Freebies Schemes: वीज, पाणी, आरोग्य सुविधांना मोफत म्हणायचे का? सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न

निवडणुकीत मोफत सुविधा (Free facilities) देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या (political parties) नियंत्रणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, प्रश्न हा आहे की कोणत्या सुविधेला मोफत म्हणायचे आणि कोणत्या गोष्टींना जनतेचा हक्काचा हक्क मानला जावा. मोफत आरोग्य सुविधा, मोफत पाणी, वीज हे मोफत म्हणायचे की ते वैध आश्वासने आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  

SC says parties cannot be restrained from making promises
SC म्हणते पक्षांना आश्वासने देण्यापासून रोखता येणार नाही   |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • विजेच्या वस्तू, इतर गोष्टी मोफत वाटण्यात लोककल्याण आहे का? यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज - सर्वोच्च न्यायालय
  • राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही- सर्वोच्च न्यायालय
  • केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, कपिल सिब्बल यांनी आपल्या सूचना न्यायालयात मांडल्या

SC on Freebies Schemes: निवडणुकीत मोफत सुविधा (Free facilities) देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या (political parties) नियंत्रणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, प्रश्न हा आहे की कोणत्या सुविधेला मोफत म्हणायचे आणि कोणत्या गोष्टींना जनतेचा हक्काचा हक्क मानला जावा. मोफत आरोग्य सुविधा, मोफत पाणी, वीज हे मोफत म्हणायचे की ते वैध आश्वासने आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  

दुसरीकडे, विजेच्या वस्तू, इतर गोष्टी मोफत वाटण्यात लोककल्याण आहे का? यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांना सूचना देण्यास सांगितले आहे. तर डीएमकेने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात मोफत धोरणासंबंधी याचिका दाखल केली. 
डीएमकेने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात मोफत धोरणासंबंधी याचिका दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी मत मांडली की, राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असं निरीक्षण सरन्यायाधीश रमणा यांनी मांडलं आहे.

राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत गोष्टींसंबंधी डीएमके पक्षाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश रमणा यांनी जनतेचं कल्याण हे सरकारचं कर्तव्य असल्याचं सांगितलं. “जनतेचा पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणं ही येथे मुख्य चिंता आहे. हे प्रकरण फार गुंतागुंतीचं आहे. न्यायालय या मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यास सक्षम आहे का, असाही प्रश्न आहे,” असं कोर्टाने म्हटलं. 

न्यायालयात याचिका दाखल

अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणुकीत मोफत सुविधा जाहीर करणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली. न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांनुसार केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, कपिल सिब्बल यांनी आपल्या सूचना न्यायालयात मांडल्या आहेत. आज डीएमकेकडून युक्तिवाद कऱण्यात आला की, जनतेच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या कल्याणकारी योजनांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या गोष्टी असं म्हणू शकत नाही, कारण त्यामागे व्यापक हेतू असतो. 

Read Also : या राज्यातील नक्षलांचा नायनाट करणार अर्धनारेश्वराचा अवतार

मोफतखोरीवर आम आदमी पक्षानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आम आदमी पार्टीचे म्हणणे आहे की, मोफत पाणी, मोफत वीज, मोफत वाहतूक या सुविधांना मोफत म्हणता येणार नाही, परंतु समतावादी समाज घडवणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे.

सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, आमच्याकडे आलेल्या सूचनांपैकी एक म्हणजे राजकीय पक्षांना त्यांच्या मतदारांना आश्वासने देण्यापासून रोखू नये.  आता फुकट कोणाला म्हणावे हा न्यायालयाचा प्रश्न आहे. मोफत आरोग्य सेवा, मोफत वीज आणि पाणी याला मोफत म्हणता येईल का? मनरेगा सारख्या योजना देखील आहेत, ज्या वंचित घटकांना सन्मानित जीवन जगण्यास मदत करतात.

पक्षांना आश्वासने देण्यापासून रोखू शकत नाही'

राजकीय पक्षांना निवडणूक आश्वासने देण्यापासून आम्ही रोखू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. निवडणुकीच्या वेळी मोफत सुविधा देण्याचे आश्वासन कोणत्याही पक्षाची सत्ता येण्याची हमी आहे, असे मला वाटत नाही. अशी आश्वासने अनेकवेळा देऊनही पक्ष हरतात.

Read Also : बॉलिवूड चित्रपट फ्लॉप होण्यावर BJP प्रवक्त्याचा सल्ला

केंद्र सरकारची बाजू

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, केवळ मोफत योजनांमधून लोककल्याण साधता येत नाही.  याआधी झालेल्या सुनावणीत तुषार मेहता यांनी फुकट योजनांच्या माध्यमातूनच जनतेच्या हिताचा विचार केला तर आर्थिक ऱ्हास होईल, असे म्हटले होते.  ते म्हणाले होते की, जोपर्यंत सरकार हे रोखण्यासाठी कायदा आणते तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करून मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवू शकते.

सरकारने समितीची सूचना केली

केंद्र सरकारने मोफतखोरीवर आळा घालण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त कॅग, केंद्रीय वित्त सचिव, राज्यांचे वित्त सचिव, प्रत्येक राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, आरबीआय आणि निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी, नीती आयोगाचे सीईओ, एफसीसीआय किंवा सीआयआय सारख्या संस्था आणि आर्थिक संकटामुळे आलेले आर्थिक संकट. उर्वरित क्षेत्राचे प्रतिनिधी समाविष्ट करण्याची सूचना केली होती.  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी, या प्रकरणावर सिब्बल आणि विकास सिंग यांनी दिलेल्या सूचना नसल्याने उद्या सुनावणी व्हावी अशी विनंती केली. तर याचिकाकर्ते हंसरिया यांनी यावेळी न्यायालयाने सूचना विचारात घेऊन समिती स्थापन करावी अशी मागणी केली. 

Read Also : पावसाळ्यात टिकण्याबरोबर चमकणार रस्ते, जाणून घ्या कसं

परंतु याला डीएमके पक्षाने विरोध केला आहे. पक्षाच्या वतीने पी विल्सन म्हणाले, “आम्ही हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. भारत एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य आहे. येथे कल्याणकारी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. समिती स्थापन करण्यास आमचा विरोध आहे”. यावर सरन्यायाधीशांनी, तुम्हाला विरोध करण्याचा हक्क आहे, पण याचा अर्थ आम्ही आदेश देऊ शकत नाही असा नाही असं सांगितलं.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी