशाच्या इतर भागांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना जम्मू काश्मीरमध्ये जमिनीचे व्यवहार करण्याची परवानगी नव्हती. नव्या कायद्यामुळे हा अडथळा दूर झाला. 

आधी जम्मू काश्मीरमधील मुलीने अन्य राज्यातील मुलाशी लग्न केल्यास त्या मुलीला जम्मू काश्मीरमधील संपत्तीवरचे सर्व हक्क सोडावे लागत होते. पण कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द झाल्यामुळे मुलींवरचा हा अन्याय दूर झाला. पाठोपाठ भूमी कायदाही झाला. यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग आणखी प्रशस्त झाला. 

एक ऐतिहासिक निर्णय

जम्मू काश्मीर संस्थानचे राजा हरिसिंह यांनी २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी भारतात विलीन होण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली. हा ऐतिहासिक दिन काल साजरा झाला आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासीत प्रदेशांसाठी भूमी कायदा अधिसूचीत झाला. जम्मू काश्मीरचे नेते म्हणवणारे राज्याचे सर्व माजी मुख्यमंत्री जम्मू काश्मीरमध्येच भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा लाभ घेत असताना नवा कायदा अधिसूचीत झाला. विशेष राज्य असताना जमिनीवरही मालकी हक्क मिळत नसल्यामुळे भारताच्या इतर भागांतून जम्मू काश्मीरमध्ये मोठी गुंतवणूक होत नव्हती. हा अडथळा दूर झाल्यामुळे राज्यात गुंतवणूक करण्याचा तसेच रोजगार निर्मितीचा मार्ग प्रशस्त झाल्याची प्रतिक्रिया जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांनी दिली. नागरिकांनी नव्या भूमी कायद्याचे स्वागत केले. 

मेहबुबा मुफ्तींना भोवली 'ती' टिप्पणी

याआधी तिरंगा (Tiranga / Tricolour / Tricolor) आणि रद्द झालेल्या कलम ३७० संदर्भात केलेली टिप्पणी मेहबुबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) यांना भोवली. त्यांनी वादग्रस्त टिप्पणी करुन २४ तास उलटण्याच्या आधीच पीडीपीच्या (Peoples Democratic Party - PDP) तीन नेत्यांनी राजीनामा दिला. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या टिप्पणीचा निषेध म्हणून हे राजीनामे सादर झाले. पीडीपीच्या टीएस बाजवा (TS Bajwa), वेद महाजन (Ved Mahajan) आणि हुसेन ए वफ्फा (Hussain A Waffa) यांनी राजीनामा (resign) दिला. मेहबुबा मुफ्ती यांनी देशभक्तीची भावना दुखावणारी वक्तव्य केल्याचे सांगत राजीनामे सादर झाले. एकदम तीन नेत्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे मेहबुबा मुफ्ती यांना मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा जम्मू काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) सुरू आहे.

'मला निवडणूक लढवण्याची आणि तिरंगा हाती घेण्याची इच्छा नाही. ज्या दिवशी कलम ३७० पुन्हा लागू होईल त्याच दिवशी तिरंगा हाती घेईन. दरोडेखोरांनी माझा झेंडा लुटला'; असे माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या होत्या.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी