World Economic Forum, Davos Summit :नवी दिल्ली : आजपासून दावोस परिषदेला (Davos Summit) सुरूवात होणार आहे. ही परिषद पाच दिवस चालणार आहे. जगभरातल्या देशांसाठी आणि उद्योगपतींसाठी (Industrialists) महत्त्वाची असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (World Economic Forum) दाओस परिषदेचे या वर्षी ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत भारताचे (India) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) हे देखील सहभाग घेणार आहेत. आज भारतीय वेळेनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रात्री 8:30 वाजता जागतिक आर्थिक मंचाच्या दाओस बैठकीत ‘जागतिक परिस्थिती' या विषयावर विशेष भाषण करणार आहेत.
17 ते 21 जानेवारी 2022 दरम्यान आभासी माध्यमातून कार्यक्रम होणार आहे. जगभरात कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता या वर्षी प्रत्यक्ष परिषदेचे आयोजन रद्द करण्यात येत असून ते व्हर्च्युअली पद्धतीने आयोजित करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतासाठी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची आहे.
या परिषदेत जपानचे पंतप्रधान किशिदा फुमिओ, युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुवा वॉन डर लेयन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो, इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह अन्य अनेक राष्ट्रप्रमुख भाषण करणार आहेत. या कार्यक्रमात आघाडीचे उद्योग प्रमुख, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नागरी समाज प्रतिनिधींचाही सहभाग असेल, या कार्यक्रमातील सहभागी आज जगासमोर असलेल्या गंभीर आव्हानांवर विचारमंथन करतील आणि त्यांना कसे सामोरे जायचे याबद्दल चर्चा करतील.
दाओस हे स्वित्झर्लंडमधील लँड वासर नदीच्या काठावर वसलेलं सुंदर खेडं आहे. हे गाव स्विस आल्प्स पर्वताच्या प्लेसूर आणि अल्बुला या पर्वतरागांनी वेढलेलं आहे. या गावाची लोकसंख्या केवळ 11 हजार इतकी आहे. युरोपमधील सर्वात उंचीवर वसलेलं हे ठिकाण आहे. दावोसमध्ये दरवर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या माध्यमातून एक बैठक आयोजित करण्यात येते. या बैठकीसाठी जगभरातील बडे नेते आणि उद्योगपती आपली उपस्थिती लावतात. दरवर्षी या बैठकीत जवळपास 2500 व्यक्ती सहभाग घेतात. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची स्थापना 1971 साली करण्यात आली होती. या संस्थेचं मुख्यालय स्वित्झर्लंडची राजधानी जीनेव्हामध्ये आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून जागतिक व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रातील व्यक्ती एकत्र येतात आणि जागतिक विकासाला चालना देण्यासंबंधी धोरण निश्चित करतात.