Crisis in Automobile Industry: ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मंदीची लाट; सरकार काय करणार उपाययोजना?

लोकल ते ग्लोबल
Updated Aug 20, 2019 | 21:07 IST | टाइम्स नाऊ हिंदी

Crisis in Automobile Industry: देशातील मंदीचा सर्वांत पहिला फटका ऑटोमोबाईल अर्थातच वाहन निर्मिती क्षेत्राला बसला आहे. परिणामी या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या स्पेअर पार्ट आणि इतर क्षेत्रालाही फटका बसला आहे.

Automobile sector in India
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सर्वांत मोठी मंदी   |  फोटो सौजन्य: BCCL

थोडं पण कामाचं

  • देशातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सर्वांत मोठी मंदी; कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड
  • केंद्र सरकारची चिंता वाढली; ऑटोमोबाईल क्षेत्राला संजीवनी देण्याची गरज
  • देशाचे लक्ष सरकारच्या आगामी निर्णयांकडे; सरकार काय घेणार निर्णय

Crisis in Automobile Industry: सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाऊ लागली आहे. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचं स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारनं दाखवलं आहे. पण, बाजारपेठेतील वास्तव खूप वेगळे आहे. शेअर बाजारात गेल्या काही दिवसांपासून गुंतवणूकदारांना मोठ्या नुकसानीला सामोरं जावं लागत आहे. औद्योगिक क्षेत्र अतिशय सावध पवित्र्यात असून, उद्योजक नवी गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. विदेशातून भारतात गुंतवणूक होण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून आर्थिक संकटाचे ढग गडद होताना दिसत आहेत.

देशातील मंदीचा सर्वांत पहिला फटका ऑटोमोबाईल अर्थातच वाहन निर्मिती क्षेत्राला बसला आहे. परिणामी या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या स्पेअर पार्ट तसेच टायर, स्टिल, रंगकाम, काच निर्मिती या सगळ्या क्षेत्रावर परिणाम होताना दिसत आहे. त्यामुळे आता सरकार ऑटोमोबाईल क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी काय करणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सरकार धोरणात करणार बदल

सध्या वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवरून दबाव टाकण्यात आला आहे. या संदर्भात सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार पुढच्या काही महिन्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्मितीसाठी कंपन्यांवर टाकलेला दबाव कमी करण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर २०२३ पर्यंत सरकारने तीन चाकी वाहनांवर इंटरनल कंपस्टन इंजिन लावण्याची सक्ती केली आहे. तसेच १५० सीसीच्या दुचाकी वाहनांच्या विक्रीवरही निर्बंध घातले आहेत. हे निर्बंध सरकारकडून शिथील करण्यात येण्याची शक्यता आहे. ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये सुधारणा होण्यासाठी हळू हळू इलेक्ट्रिक वाहनांची भागिदारी वाढवली जाऊ शकते. मुळात ऑटोमोबाईल हे क्षेत्र जीडीपीचा एक खूप मोठा घटक आहे. तसेच यातून खूप मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होता. देशात इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयएसई वाहनांची विक्री कमी करण्यावर वेगवेगळ्या प्रकाराचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यात पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या खरेदीवर त्याचे रजिस्ट्रेशन चार्जेस वाढवण्याच्या निर्णायाचाही समावेश आहे.

अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड 

सध्या ऑटोमोबाईल सेक्टर अभूतपूर्व संकटात आहे. गेल्या १९ वर्षांतील सर्वांत निचांकी पातळीवर हे क्षेत्र पोहोचले आहे. या क्षेत्रात मंदी येण्या मागे काही प्रमुख कारणे आहेत. त्यात इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठीचा दबाव आणि पेट्रोल डिझेल वाहनांवरील रजिस्ट्रेशन खर्च ही प्रमुख कारणे आहेत, वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी ही कारणे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आणि केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अरविंद सावंत यांना ही माहिती दिली आहे. सध्या अनेक वाहन निर्मिती कंपन्यांना विक्रीमध्ये आलेल्या मंदीमुळे आपल्या शोरूम बंद कराव्या लागल्या आहेत. सध्या दोन लाख कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली असून, आणखी दहा लाख तरुणांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची चिन्हे आहेत. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मंदीचा फटका आता इतर क्षेत्रावर पडताना दिसत आहे. त्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. याचा परिणाम सध्या भांडवली बाजारावर होताना दिसत आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी
loadingLoading...
loadingLoading...
loadingLoading...