बळजबरीने व्याज माफी हा योग्य निर्णय नाही, बँकेचा धोका वाढेलः RBI

लोकल ते ग्लोबल
Updated Jun 05, 2020 | 13:10 IST | टाइम्स नाऊ हिंदी

रिझर्व्ह बँकेने पहिल्या तीन महिन्यांपर्यंत आणि त्यानंतर तीन महिन्यांनंतर कर्जदारांना त्यांच्या बँकेचा हप्ता भरण्यापासून दिलासा दिला आहे. कर्जाचे हे हप्ते ३१ ऑगस्टनंतर परत केले जाऊ शकतात.

Forced interest waiver is not the right decision, the risk to the bank will increase: RBI
बळजबरीने व्याज माफी हा योग्य निर्णय नाही, बँकेचा धोका वाढेलःRBI  |  फोटो सौजन्य: BCCL

थोडं पण कामाचं

  • कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी ६ महिन्याची सूट
  • स्थगिती देताना व्याज वसूल करण्याविरोधात याचिका दाखल केली होती
  • व्याज माफ केल्यास बँकांना तब्बल कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर कर्जाच्या हप्त्यामध्ये सवलत मिळविण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना केल्या जात आहेत, परंतु जबरदस्तीने व्याज माफ करणे योग्य निर्णय असल्याचे दिसत नाही.  यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते. दरम्यान कोरोना महामारीमुळे कर्ज परतफेडीस सहा महिन्यांची अधिस्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, यावरील व्याज माफ केल्यास बँकांना तब्बल कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल, असा इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात दिला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने हप्त्यांच्या देयकावरील व्याज आकारण्याच्या आव्हान देणाऱ्या याचिकेला उत्तर देताना म्हटले आहे की,त्याचे नियामक पॅकेज म्हणजे एक स्थगिती (मॉरटोरियम) हा मॉरटोरियमचा नियम आहे, म्हणून माफी किंवा त्यातून सूट आहे म्हणून वागू नये.


कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी ६ महिन्याची सूट

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक व्यवहार बंद असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने पहिल्या तीन महिन्यांपर्यंत आणि त्यानंतर तीन महिन्यांनंतर कर्जदारांना त्यांच्या बँकेचा हप्ता भरण्यापासून दिलासा दिला आहे. कर्जाचे हे हप्ते ३१ ऑगस्टनंतर परत केले जाऊ शकतात. या कालावधीत हप्ता न भरल्याबद्दल बँकेच्या वतीने कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही.

हे योग्य नाही?

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूच्या साथीच्या प्रसारादरम्यान सर्व भागात दिलासा देण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र बँकांना बळजबरीने व्याज माफ करण्यास भाग पाडणे हे योग्य पाऊल आहे असे वाटत नाही.  यामुळे बँकांना प्रचंड मोठा आर्थिक  फटका बसू शकतो आणि ठेवीदारांच्या हिताचेही नुकसान होऊ शकते.

स्थगिती देताना व्याज वसूल करण्याविरोधात याचिका दाखल केली होती

दरम्यान केंद्रीय बँकेने असे म्हटले आहे की, जिथंर्यंत बँकांना नियमन करण्याचा अधिकार मिळाला आहे, तो बँकांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण आणि आर्थिक स्थैर्य राखण्याविषयी आहे, यासाठी ही बँक आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि फायदेशीर असणे देखील आवश्यक आहे. स्थगिती कालावधीत व्याज वसुलीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मे रोजी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला उत्तर देण्यास सांगितले होते.  ही याचिका आग्रा येथील रहिवासी गजेंद्र शर्मा यांनी दाखल केली होती.

सध्याची स्थिती आव्हानात्मक आहे 

अधिस्थगिती दिलेल्या कालावधीत कर्जावरील व्याज दिले जाणार नाही किंवा वा व्याजावर व्याज आकारले जाणार नाही, या दोन मुद्यांवर विचार करायचा आहे, असे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्याची स्थिती आव्हानात्मक आहे आणि एकीकडे अधिस्थगिती दिली असली, तरी दुसरीकडे कर्जावर व्याज आकारले जात आहे, असे न्या. अशोक भूषण, न्या. संजय कौल आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या न्यायासनाने यावेळी सांगितले.२६ मे रोजी सुनावणी

२६ मे रोजी सुनावणी

दरम्यान सदर प्रकरणावर सुनावणी २६ मे रोजी शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. कर्जांवर सहा महिन्यांची स्थगिती दिली असली, तरी या कालावधीतील व्याजही माफ करण्यात यावे, असे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला नोटिस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी