सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल, इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी वय 5 नव्हे, 6 वर्ष...

New National Education Policy : शालेय शिक्षणात समानता आणण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशभरातील शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी किमान वय सहा वर्षे असेल. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये त्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर आता राज्यांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी शिक्षण मंत्रालयाने केली आहे.

Important step of the government, age for admission to class I is not 5, 6 years ...
सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल, इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी वय 5 नव्हे, 6 वर्ष...  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • सर्व राज्यांमध्ये इयत्ता 1 मधील प्रवेशाचे वय वेगवेगळे
  • शालेय शिक्षणात समानता आणण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले
  • देशभरातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीला प्रवेश घेण्यासाठी किमान वय सहा वर्षे असेल.

मुंबई : शालेय शिक्षणात समानता आणण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत देशभरातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीला प्रवेश घेण्यासाठी किमान वय सहा वर्षे असेल. केंद्रीय स्तरावरील शालेय शिक्षणाची सर्वात मोठी संस्था असलेल्या केंद्रीय विद्यालयांमध्ये त्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर आता राज्यांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी शिक्षण मंत्रालयाने केली आहे. याबाबत सर्व राज्यांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या दोन ते तीन वर्षांत ते त्याची अंमलबजावणी करू शकतील, असेही सांगण्यात आले आहे. (Important step of the government, age for admission to class I is not 5, 6 years ...)

अधिक वाचा : Maharashtra: कार्यकर्ते वाढविण्याचा अनोखा प्रयोग, काँग्रेसमध्ये या अन् मोफत अर्धा लिटर दूध मिळवा

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनंतर शिक्षण मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले असून, त्यात शाळांची रचना पूर्णपणे बदलण्यात आली आहे. यामध्ये इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचे वय सहा वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. तथापि, बिहार, उत्तर प्रदेशसह अशी जवळपास 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश अजूनही आहेत, जिथे इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान वय फक्त सहा वर्षे ठेवण्यात आले आहे. त्याच वेळी, गुजरात, दिल्ली आणि केरळ सारखी अशी सुमारे 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत, जिथे सध्या इयत्ता I च्या प्रवेशासाठी किमान वय पाच वर्षे किंवा साडेपाच वर्षे आहे.

अधिक वाचा : Third Gender Voting : तृतीयपंथीयांनाही बजावता येणार मतदानाचा हक्क, निवडणूक आयोग राबवणार विशेष मोहीम

मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की शालेय शिक्षणातील ही एक मोठी विसंगती आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात स्थलांतरित करताना किंवा स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये बसताना याचा फटका सहन करावा लागतो. त्याच वेळी, सर्व राज्यांमध्ये इयत्ता 1 मधील प्रवेशाचे वय वेगवेगळे असल्याने, वयोगटाच्या आधारावर नावनोंदणीच्या तपशीलांमध्ये त्रुटी राहते. याचा राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निव्वळ नोंदणी गुणोत्तरावरही परिणाम होतो.

अधिक वाचा : Doctor Prescription : डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषध दिल्यास होणार कारवाई, औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांचे आदेश
या राज्यांमध्ये प्रवेशाचे वय सहा वर्षे आहे.

बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, तामिळनाडू, सिक्कीम, मिझोराम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, नागालँड, चंदीगड, लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार बेटे , दादरा आणि नगर हवेली.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी