नोकरदार महिलांना नोकरीवरुन सोडावं लागले 7 च्या आत, द्यावी लागेल 9 टू 6 चा जॉब
उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकारने नोकरदार महिलांसाठी एक मोठा आदेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, आता महिला (female ) कर्मचार्‍यांना (employees) संध्याकाळी 7 नंतर आणि सकाळी 6 आधी ऑफीसला येता येणार नाही. जर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला विशेष परिस्थितीत थांबवलं असेल तर त्यासाठी संस्थेला लेखी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
नोकरदार महिलांना नोकरीवरुन सोडावं लागले 7 च्या आत | फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
- सरकारच्या या निर्णयानंतर आता उत्तर प्रदेशातील कोणत्याही महिलेला नाईट शिफ्टमध्ये कामावर बोलावता येणार नाही.
- नियमाचं पालन न करणाऱ्या सरकारी किंवा खासगी संस्थेविरुद्ध कारवाई केली जाणार
लखनऊ : उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकारने नोकरदार महिलांसाठी एक मोठा आदेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, आता महिला (female ) कर्मचार्‍यांना (employees) संध्याकाळी 7 नंतर आणि सकाळी 6 आधी ऑफीसला येता येणार नाही. जर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला विशेष परिस्थितीत थांबवलं असेल तर त्यासाठी संस्थेला लेखी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सरकारच्या या नियमाचं पालन न करणाऱ्या सरकारी किंवा खासगी संस्थेविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे. तसेच एखाद्या संस्थेने महिला कर्मचाऱ्याला संध्याकाळी 7 नंतर थांबवलं तसेच सकाळी 6 आधी कॉल केला आणि दिलेले आदेश महिला कर्मचाऱ्याने मान्य करण्यास नकार दिला, तर संस्था तिला कामावरुन काढू शकत नाही.
बातमीची भावकी
याशिवाय कंपनीला महिलांना कर्मचाऱ्यांना गाडीने घरी सोडण्याची सोयही करावी लागेल. तसेच ज्या कंपन्यांमध्ये महिला काम करत आहेत, त्या कंपन्यांनाही महिलांसाठी अतिरिक्त व्यवस्था करावी लागणार आहे. अनेकदा महिला कर्मचाऱ्यांना खासगी कार्यालयात मनाविरुद्ध किंवा अतिरिक्त कामाचं कारण देत थांबवलं जातं. सरकारच्या या निर्णयामुळे आडमुठ्या आणि मनमर्जी कारभार करणाऱ्या संस्थेला चाप बसणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयानंतर आता उत्तर प्रदेशातील कोणत्याही महिलेला नाईट शिफ्टमध्ये कामावर बोलावता येणार नाही. तसेच रात्री उशिरापर्यंत ड्युटी करावी लागणार नाही. यूपी सरकारने महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णायमुळे आता महिला कर्मचाऱ्यांची कंपनीच्या जाचातून सुटका होणार आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटलंय की, हा निर्णय सरकारी संस्थांपासून खाजगी संस्थांपर्यंत सर्वांवर समान रीतीने लागू होईल.