पेट्रोल पंपावरील मोदींचा फोटो असलेले बॅनर ७२ तासांत काढण्याचे निवडणूक आयोगाचे निर्देश

लोकल ते ग्लोबल
Updated Mar 04, 2021 | 10:15 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

ज्या राज्यात विधानसभेची निवडणूक आहे, अशा राज्यात पंतप्रधानांच्या फोटोचा वापर सरकारी योजनांच्या बॅनरवर करणे हे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

Election commission orders to take down all hording of PM Narendra Modis' photo on petrol pumps
पंपावरील मोदींचे बॅनर हटवण्याचे निवडणूक आयोगाचे निर्देश   |  फोटो सौजन्य: Times Now

थोडं पण कामाचं

  • मोदींचा फोटो असणारे बॅनर काढण्याचे निवडणूक आयोगाचे निर्देश
  • ७२ तासांच्या आत पंतप्रधानांचा फोटो असणारे बॅनर हटवण्याचे निर्देश
  • पश्चिम बंगालमधील बॅनर टीएमसीने घेतलेल्या आक्षेपामुळे हटवण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली: पेट्रोल पंपांवर केंद्र सरकारच्या योजनांच्या जाहिरातींचे बॅनर लावलेले आहेत. या बॅनरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आहे. पण ज्या राज्यात विधानसभेची निवडणूक आहे, अशा राज्यात पंतप्रधानांच्या फोटोचा वापर सरकारी योजनांच्या बॅनरवर करणे हे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधल्या पेट्रोल पंपांवरील असे बॅनर येत्या ७२ तासांमध्ये काढण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक मार्चला दिल्‍लीतील एम्‍स दवाखान्यात कोरोना लस घेतली होती. या मुद्दयावरून परत एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. लस घेतलेल्या व्यक्तीला जे प्रमाणपत्र दिले जाते त्यावरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो आहे. हे चुकीचे असल्याचा आक्षेप तृणमूल कांग्रेस (TMC)ने घेतला आहे आणि याचा विरोध केला आहे. 

तृणमूलच्या नेत्यांनी बुधवारी निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली. त्यांनी आदर्श आचारसंहितेच्या दृष्टीने काही मुद्दे मांडत सरकारी बॅनरचा विरोध केला. यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी या नेत्यांनी केली. या प्रतिनिधिमंडळातील ममता सरकारचे मंत्री फरहाद हाकिम यांनी, हा सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग असल्याची टीका केंद्र सरकारवर केली.  

टीएमसीने पंतप्रधानांच्या फोटोंवर घेतला आक्षेप

सध्या प.बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुचेरी या पाच ठिकाणी विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल पंपांवरील बॅनरवर आक्षेप घेत ते चुकीचे असल्याने शक्य तितक्या लवकर काढण्यात यावे अशी मागणी तृणमूलच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. यावर पश्चिम बंगालचे भाजप प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, ‘जर एखादी सरकारी योजना निवडणुकीच्या आधी सुरू झाली असेल तर ती आचारसंहितेच्या काळातही चालू राहू शकते. पेट्रोल पंपांवरील या बॅनरमध्ये अशाच कल्याणकारी योजनांची जाहिरात आहे.’ निवडणूक आयोग याचा योग्य अभ्यास करेल अशी आपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान भाजपने तृणमूल काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांनी आचारसंहििता जाहीर झाल्यानंतर पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. हे आरोप तृणमूल काँग्रेस फेटाळले. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणार असल्याचे भाजपने सांगितले. संबंधित मंत्र्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवावे अशी मागणी करणार असल्याचे भाजपने सांगितले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी