नोकरदार वर्गासाठी सरकारचा एक अत्यंत मोठा निर्णय, जाणून घ्या 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यावेळी टीडीएसमध्ये कपात करण्यात आली आहे. ज्याचा नोकरदार वर्गाला बऱ्याच प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे.  

government clemency on taxpayers 25 percent relief in tds tcs by march 2021
नोकरदार वर्गासाठी सरकारचा एक अत्यंत मोठा निर्णय, जाणून घ्या   |  फोटो सौजन्य: BCCL

थोडं पण कामाचं

  • टीडीएस आणि टीसीएसमध्ये मार्च २०२१ पर्यंत २५ टक्के कपात 
  • सरकारच्या या निर्णयाने नोकरदार वर्गाला मिळणार दिलासा 
  • अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारत सरकारचा मोठा निर्णय 

नवी दिल्ली: पंतप्रधान मोदींनी देशाला संबोधल्यानंतर आज (बुधवार) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही मोठ्या घोषणा केल्या. ज्यामध्ये एमएसएमई, कर भरणा, रिअल इस्टेट आणि वीज कंपन्यांविषयी विशेष घोषणा करण्यात आल्या. यात खासगी नोकऱ्यांमध्ये ज्यांचे टीडीएस आणि टीसीएस कापले जातात त्यांचा त्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला. कोव्हिड-19 संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२१ पर्यंत टीडीएस आणि टीसीएसमध्ये २५ टक्के कपात केली गेली आहे.

कोव्हिड १९ मुळे खासगी किंवा सरकारी क्षेत्रात  पगारांमध्ये कपात करण्यात आली आहे त्यामुळे नोकरदार वर्गाकडे खर्च करण्यासाठी जास्त पैसे शिल्लक राहणार नाहीत आणि त्याचा परिणाम मागणी-पुरवठा साखळीत दिसून येत आहे. पण टीडीएस कपातीच्या निर्णयामुळे बाजारात ५० हजार कोटींची तरलता असेल. ज्यामुळे मागणी-पुरवठा साखळीतील दरी दूर करण्यात मदत होईल. असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. 

करदात्यांना दिलासा

जाणकाराचं मत काय? 

आता हे जाणून घेणं गरजेचं आहे की, या विषयावर तज्ज्ञांचे म्हणणे काय आहे. टॅक्सशी निगडीत लोकांचं म्हणणं आहे की, या निर्णयामुळे नोकरदार वर्गाकडे खर्च करण्यासाठी रक्कम असेल. परंतु याचा परिणाम असा होईल की, सरकारकडे महसुलाची कमतरता भासली तर त्याची भरपाई कुठून करणार हा प्रश्न आहेच. परंतु, या संकटाच्या वेळी अशी पावलं उचलणं आवश्यक आहे. कारण जोपर्यंत बाजारात  मागणी नसेल तोपर्यंत जे लोक नोकरदारांवर पूर्णपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असतात त्यांच्यासाठी पुढील मार्ग कठीण होऊन बसेल.

अर्थमंत्री नेमकं काय म्हणाल्या?

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, 'पंतप्रधानांनी देशासमोर व्हिजन ठेवलं आहे. बरीच चर्चा झाल्यानंतर पॅकेज निश्चित करण्यात आले. अनेक मंत्रालयांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या पॅकेजच्या माध्यमातून भारताला आत्मनिर्भर बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सुधारणांच्या माध्यमातून देशांतर्गत ब्रँडला जागतिक पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न आहे.' असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी