पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च २०२२ पर्यंत सुरू राहणार

Govt extends 'PM Garib Kalyan Anna Yojana' to provide free ration till March 2022 कोरोना संकटात गरीबांना दिलासा देण्यासाठी सुरू केलेली पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरू ठेवणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली.

Govt extends 'PM Garib Kalyan Anna Yojana' to provide free ration till March 2022
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च २०२२ पर्यंत सुरू राहणार 
थोडं पण कामाचं
  • पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरू राहील
  • योजनेचा चौथा टप्पा ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी संपणार आणि पाचवा टप्पा सुरू होणार
  • योजनेच्या चौथ्या टप्प्यातील ९३.८ टक्के खाद्यान्न वितरित करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य शासनांनी सरकारी गोदामांमधून उचलले

Govt extends 'PM Garib Kalyan Anna Yojana' to provide free ration till March 2022 नवी दिल्ली: कोरोना संकटात गरीबांना दिलासा देण्यासाठी सुरू केलेली पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरू ठेवणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातला निर्णय झाल्याचे केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले. 

राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा अधिनियमांतर्गत ज्यांचा समावेश होतो त्या सर्वांना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लागू आहे. या लाभार्थींसाठी सुरू झालेली पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी संपणार होती. मात्र केंद्र सरकारने योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. आता पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरू राहील. या योजनेत लाभार्थींना पाच किलो खाद्यान्न विनामूल्य दिले जाते. यात धान्य, डाळी, साखर, तेल यांचा समावेश असतो. 

अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या पाचव्या टप्प्यात ५३३४४.५२ कोटी रुपयांची सवलत (सबसिडी) दिली जाईल. पाचव्या टप्प्यात १६३ लाख टन खाद्यान्नाचे वितरण केले जाईल. 

योजनेचा पहिला टप्पा एप्रिल ते जून २०२०, दुसरा टप्पा जुलै ते नोव्हेंबर २०२०, तिसरा टप्पा मे ते जून जून २०२१, चौथा टप्पा जुलै ते नोव्हेंबर २०२१ असे आहेत. योजनेचा पाचवा टप्पा डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ असा असेल. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या चौथ्या टप्प्यातील ९३.८ टक्के खाद्यान्न वितरित करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य शासनांनी सरकारी गोदामांमधून उचलले आहे. 

केंद्र सरकार दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारी गोदामांमध्ये असलेला तांदूळ आणि गहू खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देणार आहे. यामुळे बाजारातून धान्य खरेदी करणाऱ्यांना वाजवी दरात खरेदी करणे शक्य होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता संसदेत प्रस्ताव सादर करुन कायदे मागे घेण्यासाठी पुढील आवश्यक ती प्रक्रिया केली जाईल, अशीही माहिती केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी