High Court: उच्च न्यायालयाने आठ IAS अधिकाऱ्यांना सुनावली दोन आठवड्यांची कोठडी; त्यानंतर दया दाखवून दिला हा आदेश
Andhra Pradesh High Court | आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी ८ भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोन आठवड्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. परंतु त्यांनी माफी मागितल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या आदेशात बदल केला आणि त्यांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी दर महिन्यातील एक दिवस समाजकल्याण वसतिगृहात सेवा देण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने आठ IAS अधिकाऱ्यांना सुनावली २ आठवड्यांची शिक्षा | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आदेश.
- अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली.
- माफी मागितल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या आदेशात बदल केला.
Andhra Pradesh High Court | नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी ८ भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (IAS) अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) केल्याप्रकरणी दोन आठवड्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. परंतु त्यांनी माफी मागितल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या आदेशात बदल केला आणि त्यांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी दर महिन्यातील एक दिवस समाजकल्याण वसतिगृहात सेवा देण्याचे निर्देश दिले. (High Court sentences 8 IAS officers to 2 weeks in jail).
अधिक वाचा : बबनराव लोणीकरांच्या अडचणीत वाढ, अॅट्रॉसिटीची तक्रारही दाखल
आदेशाकडे अधिकाऱ्यांनी केला कानाडोळा
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली आहे, पंचायत राजचे प्रधान सचिव जीके द्विवेदी, आयुक्त गिरिजाशंकर, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव बी राजशेखर, आयुक्त चिन्ना वीरभद्रुड, उच्च शिक्षण सचिव जे श्यामला राव, माजी संचालक विजय कुमार, विद्यमान संचालक एमएम नाईक आणि महापालिका प्रशासन तसेच शहरी विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. विकास सचिव वाय. श्रीलक्ष्मी या त्या अधिकारी होत्या, ज्यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे.
अधिकाऱ्यांनी माफी मागितल्यानंतर न्यायालयाने तुरूंगवासाची शिक्षा मागे घेत त्यांना दर महिन्याला एक दिवस समाज कल्याण वसतिगृहात सेवा देण्याचे निर्देश दिले. मात्र विद्यार्थ्यांच्या दुपारच्या जेवणाचा आणि रात्रीच्या जेवणाचा तसेच एक दिवस न्यायालयाचा खर्च उचलण्यास सांगितले आहे.
अधिक वाचा : वाचा मराठी नववर्षातील संपूर्ण राशीभविष्य
न्यायालयाने फटकारले
सरकारी शाळांमधून गाव आणि वॉर्ड सचिवालये काढून टाकण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना फटकारले. वर्षभरापूर्वी काढलेल्या आदेशाची अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक अमंलबजावणी केली नाही आणि त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
बातमीची भावकी
वकिलांनी म्हटले...
न्यायमूर्ती बटू देवानंद यांच्या सिंगल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अवमान प्रकरणाची सुनावणी केली होती. त्यावेळी अधिकाऱ्यांचे वकिल आणि सरकारी वकिलांनी सांगितले की, राज्य सरकारने आधीच सरकारी शाळांच्या आवारातील सचिवालये आणि आरबीके केंदांना रिकामी करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की शाळांच्या अनेक कॅम्पसमध्ये अशा सुविधा यापूर्वीच काढून घेण्यात आल्या आहेत.