आज महत्वाची सुनावणी! ईडीला अटक, जप्ती आणि तपासाचा अधिकार आहे की नाही? सुप्रीम कोर्ट देणार मोठा फैसला

देशाचे सर्वोच्च न्याय मंदिर म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देणार आहे. हा निर्णय यासाठी महत्त्वाचा आहे कारण, देशभरात सुरू असलेलं ईडीचं (ED)धाडसत्र, जप्ती आणि अटकेच्या कारवाईचा धडाका लावणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयच्या (Directorate of Enforcement) अधिकार कुठंपर्यंत आहे. याची मर्यादा ठरवली जाणार आहे. याचा निकाल आज, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या महत्वाच्या सुनावणीवेळी होणार आहे. 

Hearing on ED's authority in Supreme Court today
आज सर्वोच्च न्यायालयात ईडीच्या अधिकाराविषयी सुनावणी   |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवी कुमार यांचे खंडपीठ ईडीचे अधिकार ठरवणार
  • काँग्रेस नेते कार्ती चिदंबरम, राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि इतरांनी ईडीच्या अधिकाराविषयी दाखल केलीय याचिका

नवी दिल्ली: देशाचे सर्वोच्च न्याय मंदिर म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देणार आहे. हा निर्णय यासाठी महत्त्वाचा आहे कारण, देशभरात सुरू असलेलं ईडीचं (ED)धाडसत्र, जप्ती आणि अटकेच्या कारवाईचा धडाका लावणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयच्या (Directorate of Enforcement) अधिकार कुठंपर्यंत आहे. याची मर्यादा ठरवली जाणार आहे. याचा निकाल आज, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या महत्वाच्या सुनावणीवेळी होणार आहे. 

ईडीला अटक (Arrest) आणि जप्ती (Confiscation)च्या कारवाईचा अधिकार आहे की नाही, याबाबत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवी कुमार यांचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002)अंतर्गत काँग्रेस नेते कार्ती चिदंबरम, राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि इतरांनी दाखल केलेल्या शेकडो अपीलांवर निर्णय घेतला जाईल.

Read Also : Budh Gochar: ऑगस्ट महिना या 5 राशींना करेल धनवान

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार असून ते येत्या काही तासांत 29 जुलै रोजी निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी हे खंडपीठाचे अन्य न्यायाधीश आहेत.

Read Also: एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनताच, ठाणेकरांची कामं पटापट सुरु

दरम्यान ईडीच्या कारवायांविरोधात म्हणजेच प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अर्थात आर्थिक अफरातफर कायद्यांतर्गत ईडीच्या अटक, जप्ती आणि तपासाच्या प्रक्रियेला या विविध याचिकांतून आव्हान देण्यात आले आहे. त्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय मोठा निकाल देणार असल्याची चिन्हे आहेत. ईडीच्या कारवाईवरून केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या मोदी सरकारवर वारंवार विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

पोलिसांवर अत्याचाराचा आरोप

याचिकाकर्त्यांवर विश्वास ठेवायचा असेल, तर तपास यंत्रणा पोलिस अधिकारांचा प्रभावीपणे वापर करतात, त्यामुळे त्यांनी तपास करताना सीआरपीसीचे पालन करणे बंधनकारक असले पाहिजे. या प्रकरणात कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी अशा अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी आपली बाजू मांडली आहे. जामिनाच्या कडक अटी, अटक झाल्यास अहवाल न देणे, ईसीआयआरशिवाय अटक अशा अनेक बाबींवर या कायद्याची टीका होत आहे. ईडी ही पोलिस एजन्सी नसल्यामुळे, तपासादरम्यान आरोपींनी ईडीला दिलेली विधाने आरोपीच्या कायदेशीर अधिकारांच्या विरोधात असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीमध्ये वापरली जाऊ शकतात.

Read Also : आलिया भट्टने टीमला केले अलविदा

भारतात 1990 पासून मनी लॉन्ड्रिंगचा शब्द आला समोर

भारतात मनी लाँडरिंग कायदा 2002 मध्ये लागू करण्यात आला होता, परंतु त्यात 3 वेळा (2005, 2009 आणि 2012) सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 2012 च्या शेवटच्या दुरुस्तीला 3 जानेवारी 2013 रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि 15 फेब्रुवारी रोजी कायदा लागू झाला.  PMLA (सुधारणा) कायदा, 2012 मध्ये गुन्ह्यांच्या यादीमध्ये पैसे लपवणे, संपादन करणे, ताब्यात घेणे आणि गुन्ह्यातील उत्पन्नाचा वापर करणे समाविष्ट आहे. दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालय अजून महत्त्वाच्या सुनावणी करणार आहे.  

Read Also : देवाच्या दारातही चोरी, शिवलिंगच पळवले

चिदंबरम, अनिल देशमुखांच्या अर्जासह 242 याचिकांवर निकाल 

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम आणि महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या अर्जासह तब्बल 242 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देणार आहे. या याचिकांमध्ये आर्थिक अफरातफर कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यांचा शोध, अटक, जप्ती, तपास आणि संलग्नता यासंदर्भात ईडीला उपलब्ध असलेल्या विस्तृत अधिकारांना याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. 

सिब्बल, सिंघवी, रोहतगी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ वकिलांचे युक्तिवाद

ईडीच्या अधिकारकक्षेबाबत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि मुकुल रोहतगी यांच्यासह इतर अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केले आहेत. त्यांनी पीएमएलए कायद्यातील सुधारणांच्या संभाव्य गैरवापराशी संबंधित विविध पैलूंवर न्यायालयासमोर जोरदार युक्तिवाद केले आहेत. जामिनाच्या जाचक अटी, अटकेच्या कारणास्तव अहवाल न देणे, मनी लाँड्रिंगची व्यापक व्याख्या आणि गुन्ह्याची कार्यवाही आणि तपासादरम्यान आरोपींनी केलेले विधान हे खटल्यात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जावे, असे म्हणणे त्यांनी आपल्या युक्तिवादातून मांडले आहे.
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी