Farm Law - केंद्र सरकारचे संयुक्त मोर्चा किसानला पत्र, लवकरच शेतकऱ्य़ांचे आंदोलन संपण्याची शक्यता

सिंघु बॉर्डरवर संयुक्त किसान मोर्चाची महत्त्वाची बैठक  

 central government letter to farmers : नवी दिल्ली : आज सिंघु बॉर्डरवर संयुक्त किसान मोर्चाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. लवकरच शेतकरी आंदोलन संपेल असे सांगण्यात येत आहे. शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यात यावे अशी संयुक्त किसान मोर्चातील ४० टक्के आंदोलनक शेतकर्‍यांची इच्छा आहे. आज झालेल्या बैठकीत याच विषयावर विस्तृत चर्चा झाली. केंद्र सरकारचे संयुक्त  मोर्चाला एक पत्र मिळाले. त्यात आंदोलकांच्या ६ मागण्यांबद्दल लिहिले होते  

मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

जर केंद्र सरकारने जर आपल्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर आंदोलन चालुच राहणार असा इशारा शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी दिला होता. तसेच आंदोलक शेतकर्‍यांवरील खटले मागे नाही घेतले तर एकही शेतकरी घरी परतणार नाही असेही पाल म्हणाले होते. तीनही कृषी कायदे रद्द झाल्यानंतर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सूरूच होते. पूढील रणनिती ठरवण्यासाठी आज संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक पार पडली. शेतकरी आंदोलनाबद्दल लवकरच मोठा निर्णय होऊ शकतो.

मोदी सरकारने घेतले कृषी कायदे मागे

गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी देशाला संबोधित करताना मोठी घोषणा केली होती. मोदींनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. जोपर्यंत केंद्र सरकार संसदेत हे कायदे रद्द करत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असे आंदोलक शेतकर्‍यांनी म्हटले होते.

चर्चेविना कृषी कायदे रद्द

केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी लोकसभेने शेती कायदे रद्द करण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. लोकसभेने कोणतीही चर्चा न करता शेत कायदे निरसन विधेयक, 2021 मंजूर केले. यानंतर लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली होती. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांचा गदारोळ पुन्हा सुरू झाला होता. या गदारोळात कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कृषी कायदा निरसन विधेयक मांडले होते.