ED कडून काॅंग्रेस कोषाध्यक्ष पवन बन्सल यांची चौकशी, जाणून घ्या काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण

National Herald case : सक्तवसुली संचालनालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात प्रथम काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची चौकशी केली आणि आज माजी केंद्रीय मंत्री पवन बन्सल यांचीही चौकशी केली.

ED inquires Congress treasurer Pawan Bansal, find out what is National Herald case
ED कडून काॅंग्रेस कोषाध्यक्षांची पवन बन्सल यांची चौकशी, जाणून घ्या काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण  |  फोटो सौजन्य: ANI
थोडं पण कामाचं
  • नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीबाबत चौकशी
  • मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात आज माजी केंद्रीय मंत्री पवन बन्सल यांचीही चौकशी केली.
  • यापूर्वी ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचा जबाब नोंदवला

नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने मंगळवारी माजी केंद्रीय मंत्री पवन बन्सल यांची चौकशी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना आज समन्स बजावण्यात आले असून, त्यांचे जबाब नोंदवण्यात येत आहेत. (ED inquires Congress treasurer Pawan Bansal, find out what is National Herald case)

अधिक वाचा : stampede in Balaji Temple : मोफत दर्शन टोकनसाठी भाविकांची धावाधाव, चेंगराचेंगरीमध्ये तीन जण जखमी

यापूर्वी सोमवारी, संचालनालयाने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीबाबत चौकशी केली होती. "पीएमएलए अंतर्गत, फेडरल एजन्सीने राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते खर्गे यांची पाच तास चौकशी केली आणि त्यांचे म्हणणे नोंदवले," असे ईडीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

अधिक वाचा : Air Pollution: धक्कादायक! भारताच्या प्रमुख शहरांमध्ये प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत वाढ

काय आहे प्रकरण

नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड अर्थात 'एजेएल' च्या मालकीचे होते. ज्याने आणखी दोन वृत्तपत्रे प्रकाशित केली. हिंदीत 'नवजीवन' आणि उर्दूमध्ये 'कौमी आवाज'. स्वातंत्र्यानंतर, 1956 मध्ये, असोसिएटेड जर्नलची स्थापना एक गैर-व्यावसायिक कंपनी म्हणून करण्यात आली आणि कंपनी कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत ती करमुक्तही होती. 2008 मध्ये 'एजेएल'ची सर्व प्रकाशने निलंबित करण्यात आली आणि कंपनी 90 कोटींच्या कर्जात बुडाली. त्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाची एक नवीन गैर-व्यावसायिक कंपनी स्थापन केली. ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोदा यांना संचालक करण्यात आले. या नवीन कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे 76 टक्के शेअर्स आहेत, तर उर्वरित 24 टक्के शेअर्स इतर संचालकांकडे आहेत.

अधिक वाचा : नव्या कोरोनांचा विद्यार्थ्यांना संसर्ग, तीन दिवसांत तीन शाळा बंद
काँग्रेस पक्षानेही या कंपनीला ९० कोटींचे कर्ज दिले. या कंपनीने 'एजेएल' विकत घेतले. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये काँग्रेस नेत्यांवर फसवणूक केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड' ने केवळ 50 लाख रुपयांपैकी 90.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचा उपाय शोधला आहे, जो नियमांच्या विरुद्ध आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, 50 लाख रुपयांमध्ये नवीन कंपनी स्थापन करून, 'AJL'ची 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता 'स्वत:ची असल्याचे फसवले'. दिल्लीच्या एका कोर्टाने या खटल्यातील चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आणि 26 जून 2014 रोजी कोर्टाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि मोतीलाल व्होरा यांच्यासह नवीन कंपनीत हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी