राज्यातील साखर कारखानदारीच्या मुद्द्यावर आज देवेंद्र फडणवीस अमित शहांना भेटणार, साखर उद्योग अडचणीतून बाहेर पडणार?

 देशाचे नवे सहकार मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर या क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारचे नेमके धोरण काय याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Devendra Fadnavis will meet Amit Shah today on the issue of sugar industry
साखर कारखानदारीच्या मुद्द्यावर फडणवीस आणि शहांची भेट  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी बोलावलेल्या या बैठकीसाठी सहकार क्षेत्राशी संबंधित सर्व उच्चस्तरीय अधिकारीही हजर राहतील.
  • राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आधीच अडचणीत आहेत.
  • आयकर विभागाने सहकारी साखर कारखान्यांना पाठवलेल्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या नोटीस मधून दिलासा देण्याची मागणी केली जाणार.

नवी दिल्ली : सहकाराच्या मुद्द्यावर राजधानी दिल्लीत एक महत्वाची बैठक होणार आहे. महाराष्ट्राचे विधानसभा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात साखर कारखानदारीचा अनुभव असलेले काही भाजप नेते केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शहांची भेट घेणार आहेत. 

 देशाचे नवे सहकार मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर या क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारचे नेमके धोरण काय याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवरती ही महत्त्वाची बैठक आज होत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आज राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील हे नेते असणार आहेत. आज होणाऱ्या बैठकीत केंद्रीय मंत्री अमित शाह राज्यातील साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी काय निर्णय घेतील याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे. दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी बोलावलेल्या या बैठकीसाठी सहकार क्षेत्राशी संबंधित सर्व उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना देखील हजर राहण्यास सांगितले आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आधीच अडचणीत आहेत.

त्यात सहकारी साखर कारखान्यांना जवळपास 10 हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस इन्कम टॅक्स खात्याने नुकतीच पाठवली आहे. त्याबाबत कारखान्यांना दिलासा मिळावा अशी मागणी सुद्धा या शिष्टमंडळाकडून केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय कारखान्यांची दीर्घ मुदतीची कर्जे पुनर्गठित करण्यात यावीत, निर्यात सबसिडी वाढवून मिळावी या संदर्भातल्या देखील मागण्या या शिष्टमंडळाकडून सहकार क्षेत्रासाठी केल्या जाणार आहेत.
सहकारी साखर कारखान्यांना आयकर खात्याने पाठवलेल्याय दहा हजार कोटी रुपयांचा आयकर भरण्याची नोटीस ही वेगळेच सूत्र लावू पाठवली आहे.

या सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या निर्धारित दरापेक्षा ऊस खरेदीसाठी दिलेली अधिकची रक्कम कारखान्याचा नफा आहे असं कर सूत्र लावून हा कर आकारण्यात आला आहे. दुसरीकडे खासगी कारखान्यांना मात्र हे सूत्र न लावता त्याचा समावेश ऊस खरेदी खर्च सदरात केला आहे. शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून सहकारी तत्त्वावरील केलेल्या चांगल्या प्रयत्नांना आयकर खात्याच्या या निर्णयामुळे फटका बसला आहे. हा मुद्दा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या दरबारीही नेला आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी