नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नियुक्त केलेल्या न्यायिक चौकशी आयोगाने (Judicial Inquiry Commission) डिसेंबर 2019 च्या कथित हैदराबाद (Hyderabad) चकमक (Encounter) हत्याकांडाच्या अहवालाचे सार्वजनिक करण्यास मंजुरी दिली आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार, एसीपी रॅकसह 10 पोलीस कर्मचारी बनावट चकमकीत आरोपी असल्याची म्हटलं गेलं आहे. दरम्यान तेलंगणा सरकारने हा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात ठेवावा अशी मागणी केली होती, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, 'यामध्ये गुप्ततेची कोणतीही चर्चा नाही. आमच्या आदेशानुसार चौकशी करण्यात आली असून काही लोक दोषी आढळले असून त्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने कारवाई करावी. यासह ज्यांनी चकमकीच्या चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकाकर्त्यांसोबत न्यायालयीन अहवालाची प्रत शेअर करण्याची परवानगी देण्यात आली. यामुळे आता प्रकरण पु्न्हा तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडे सोपवण्यात आले आहे.
12 डिसेंबर 2019 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबर 2019 रोजी हैदराबादमध्ये चार आरोपींच्या कथित चकमकीला कारणीभूत असलेल्या परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी माजी SC न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्हीएस सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रेखा बलदोटा आणि सीबीआयचे माजी संचालक कार्तिकेयन यांचा समावेश होता.
चौकशीनंतर आयोगाने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी उच्च न्यायालयात पाठवण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगाने प्रसिद्ध हैदराबाद चकमक बनावट असल्याचे म्हटले आहे. या चकमकीत सहभागी असलेल्या 10 पोलिसांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.