Delhi Bribery Case: कॉन्स्टेबल मागितले होते ५० रुपयांची लाच; खटला चालला थेट १६ वर्ष, High Court ने दिला हा निकाल

कायद्याच्या (Law) दृष्टीने गुन्हा हा फक्त गुन्हा आहे. लहान किंवा मोठे नाही. अशीच टिप्पणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) 16 वर्षे जुन्या प्रकरणात एका कॉन्स्टेबलच्या (Constable) निलंबनाची (suspension) शिक्षा (Punishment ) कायम ठेवली आहे. 50 रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपी कॉन्स्टेबलला दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. नेमकं काय होते हे संपूर्ण प्रकरण, हे जाणून घेऊ.

 Rs 50 bribe case lasted 16 years straight, constable suspended
५० रुपये लाचचा खटला थेट १६ वर्ष चालला, कॉन्स्टेबल निलंबित  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • २००६ मध्ये दिल्लीत लाचखोरीचे हे प्रकरण उघडकीस आले होते.
  • आरोपीने एका चालकाकडून ५० रुपयांची लाच मागितली होती.

Bribe case Delhi: कायद्याच्या (Law) दृष्टीने गुन्हा हा फक्त गुन्हा आहे. लहान किंवा मोठे नाही. अशीच टिप्पणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) 16 वर्षे जुन्या प्रकरणात एका कॉन्स्टेबलच्या (Constable) निलंबनाची (suspension) शिक्षा (Punishment ) कायम ठेवली आहे. 50 रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपी कॉन्स्टेबलला दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. नेमकं काय होते हे संपूर्ण प्रकरण, हे जाणून घेऊ. २००६ मध्ये दिल्लीत लाचखोरीचे हे प्रकरण उघडकीस आले होते. तेव्हा आरोपी कॉन्स्टेबलची ड्युटी त्यावेळी संसद भवनाजवळ होती. आरोपीने एका चालकाकडून ५० रुपयांची लाच मागितली होती. त्या प्रकरणात आरोपी कॉन्स्टेबलला दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. 

उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला

कॉन्स्टेबल बडतर्फीची शिक्षा कायम ठेवत न्यायालयाने या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली, या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने आरोपी हवालदाराच्या गुन्ह्यासाठी ‘बडतर्फीची शिक्षा निश्चितच धक्कादायक नाही’, असे सांगितलेलाच किंवा लाच मागणे हा स्वतःच एक अतिशय गंभीर आरोप आहे. आरोपींनी चालकाकडे लाच मागितली होती आणि विभागीय चौकशीतही याची पुष्टी झाली आहे.

Read Also : Jalgaon : १७ वर्षीय भावाला खटकलं २० वर्षाच्या बहिणीचं प्रेम

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (सीएटी) आदेशाविरोधातील याचिका फेटाळताना, मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आरोपीने त्या दिवशी आपल्या एसएचओला पाहून घटनास्थळावरून पळ काढला, हा निव्वळ योगायोग आहे. या टीकेनंतर उच्च न्यायालयाने ही बरखास्ती कायम ठेवताना ही कडक टिप्पणी केली.

प्रकरण काय होते?

'इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ३० एप्रिल  २००६ रोजी पार्लमेंट स्ट्रीट पोलिस स्टेशनचे कॉन्स्टेबल राम किशन यांनी चार लहान बकऱ्यांनी भरलेली मारुती व्हॅन थांबवली आणि वाहन चालकाकडून 50 रुपयांची मागणी केली. हवालदाराने धमकावल्याचा आरोप असल्याने चालक त्याला पैसे देण्यास तयार झाला होता.  

Read Also : तिरंगाचा डीपी ठरवणार खरा शिवसैनिक कोण? डीपीला ठेवा बोधचिन्ह

त्यानंतर टिळक नगर पोलिस ठाण्याचे एसएचओ आपल्या दिशेने येत असल्याचे पाहून हवालदाराने सरकारी मोटारसायकलसह घटनास्थळावरून पळ काढला. त्यानंतर वाहनचालकाने हवालदाराविरोधात तक्रार केली. त्यानंतर सुरू झालेल्या विभागीय चौकशीत कॉन्स्टेबल दोषी आढळून आला आणि जून 2007 मध्ये त्याला पोलिसांच्या नोकरीतून बडतर्फ करण्यात आले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी