उताळवीर नवऱ्यांनो ऐकलं का! संभोगासाठी बायकोवर जबरदस्ती केल्यास तुम्ही जाऊ शकतात कोर्टात

संभोगासाठी उताळवीर पुरुषांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची आणित धोका सुचित करणारी बातमी दिली आहे. जर पत्नीचे मत नसताना तिच्या सोबत संभोग करण्याचा प्रयत्न केला तर पत्नी तुम्हाला न्यायालयाची तोंड दावू शकते.

If you force your wife to have intercourse, you can go to court
विवाहित महिला 'त्या' गोष्टीसाठी पतीलाही शकते ना  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • स्त्री विवाहीत आहे म्हणून तिने लैंगिक संबंधास ‘नाही’ म्हणण्याचा अधिकार गमावला आहे का? - न्यायालय
  • वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवणा-या याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हा निकाल दिला.

नवी दिल्ली :  संभोगासाठी उताळवीर पुरुषांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची आणित धोका सुचित करणारी बातमी दिली आहे. जर पत्नीचे मत नसताना तिच्या सोबत संभोग करण्याचा प्रयत्न केला तर पत्नी तुम्हाला न्यायालयाची तोंड दावू शकते. एक याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. वैवाहिक स्थिती विचारात न घेता, प्रत्येक स्त्रीला लैंगिक संबंधांसाठी ‘नाही’ म्हणण्याचा अधिकार आहे, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.  

स्त्री ही स्त्रीच राहते म्हणून नातेसंबंध वेगवेगळ्या आधारांवर ठेवता येत नाहीत. केवळ ती विवाहित आहे म्हणून ती इतर दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यांचा आधार घेऊ शकते आणि आयपीसीच्या कलम ३७५ अंतर्गत नाही, हे चुकीचे आहे. जर ती तिच्या पतीकडून बळजबरीने लैंगिक संबंधांना बळी पडली असेल, तर तिने कायद्याचा आधार घ्यायलाच हवा, असे कोर्टाने म्हटले आहे.वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवणा-या याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि सी हरी शंकर याचा खंडपीठात समावेश होता. भारतीय दंड संहिता कलम ३७५ अन्वये पतींना दिलेल्या खटल्यातील अपवादामुळे फायरवॉल तयार झाली आहे. ही फायरवॉल कलम १४ आणि कलम २१ चे उल्लंघन करत आहे की नाही हे न्यायालयाला पाहावे लागेल. फक्त स्त्री विवाहीत आहे म्हणून तिने लैंगिक संबंधास ‘नाही’ म्हणण्याचा अधिकार गमावला आहे का?, असा सवाल खंडपीठाने केला.

विवाहित महिलेला वैयक्तिक कायद्यांतर्गत क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट देण्याचा पर्याय आहे आणि ती तिच्या पतीविरुद्ध आयपीसी कलम ४९८ अ अंतर्गत फौजदारी खटलाही नोंदवू शकते, या दिल्ली सरकारने केलेल्या युक्तिवादाला खंडपीठाने दाद दिली नाही. कलम ३७५ च्या अपवादाने गोपनीयतेच्या, सन्मानाच्या किंवा विवाहात किंवा बाहेर लैंगिक संबंध नाकारण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, कारण तिच्यावर कोणतीही जबरदस्ती नसते, असे सरकारी वकील नंदिता राव यांनी सांगितले होते.


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी