...म्हणून ग्रेटा थनबर्गला UNच्या माजी अधिकाऱ्याचे पत्र

शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करण्यासाठी पर्यावरण कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्गने ट्वीट केले. या प्रकरणात ग्रेटाला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काम केलेल्या एका वरिष्ठ माजी अधिकाऱ्याने पत्र लिहिले आहे.

greta thunberg
...म्हणून ग्रेटा थनबर्गला UNच्या माजी अधिकाऱ्याचे पत्र 

थोडं पण कामाचं

  • ...म्हणून ग्रेटा थनबर्गला UNच्या माजी अधिकाऱ्याचे पत्र
  • कृषी कायदा प्रभावी पर्याय देणार
  • एमएसपी आणि धान्य खरेदी सुरू राहणार

नवी दिल्ली: पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणारी अठरा वर्षांची ग्रेटा थनबर्ग सध्या भारतात चर्चेत आहे. ग्रेटाने भारत सरकारच्या कृषी कायद्यांवर ट्वीट केले आहे. शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करण्यासाठी ग्रेटाने ट्वीट केले आहे. या प्रकरणात ग्रेटाला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काम केलेल्या एका वरिष्ठ माजी अधिकाऱ्याने पत्र लिहिले आहे. (Climate activist Greta Thunberg's 'admirer' gives her a lesson on India's agri sector)

अर्धवट माहितीच्या आधारे ट्वीट करू नको. भारत सरकारच्या कायद्यांमधील तरतुदी शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या आणि पर्यावरणाच्या हिताच्या आहेत, असे पत्र लिहिणाऱ्याने ग्रेटाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. युनायटेड नेशन्स सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल या संस्थेचे माजी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहिंदर गुलाटी यांनी ग्रेटा थनबर्गला पत्र लिहिले आहे. 

ग्रेटा थनबर्ग पहिल्यांदा २०१८ मध्ये युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन क्लायमेट चेंज (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) येथे पर्यावरण आणि वाढत्या औद्योगिकरणामुळे होणारे प्रदूषण या विषयावर बोलण्यासाठी आली होती. या साहसी, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी निष्ठेने केलेल्या कामाचे जागतिक पातळीवर कौतुक झाले. यूएनएफसीसीसीच्या मंचावरुन २०१५ पासून जे मुद्दे सातत्याने मांडले जात होते तेच मुद्दे आणखी प्रभावीरित्या ग्रेटा थनबर्ग २०१८ आणि २०१९ मध्ये मांडले. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर ग्रेटाचे पर्यावरणाबाबतचे विचार ऐकून प्रभावीत झाल्याचे मोहिंदर गुलाटी यांनी पत्रात लिहिले आहे. तरुण पिढी पर्यावरणाची काळजी करत आहे. चांगले बदल घडतील. जे देश अद्याप पर्यावरण हा विषय गांभिर्याने हाताळत नाहीत ते पण नव्या पिढीकडे बघून बदलतील, असा विश्वास वाटू लागला, असे गुलाटींनी पत्रात नमूद केले आहे.

पर्यावरणाचा गंभीरपणे विचार करणाऱ्या ग्रेटाने २०२१ मध्ये मात्र अचानक भारत सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांवर भाष्य केले. तिने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन करताना ट्वीट करुन मांडलेल्या भूमिकेमुळे निराश झाल्याचे गुलाटींनी पत्रात स्पष्टपणे लिहिले आहे.

भारताचे कृषी कायदे अनेक प्रामुख्याने चार मुद्यांशी संबंधित आहेत. या कायद्यांमध्ये शेतातले सुकलेले गवत आणि कापणी झाल्यानंतर उरलेली रोपे जाळणे, अन्नधान्याची नासाडी, पाण्याचे संकट आणि भ्रष्टाचार या समस्यांवर उपाय करण्यासाठी अतिशय प्रभावी आहेत. पर्यावरणाचा विचार करणाऱ्यांनी तर या कायद्याला ठाम पाठिंबा देणे अपेक्षित आहे. पॅरिस कराराची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विकास साधताना पर्यावरणाचा समतोल साधण्याची किमया या कृषी कायद्यांमुळे शक्य आहे. पण स्थानिक पातळीवर भ्रष्टाचारात गुंतलेले आणि वैयक्तिक आर्थिक हितसंबंध जपू इच्छिणारे कायद्यांना विरोध करत आहेत. काही जण या विरोधाचा राजकीय लाभ घेऊ बघत आहेत. कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समर्थन दिले तर पर्यावरण रक्षणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा निर्माण होईल. पर्यावरणाचे प्रश्न सुटण्याऐवजी कायम राहतील. कदाचित त्यांची तीव्रता आणखी वाढेल. ही बाब लक्षात घेऊन आपल्या आंतरराष्ट्रीय स्थानाचा आणि प्रभावाचा कृषी कायद्यांना विरोध होईल, अशा प्रकारे उपयोग करू देऊ नको, असा सल्ला गुलाटी यांनी ग्रेटा थनबर्गला दिला आहे. पत्राची एक प्रत मोहिंदर गुलाटी यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँतोनियो गुतेरेस (António Guterres, Secretary-General of the United Nations) यांना पाठवत असल्याचेही ग्रेटाला कळवले आहे.

उत्तर भारतातील शेत जाळण्याची समस्या

पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशचा पश्चिमेकडील भाग या पट्ट्यात मुबलक पाणी उपलब्ध असल्यामुळे दोन किंवा तीन मोठी पीकं सहज घेतली जातात. हिवाळ्याच्या सुमारास आधीच्या पिकाची कापणी करुन शेत पुढील पेरणीसाठी सज्ज करायचे असते. हे काम वेगाने करण्यासाठी यंत्राची मदत घेतली जाते. यंत्र पिकाचा भाग कापते आणि उरलेले रोप शेतात तसेच राहते. शेतकरी शेतातले सुकलेले गवत आणि कापणी झाल्यानंतर उरलेली रोपे जाळतात. शेत जाळून, जमीन भाजून पुढील पेरणीसाठी तयारी केली जाते. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर धूर निर्माण होतो आणि हवेचे प्रदूषण होते. हिमालयातून येणारे गार वारे उत्तरेकडून भारताच्या उर्वरित भागांच्या दिशेने वाहतात. नेमक्या त्याच काळात शेतं जाळल्यामुळे हवेचे प्रदूषण होत असते. ही प्रदूषित हवा शेजारच्या राज्यांच्या आकाशात पसरते आणि प्रदूषणाचा त्रास कोट्यवधी नागरिकांना होतो. 

वीट भट्टी, कारखाने यांतून होणारे वायू प्रदूषण आणि हजारो एकर शेतं जाळल्यामुळे होणारे प्रदूषण एकाचवेळी सुरू असते. वीट भट्ट्या स्थलांतरित करुन आणि कारखान्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवून प्रदूषण कमी करता येते. पण शेतं जाळल्याने होणारा धूर थांबवायचा असेल तर विशिष्ट रसायनांची फवारणी करुन शेतातील सुके गवत आणि उरलेली रोपे यांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.

कृषी कायद्यानुसार शेत जाळल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. या तरतुदीला शेतकरी संघटना विरोध करत आहेत. शेत जाळण्याची प्रक्रिया थांबवण्यासही शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. यात प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणातील शेतकरी संघटना मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या आहेत.

कृषी कायदा प्रभावी पर्याय देणार

शेतमाल खरेदी-विक्रीची परंपरागत व्यवस्था कायम ठेवून आणखी एक पर्याय देण्यासाठी कृषी कायद्यात तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार शेतकरी शेतमाल देशातील कोणत्याही खासगी कंपनीला त्याच्या पसंतीच्या दराने विकू शकेल. हा व्यवहार पीक येण्याआधी ठरवण्याचा पर्याय पण उपलब्ध आहे. दर पसंत पडला नाही तर शेतमालाची विक्री होण्याआधीच ती रद्द करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे करारातून बाहेर पडल्यास शेतकऱ्यावर कारवाई होणार नाही. शेतमालाशी संबंधित करारात जमीन किंवा शेतकऱ्याच्या मालकीची कोणतीही मालमत्ता तारण म्हणून ठेवली जाणार नाही. 

एमएसपी आणि धान्य खरेदी सुरू राहणार

किमान आधारभूत मूल्य अर्थात एमएसपी ही व्यवस्था तसेच सरकारी धान्य खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुरू राहणार आहे. त्यामुळे परंपरागत व्यवस्थेवर विश्वास असलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची विक्री नवा कृषी कायदा असला तरी करता येणार आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी