इमरान खान काळजीवाहू पंतप्रधान

Imran Khan No Longer PM Says Pakistan Govt in Latest Notification : इमरानच्या विनंतीवरून पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली अर्थात लोकसभा आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ विसर्जित करण्यात आले आहे. इमरान खान पाकिस्तानचा काळजीवाहू पंतप्रधान झाला आहे.

Imran Khan No Longer PM Says Pakistan Govt in Latest Notification
इमरान खान काळजीवाहू पंतप्रधान 
थोडं पण कामाचं
  • इमरान खान काळजीवाहू पंतप्रधान
  • पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली अर्थात लोकसभा आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ विसर्जित
  • कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार इमरान खानकडे नसेल

Imran Khan No Longer PM Says Pakistan Govt in Latest Notification : इस्लामाबाद : इमरानच्या विनंतीवरून पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली अर्थात लोकसभा आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ विसर्जित करण्यात आले आहे. इमरान खान पाकिस्तानचा काळजीवाहू पंतप्रधान झाला आहे.

काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम करताना इमरानला बहुमताच्या सरकारचा नेता असल्याप्रमाणे काम करता येणार किंवा निर्णय घेता येणार नाही. तो फक्त देशाचा दैनंदिन कारभार हाताळू शकेल. कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार इमरान खानकडे नसेल. 

पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीच्या डेप्युटी स्पीकरने विरोधकांचा इमरान खान सरकार विरुद्धचा अविश्वासदर्शक ठराव फेटाळला. यानंतर इमरान खानच्या विनंतीवरून राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली अर्थात लोकसभा आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ विसर्जित केले. लोकप्रतिनिधींचे कनिष्ठ सभागृह आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ विसर्जित झाल्यानंतर कॅबिनेट डिव्हिजन या प्रशासकीय विभागाने नियमानुसार एक अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेनुसार इमरान खान आता पाकिस्तानचा पंतप्रधान म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मिळणारे अधिकार वापरू शकणार नाही. पुढील निर्णयापर्यंत इमरान खान पाकिस्तानचा काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम करेल. 

सर्वोच्च न्यायालयात गेला तिढा

डेप्युटी स्पीकरने अविश्वासदर्शक ठराव फेटाळणे आणि इमरान खानने नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना सादर करून सभागृह विसर्जित करून घेणे या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये संविधानाचे उल्लंघन झाले आहे, असा आरोप करत विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांनी विरोधकांच्या आरोपांवर सुनावणी सुरू केली आहे. विरोधकांचे आरोप ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने इमरान खान तसेच पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला पाकिस्तानचे अॅटर्नी जनरल सोमवार ४ एप्रिल २०२२ रोजी उत्तर देतील. सर्वोच्च न्यायालयाने इमरान खान सरकारचे निर्णय अवैध ठरवले तर पाकिस्तानमध्ये कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होणार आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी