15 years Old cars: पंधरा वर्ष सेवा दिलेली सरकारी वाहनं जाणार भंगारात, प्रत्येक जिल्ह्यात होईल रोजगार निर्मिती

प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार वेळोवेळी पावले उचलत आहे.वायूप्रदूषणासाठी वाहनेही जबाबदार असतात, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने वाहनांविषयी हा निर्णय घेतला आहे. आता जुने सरकारी वाहने आता रस्त्यावर दिसणार नाहीत. सरकारने 15 वर्षे जुनी भारत सरकार आणि त्यांच्या मालकीची वाहने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे

Government vehicles that have served for 15 years will be scrapped
पंधरा वर्ष सेवा दिलेली सरकारी वाहनं जाणार भंगारात  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • सरकारने 15 वर्षे जुनी भारत सरकार आणि त्यांच्या मालकीची वाहने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • प्रत्येक जिल्ह्यात दोन स्क्रॅप युनिट खुले केले जाणार आहेत.
  • ऍग्रोव्हिजन 2022 च्या उदघाटन कार्यक्रमात गडकरींनी केली घोषणा.

मुंबईः केंद्रीय रस्ते, वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Transport Minister Nitin Gadkari)यांनी एक मोठा निर्णय घेत असल्याचं जाहीर केलं. पंधरा वर्षे जुनी असलेली सर्व सरकारी वाहनं स्क्रॅप होणार आहेत. या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती होईल, असं त्यांनी सांगितले आहे. ते नागपुरात ऍग्रोव्हिजन 2022 च्या उदघाटन कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी मध्यप्रदेशचे (Madhyapradesh) मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराजसिंग चौहान (Shivrajsingh Chauhan) उपस्थित होते. (Government vehicles that have served for 15 years will be scrapped- Nitin Gadkari)

अधिक वाचा  :  IND vs NZ: टॉमच्या वादळासमोर भारताची शरणागती

प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार वेळोवेळी पावले उचलत आहे.वायूप्रदूषणासाठी वाहनेही जबाबदार असतात, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने वाहनांविषयी हा निर्णय घेतला आहे. आता जुने सरकारी वाहने आता रस्त्यावर दिसणार नाहीत. सरकारने 15 वर्षे जुनी भारत सरकार आणि त्यांच्या मालकीची वाहने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गाड्या आता भंगारात जाणार आहेत. केंद्र सरकारनेही यासंदर्भात राज्यांना सूचना दिल्या आहेत. वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिमतीने निर्णय घेण्याचा आग्रह केला होता. कालच त्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली. 

अधिक वाचा  :  या दिवशी आहे चंपा षष्ठी व्रत, जाणून घ्या व्रताची तिथी

15 वर्षानंतर भारत सरकार किंवा काही उपक्रमांच्या गाड्या या भंगारात काढण्यात येणार आहे. दरम्यान केंद्राने सर्व राज्यांना याबाबतचे निर्देशपत्र देण्यात आले आहे. हीच नीती इतर राज्यांनी अवलंबत त्यांच्या सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व ट्रक बसेस 15 वर्ष पूर्ण केलेले स्क्रॅप करावे, असे आवाहन केले.   दरम्यान गाड्या भंगारात टाकण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन  स्क्रॅप युनिट खुले केले जाणार आहेत. यातून रोजगार मिळेल आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार असल्याचं गडकरी म्हणालेत. 

अधिक वाचा  : 65 टक्के भाजलेल्या अजहर शेखचा सर्व खर्च लातूर कॉंग्रेस करणार

विशेष म्हणजे आतापर्यंत हा नियम केवळ खासगी वाहनांसाठी होता. पेट्रोल वाहनांसाठी 15 वर्षे आणि डिझेल वाहनांसाठी ही मुदत 10 वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. दिल्ली-एनसीआरमध्ये 10 वर्ष जुन्या डिझेल वाहने पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहेत. तसेच पेट्रोल गाड्यांवरही बंदी करण्यात आली होती. दरम्यान हा नियम आता सरकारी गाड्यांसाठी लाग करण्यात आला आहे. 

 शिवराजसिंग चौहान काय म्हणाले? 

दिल्लीत श्वास घेता येत नव्हता पण आज पराटीच्या वेस्टपासून बायोफ्युल (Biofuel) मिळत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनाचा फायदा होत आहे. डिझेल आणि पेट्रोल गाड्या रस्त्यावरून हद्दपार होत आहेत. त्यामुळे येणार पिढीसाठी ही पृथ्वीवर राहण्याजोगी होत आहे. पर्यावरण पूरक इंधनामुळे मोठा बदल आज पाहायला मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान म्हणाले. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी