नोटबंदी वैध, नोटबंदीच्या अधिसूचनेत त्रुटी नाही : SC
supreme court says consultation between the centre and the rbi before demonetisation : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी भारतात नोटबंदी जाहीर केली. केंद्राने हा निर्णय जाहीर करण्यासाठ काढलेल्या अधिसूचनेत त्रुटी नाहीत. नोटबंदीचा निर्णय वैध आहे; अशा स्वरुपाचा निर्णय भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने (सर्वोच्च न्यायालय) दिला.
नोटबंदी वैध, नोटबंदीच्या अधिसूचनेत त्रुटी नाही : SC | फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
- नोटबंदी वैध, नोटबंदीच्या अधिसूचनेत त्रुटी नाही : SC
- निर्णय जाहीर करण्याआधी सहा महिने रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात नोटबंदीवर सविस्तर चर्चा
- कोणत्याही तयारीशिवाय नोटबंदी
Demonetisation in India, Big win for Centre as SC upholds demonetisation decision, SC verdict on demonetisation policy, supreme court says consultation between the centre and the rbi before demonetisation : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी भारतात नोटबंदी जाहीर केली. केंद्राने हा निर्णय जाहीर करण्यासाठ काढलेल्या अधिसूचनेत त्रुटी नाहीत. नोटबंदीचा निर्णय वैध आहे; अशा स्वरुपाचा निर्णय भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने (सर्वोच्च न्यायालय) दिला. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
निर्णय जाहीर करण्याआधी सहा महिने रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात नोटबंदीवर सविस्तर चर्चा झाली. नियोजन झाले. यानंतर निर्णय जाहीर झाल्याचे दिसत आहे. यामुळे कोणत्याही तयारीशिवाय हा निर्णय झाला असे म्हणता येणार नाही; असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
सरकारने नोटबंदी जाहीर करत कार्यरत असलेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोट चलनातून बाद केल्याची घोषणा केली. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाच्या कन्स्टिट्युशनल बेंचपुढे (सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ) सुनावणी झाली. या सुनावणीअंती केंद्र सरकारची बाजू अॅटर्नी जनरल (महाधिवक्ता) आर वेंकटरमणी यांनी मांडली तर रिझर्व्ह बँकेची बाजू पी चिदंबरम, श्याम दीवान यांनी मांडली. या वकिलांसह याचिकाकर्त्यांच्यावतीने त्यांच्या वकिलांचे युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टाने ऐकले. नोटबंदीच्या निर्णय प्रक्रियेची सर्व माहिती जाणून आणि समजून घेतली. यानंतर निर्णय दिला.
याआधी सुप्रीम कोर्टाने सर्व युक्तिवाद झाल्यावर निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय आज (सोमवार 2 जानेवारी 2023) जाहीर करण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
- सुप्रीम कोर्टात घटनापीठाने नोटबंदीचा निर्णय वैध ठरवला
- नोटबंदीच्या अधिसूचनेत त्रुटी नाही - सुप्रीम कोर्ट
- नोटबंदीला आव्हान देणाऱ्या सर्व 58 याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या
- कामकाजाच्या नोंदींवरून हे सिद्ध होते की केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात नोटबंदीबाबत किमान 6 महिने आधीपासून सविस्तर चर्चा आणि विचारविनिमय झाला. तयारी केल्यानंतर नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याचे दिसते - सुप्रीम कोर्ट
- केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदी जाहीर केली. नोटबंदीद्वारे कार्यरत असलेल्या 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. हा केंद्र सरकारचा आर्थिक धोरणाशी संबंधित निर्णय आहे. सुप्रीम कोर्ट हा निर्णय फिरवू शकत नाही - सुप्रीम कोर्ट
