भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात होणार मोठा बदल, सोशल मीडिया कंपन्यांना लागू होणार कायदा

Govt can now override FB, Twitter on removal of accounts, direct platforms to remove contentious content : भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात मोठा बदल होणार आहे. कायद्यातील नव्या तरतुदी सोशल मीडिया कंपन्यांना लागू होणार आहेत.

Govt can now override FB, Twitter on removal of accounts, direct platforms to remove contentious content
भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात होणार मोठा बदल  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात होणार मोठा बदल
  • सोशल मीडिया कंपन्यांना लागू होणार कायदा
  • जी सोशल मीडिया कंपनी भारतीय संविधानांतर्गत येणाऱ्या कायद्यांचे पालन करणार नाही त्या कंपनी विरोधात कारवाई होईल

Govt can now override FB, Twitter on removal of accounts, direct platforms to remove contentious content : भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात मोठा बदल होणार आहे. कायद्यातील नव्या तरतुदी सोशल मीडिया कंपन्यांना लागू होणार आहेत. भारतात सक्रीय असलेल्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना भारतीय संविधानाचे पालन करण्याचे बंधन लागू होणार आहे. जी सोशल मीडिया कंपनी भारतीय संविधानांतर्गत येणाऱ्या कायद्यांचे पालन करणार नाही त्या कंपनी विरोधात कारवाई होईल. ही कारवाई संबंधित कंपनीचा भारतातील कारभार कायमचा बंद करण्यापर्यंतची असू शकते. 

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील प्रस्तावीत तरतुदीनुसार देशात सक्रीय असलेल्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना एक तक्रार निवारण व्यवस्था (तक्रार निवारण मंच) सुरू करावी लागेल. एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या सोशल मीडियातील शब्दांच्या स्वरुपातील मजकूर, व्हिडीओ, फोटो, ऑडिओ, चित्र, व्यंगचित्र याबाबत तक्रार केली वा आक्षेप नोंदवले तर त्याची 24 तासांच्या आत दखल घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक आहे. एखाद्याला ब्लॉक केले असेल तर त्यालाही तक्रार निवारण मंचाकडे एकदा दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य असेल. तक्रार निवारण मंचाच्या किमान दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पातळ्या असतील. या ठिकाणी तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर परंपरागत न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याचा पर्याय खुला असेल. 

तक्रार निवारण मंचाने घेतलेल्या निर्णयाची समीक्षा करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीकडे असतील. या तीन सदस्यांच्या समितीत एक संबंधित कंपनीचा प्रतिनिधी आणि दोन केंद्र सरकारचे कायम प्रतिनिधी असतील. 

सोशल मीडियातून अफवा पसरविणे, दिशाभूल करणारी माहिती पसरविणे, देशविघातक कृत्यांसाठी चिथावणी देणे, हिंसेसाठी चिथावणी देणे या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने तक्रार निवारण मंच ही व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मस्क आणि पराग अग्रवालचे संबंध का बिघडले...पाहा नेमके काय झाले

पोलीस महाभरतीची जाहिरात निघाली, जाणून घ्या अर्ज करण्याची तारीख, पगार, शैक्षणिक पात्रता आणि इतर तपशील

तक्रार निवारण मंच तसेच मंचाच्या निर्णयांची समीक्षा करणारी समिती यांच्याकडे सोशल मीडियातून विशिष्ट कंटेंट हटविण्याचे अथवा विशिष्ट अकाउंट किंवा पेज ब्लॉक करण्याचे अधिकार असतील. या सेन्सॉरशिपमुळे सोशल गैरवापराला आळा घालण्यास मदत होईल अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी