गॅंगस्टर अबू सलेम 2030 मध्ये सुटणार?, केंद्र सरकार करणार अडवाणींचे वचन पूर्ण
Mumbai Serial Blast Case : कोर्टात कुख्यात गुन्हेगार अबू सालेम याने अर्ज दाखल केला होता की, भारत सरकारने 2002 मध्ये पोर्तुगीज सरकारला आश्वासन दिले होते की, त्याला फाशी दिली जाणार नाही आणि कोणत्याही परिस्थितीत 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास होणार नाही
गॅंगस्टर अबू सलेम 2030 मध्ये सुटणार? : केंद्र सरकार करणार अडवाणींचे वचन पूर्ण | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- मुंबईतील विशेष टाडा न्यायालयाने अबू सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या शिक्षेवर प्रश्नचिन्ह
- २००५ मध्ये सालेमच्या अटकेवेळी भारत सरकारने २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते.
- 2030 मध्ये गँगस्टर सालेमच्या सुटकेचा विचार करणार असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले.
नवी दिल्ली : गँगस्टर अबू सालेमला ((Abu Salem) जास्तीत जास्त 25 वर्षांची शिक्षा देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले जाईल, असे केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. हे वचन तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी सालेमच्या पोर्तुगालमधून प्रत्यार्पणाच्या वेळी सरकारला दिले होते. सालेम हा १२ मार्च १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि इतर हत्यांमधील आरोपी आहे. (Gangster Abu Salem to leave in 2030? : Central government to fulfill Advani's promise)
अधिक वाचा : राज ठाकरेंना राजकारणात यश मिळत नाही त्यामुळे ते अशी भूमिका घेतात - रामदास आठवले
सालेमने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता की, भारत सरकारने 2002 मध्ये पोर्तुगीज सरकारला वचन दिले होते की, त्याला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही किंवा कोणत्याही परिस्थितीत त्याला 25 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगावा लागणार नाही. प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी सालेमला पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले. 2030 मध्ये गँगस्टर सालेमच्या सुटकेचा विचार करणार असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले.
अधिक वाचा : राज ठाकरे यांची हिंदुत्व सुपारीनुसार, पुण्यात जागोजागी लागले पोस्टर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी दाखल केलेल्या उत्तरात 10 नोव्हेंबर 2030 रोजी जास्तीत जास्त 25 वर्षांच्या तुरुंगवासाची मुदत संपणार असल्याचे म्हटले आहे. त्याआधी नाही, जसा अबू सालेम दावा करत आहे. अशा स्थितीत मुंबईतील विशेष टाडा न्यायालयाने यापूर्वीच सुनावलेल्या जन्मठेपेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून अबू सालेमच्या सुटकेची मागणी करणे चुकीचे आहे.
अधिक वाचा : Raju Shetty :राजु शेट्टी यांच्याकडून शरद पवार यांची पाठराखण, तर ऊसाच्या पीकावरील वक्तव्याचा घेतला समाचार
पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या आश्वासनाला केंद्र सरकार बांधील असल्याचेही केंद्रीय गृहसचिवांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. भारतीय कायद्यानुसार न्यायालये शिक्षा आणि निर्णय देऊ शकतात. पोर्तुगालला दिलेले आश्वासन हा सरकारचा विषय आहे, न्यायालयाचा नाही. न्यायालयाने खटल्यांच्या गुणवत्तेवर निर्णय घ्यावा. केंद्राचे उत्तर ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांनी सालेमच्या याचिकेवर २१ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.