कोलकाता : कथित लैंगिक (sexual) अत्याचार (assault) पीडितेचे (victim) स्तन विकसित झाले नसले तरीही, आरोपीने (accused) लैंगिक हेतूने शरीराच्या विशिष्ट भागाला स्पर्श केल्यास तो गुन्हा लैंगिक अत्याचार म्हणून गणला जाईल, असा निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने (Calcutta High Court) दिला आहे. दरम्यान हा निर्णय 2017 मध्ये सुरू झालेल्या खटल्याशी संबंधित आहे. एका 13 वर्षीय मुलीच्या आईच्या तक्रारीच्या आधारे एका व्यक्तीविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पीडितेच्या घरी कोणी नसताना आरोपीने अल्पवयीन मुलीला अयोग्यरित्या स्पर्श केला आणि तिचे चुंबन घेतल्याचा आरोप पीडितेचा आईने केला होता.
या खटल्यात आपली बाजू मांडताना आरोपी म्हणाला की, अयोग्यरित्या स्पर्श करण्याचा प्रश्न येत नाही. कारण मुलीच्या स्तनांना कोणतीच उभारी आलेली नव्हती, असा जबाब प्रकरणातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी देखील दिला आहे. लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती बिबेक चौधरी म्हणाले, “१३ वर्षांच्या मुलीचे स्तन विकसित झाले की नाही हे पूर्णपणे महत्त्वाचं नाही. POCSO कायद्याच्या कलम 7 च्या उद्देशाने 13 वर्षे वयाच्या मुलीच्या शरीराच्या विशिष्ट भागाला स्तन म्हणून संबोधले जातं. जरी काही वैद्यकीय कारणांनुसार तिचे स्तन विकसित झाले नसले तरी."
कोलकाता हायकोर्टाने असेही निरीक्षण केले की, मुला-मुलीच्या योनी, लिंग, गुदद्वार किंवा स्तनांना स्पर्श करणे किंवा लैंगिक हेतूने आरोपीने स्पर्श करणं हा देखील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा मानला जाईल. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की जो कोणी लैंगिक हेतूने इतर कोणतेही कृत्य करतो ज्यामध्ये प्रवेश न करता शारीरिक संपर्क समाविष्ट असतो, तो देखील लैंगिक अत्याचार म्हणून गणला जातो.कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, जर लैंगिक हेतू किंवा बलात्काराचा कोणताही पुरावा नसेल तर आरोपीचा लैंगिक हेतू होता की नाही हे त्याच्या विशिष्ट स्पर्शातून आणि आजूबाजूच्या परिस्थितीवरुन काढला जाऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीचा लैंगिक हेतू आरोपीच्या विशिष्ट स्पर्शातून आणि आजूबाजूच्या परिस्थितीवरून काढला जाऊ शकतो आणि लैंगिक हेतूचा कोणताही थेट पुरावा असू शकत नाही, असे लाइव्ह लॉ अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान खटल्याचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने POCSO कायद्याच्या कलम 8 आणि आयपीसीच्या कलम 448 अंतर्गत दोषी ठरलेल्या आरोपीला दोषी असल्याचं कायम ठेवलं आहे.
हायकोर्टाने POCSO कायद्याच्या कलम 8 आणि आयपीसीच्या कलम 448 नुसार आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली. आयपीसीच्या कलम 448/354 तसेच POCSO कायद्याच्या कलम 8 नुसार शिक्षापात्र असलेल्या गुन्ह्यांच्या ट्रायल कोर्टाने आरोपीला प्रथम दोषी ठरवले.