Sri Lanka Update | विस्तारखोर चीनला भारताचा श्रीलंकेत दणका! दिवाळखोर लंकेतील 3 ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये भारत 'इन' तर चीन 'आउट'...

Sri Lanka Energy projects : दिवाळखोरीच्या गर्तेत सापडलेली श्रीलंका (Sri Lanka) आता भारत आणि चीनसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. श्रीलंकेत आपले हातपाय पसरण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या चीनला भारताने (India)श्रीलंकेमध्ये चांगलाच धडा शिकवला आहे. भारताने श्रीलंकेच्या उत्तर प्रांतात तीन सौर संकरित ऊर्जा प्रकल्प (solar hybrid power projects)देखील ताब्यात घेतले आहेत. हे प्रकल्प तीन बेटांवर उभारले जाणार आहेत. हे प्रकल्प सुरुवातीला चीनला (China)देण्यात आले होते, परंतु श्रीलंकेने हा करार रद्द केला.

India replaces China in 3 energy projects
विस्तारखोर चीनला भारताचा श्रीलंकेत दणका 
थोडं पण कामाचं
  • कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या श्रीलंकेला भारताचा मदतीचा हात
  • लंकेतील तीन ऊर्जा प्रकल्प भारताने मिळवले , चीनची प्रकल्पातून हकालपट्टी
  • आपल्या बेल्ट अॅंड रोड इनिशिएटीव्ह प्रकल्पाद्वारे गरीब आणि विकसनशील देशांवर कब्जा करण्याचा चीनचा प्लॅन

India replaces China in 3 energy projects : कोलंबो :  दिवाळखोरीच्या गर्तेत सापडलेली श्रीलंका (Sri Lanka) आता भारत आणि चीनसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. श्रीलंकेत आपले हातपाय पसरण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या चीनला भारताने (India)श्रीलंकेमध्ये चांगलाच धडा शिकवला आहे. भारताने श्रीलंकेच्या उत्तर प्रांतात तीन सौर संकरित ऊर्जा प्रकल्प (solar hybrid power projects)देखील ताब्यात घेतले आहेत. हे प्रकल्प तीन बेटांवर उभारले जाणार आहेत. हे प्रकल्प सुरुवातीला चीनला (China)देण्यात आले होते, परंतु श्रीलंकेने हा करार रद्द केला. जेव्हा भारताने श्रीलंकेच्या हे लक्षात आणून दिले की हे ऊर्जा प्रकल्प जर चीनने हाताळले तर श्रीलंकेची सुरक्षा धोक्यात येईल. त्यानंतर श्रीलंकेने भारतासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. कोलंबो बंदरात ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करण्याच्या भारताविरुद्ध चीनने कथितपणे लॉबिंग केले तेव्हा ते जशास तसे होते. अखेरीस श्रीलंकेने ते रद्द केले होते. (India bags 3 energy projects in Sri Lanka by replacing China)

चीनच्या महत्त्वाकांक्षी योजना

श्रीलंकन ​​सरकारने आपल्या 51 अब्ज डॉलर परकी कर्ज घेण्यात चूक केल्याची घोषणा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडी होत आहेत. भारताचे म्हणणे आहे की ते श्रीलंकेला आणखी 2 अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्यास तयार आहे. यातून चीनला वेसण घालता येणार आहे आणि त्याचा महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अॅंड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्प (BRI)धोक्यात येईल. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला आळा घालण्याचा प्रयत्न भारत यातून करणार आहे. श्रीलंकेत आणि इतरत्र बसलेल्या काही अपरिहार्य धक्क्यांमुळे पाकिस्तान, मालदीव, बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये चीनच्या बेल्ट अॅंड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पाचा (BRI) श्वास रोखला आहे. नेपाळची अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटामुळे कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. अलिकडच्या वर्षांत बीजिंगवर विकसनशील देशांचा अवलंबित्व वाढवण्यासाठी चीनने “डेट डिप्लोमसी” म्हणजे कर्ज देऊन ताब्यात घेण्याचे धोरण वापरल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. जे देश त्यांच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गावर आहेत अशांना कर्ज देऊन चीन आपल्या विळख्यात ओढतो आहे.

श्रीलंका आणि पाकिस्तान अडचणीत

चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हमध्ये अडकलेले श्रीलंका आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश महागाई वाढल्यामुळे गंभीर आर्थिक संकटात आहेत. आत्तापर्यंत, चीनने या दोन देशांमध्ये कोणतीही महसूल उत्पन्न करणारी गुंतवणूक केलेली नाही. ही बाब दर्शविते की चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग या दोन अपयशी राज्यांना अधिक निधी देण्यावर ठाम आहेत. मार्चच्या अखेरीस पाकिस्तानने 4 अब्ज डॉलरच्या कर्जाची परतफेड केल्यानंतर पुन्हा तितक्याच रकमेचे कर्ज देण्याचे वचन चीनने अद्याप पूर्ण केलेले नाही. 

भारताचे जशास तसे

भारताने श्रीलंकेच्या उत्तर प्रांतात तीन सौर संकरित ऊर्जा प्रकल्प देखील ताब्यात घेतले आहेत, जे तीन बेटांवर स्थापित केले जातील. हे सुरुवातीला चीनला देण्यात आले होते, परंतु श्रीलंकेने हा करार रद्द केला आणि भारतासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली जेव्हा भारताने सांगितले की ते प्रकल्प चीनने हाताळले तर त्यांची सुरक्षा धोक्यात येईल. कोलंबो बंदरात ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करण्याच्या भारताविरुद्ध चीनने कथितपणे लॉबिंग केले तेव्हा ते टाट-फॉर-टॅट होते, जे श्रीलंकेने अखेरीस रद्द केले.

सध्या, श्रीलंका सरकारने अमेरिकेतील वॉशिंग्टन, डी.सी. येथील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे आर्थिक तज्ञांची एक टीम पाठवली आहे. या टीममध्ये माजी न्यायमंत्री बनलेले अर्थमंत्री अली साबरी यांचा समावेश आहे. श्रीलंकेला  3 अब्ज ते 4 अब्ज डॉलरची मदत मिळावी यासाठी पण भारत जामीनासाठी पुढे सरसावला आहे. श्रीलंका चीनला आणखी बाजूला करते आहे. चीनने श्रीलंकेच्या कर्जफेडीची पुनर्रचना करण्याच्या राजपक्षांच्या मागणीवर मौन बाळगले आहे.


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी