Data Protection Bill : डेटा चोरी करणाऱ्यांची आता खैर नाही, भरावा लागेल 500 कोटी रुपयांचा दंड

केंद्र सरकारने यापूर्वी म्हणजे 2019मध्ये प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचा मसुदा जारी केला होता, मात्र त्यावर चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर केंद्र सरकारने यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात तो मसुदा मागे घेतला होता. या आधीच्या डिलिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाच्या मसुद्यावर नॉन प्रॉफिट इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन Non-profit Internet Freedom Foundation (IFF) या संस्थेनेही टीका केली होती.

Data Protection Bill
डेटा चोरी करणाऱ्यांची आता खैर नाही, भरावा लागेल 500 कोटी रुपयांचा दंड  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 असं या मसुद्याचं नाव आहे.
  • अश्विनी वैष्णव यांनी ट्वीटरद्वारे, डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचा मसुदा जनतेच्या अवलोकनार्थ जारी केल्याचे जाहीर केले.
  • ूजर्सच्या व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर किंवा चोरी करुन देशाबाहेर पाठवणाऱ्या कंपन्यांना तब्बल 500 कोटी रूपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

Data Protection Bill : केंद्र सरकारने (Central government) डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा (Data Protection Bill) सुधारीत मसुदा तयार करुन जनतेच्या प्रतिक्रियेसाठी  खुला केला आहे. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 (Digital Personal Data Protection Bill, 2022) असं या मसुद्याचं नाव आहे. तब्बल 24 पानांच्या या मसुद्यात सहा चाप्टर आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री (Minister of Electronics and Information Technology) अश्विनी वैष्णव  (Ashwini Vaishnav) यांनी ट्वीटरद्वारे, डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचा मसुदा जनतेच्या अवलोकनार्थ जारी केल्याचे जाहीर केले. आधीच्या कायद्यात सुधारणा करुन सरकारने हे नवीन विधेयक आणले आहे. यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. या नवीन डेटा प्रोटेक्शन विधेयकातील विशेष म्हणजे भारतीय यूजर्सच्या व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर किंवा चोरी करुन देशाबाहेर पाठवणाऱ्या कंपन्यांना तब्बल 500 कोटी रूपयांच्या दंडाची तरतूद यावेळी करण्यात आली आहे.  (Data Protection Bill : Data stealers are no longer safe, they have to pay   Rs 500 crore fine )

अधिक वाचा  : राहुल गांधी यांना जीवे मारण्याची धमकी

2019 मध्ये आणलेल्या कायद्यावर झाली होती टीका 

दरम्यान, केंद्र सरकारने यापूर्वी म्हणजे 2019मध्ये प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचा मसुदा जारी केला होता, मात्र त्यावर चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर केंद्र सरकारने यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात तो मसुदा मागे घेतला होता. या आधीच्या डिलिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाच्या मसुद्यावर नॉन प्रॉफिट इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन Non-profit Internet Freedom Foundation (IFF) या संस्थेनेही टीका केली होती.

अधिक वाचा  : डिसेंबरपासून तुमच्या फेसबूकमधील प्रोफाइलमध्ये होणार मोठे बदल

आयएफएफच्या मते त्यावेळच्या कायद्यात नागरिकांच्या व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर करणाऱ्या शासकीय संस्थावर काहीच कारवाईचा समावेश कायद्यात नव्हता. कायदा जर सर्वांना समान असेल तर व्यक्तिगत माहितीच्या सर्वप्रकारच्या गैरवापरावर प्रतिबंध असायला हवेत. शासकीय किंवा खाजगी संस्था कुणीच कुणाच्या माहितीचा गैरवापर करायला नको.  पहिल्या कायद्यात फक्त शासकीय संस्थाच नाही तर बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही त्यावेळच्या विधेयकात झुकतं माप देण्यात आले होते. 

अधिक वाचा  : Rip Twitter: मस्कला झालंय तर काय? शेअर केली ट्विटरची कबर

तीन वर्षांपूर्वी जारी करण्यात आलेल्या मसुद्यावर, वेगवेगळ्या थरातून प्रतिक्रिया आल्यानंतर प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा मागे घेऊन संयुक्त संसदीय समितीच्या विचारार्थ पाठवण्यात आला होता. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, या विधेयकात तब्बल 88 दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. त्या सर्वांचा विचार करुन हा सुधारित मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

पहिला मसुदा जारी करण्यात आल्यानंतर मधल्या काळात जगभरात कोविडच्या महासाथीने धुमाकूळ घातला होता. तेव्हा देशभरात सोशल मीडिया आणि डिजिटल संपर्क क्रांतीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला. यामुळे तेव्हाच्या तरतुदी आणि कोविडच्या साथीमुळे संबंध जगभरातील कामकाजाच्या पद्धतीतही आमुलाग्र बदल झाला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचे प्रकारही वाढले. त्याचाच विचार सुधारीत मसुदा तयार करण्यात आल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलंय.

अधिवेशनात मांडला जाणार

आज जारी करण्यात आलेला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या येत्या अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.  भारतातील कोट्यवधी इंटरनेट किंवा मोबाईलद्वारे वेगवेगळी डिजिटल संपर्क व्यवस्थेचा भाग असलेल्या नेटिझन्सच्या व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित राहावी, त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठीच हा कायदा आणण्यात आल्याचं केंद्र सरकारने सांगितले आहे. 

दंड 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसेल

याआधी 2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या याच कायद्याच्या मसुद्यात फक्त 15 कोटी रुपये किंवा संबंधित कंपनीच्या एकूण आर्थिक उलाढालीच्या चार टक्के दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात आता वाढ करुन दंडाची तरतूद 500 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापन करण्याचीही तरतूद सुधारीत कायद्यात आहे. भारतीय यूजर्सची माहितीचा गैरवापर झाला आहे की नाही, याची निश्चिती करुन एका वेळेसाठी जास्तीत जास्त 500 कोटी रुपये दंडाची आकारणी करण्याचे अधिकारही हा कायदा संमत झाल्यावर या बोर्डाला मिळणार आहेत.

अधिक वाचा  : कोण साकारणार अटलजींची व्यक्तीरेखा?

या नव्या सुधारीत विधेयकानुसार फक्त डेटा चोरी करणारेच नाही तर त्याचा गैरवापर किंवा त्याचा फसवणुकीसाठी वापर करण्याची प्रणाली तयार करणारेही या कायद्याच्या कक्षेत येतील. म्हणजे भारतीय वापरकर्त्यांच्या चोरीच्या व्यक्तिगत माहितीची फसवणूक किंवा गैरकृत्यासाठी वापर करण्याची प्रणाली तयार करणाऱ्यांवर 250 कोटी रुपयांचा दंड स्वीकारला जाणार आहे. 

17 डिसेंबरपर्यंत मागविण्यात आल्या आहेत प्रतिक्रिया 

आज जारी करण्यात आलेला पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिलाचा मसुदा आजपासून एक महिना म्हणजे 17 डिसेंबरपर्यंत सर्वसामान्य जनतेच्या हरकती आणि प्रतिक्रियांसाठी उपलब्ध असणार आहे.  

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी